Revanth Reddy ने Bharat Summit पर उठाए सवाल, BRS और BJP पर साधा निशाना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भारत समिट की आलोचना करने पर शुक्रवार को बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों का ‘‘आंख मूंदकर विरोध’’ करने में लगी हैं। रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार इस सम्मेलन का उपयोग तेलंगाना को एक सुगम निवेश गंतव्य के रूप में पेश करने और इसकी संभावनाओं को उजागर करने के लिए करेगी। राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में ‘ग्लोबल साउथ’ और ‘ग्लोबल नॉर्थ’ के नीति-निर्माता, राजनीतिक नेता और विचारक शामिल हुए।

रेड्डी ने बताया कि 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि को ‘‘तेलंगाना का राजदूत’’ माना जा रहा है। उन्होंने नॉर्वे की पत्रकार हेले लाइंग का वीजा कथित तौर पर रद्द किए जाने की भी आलोचना की। वह मई में उस समय सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओस्लो यात्रा के दौरान उनसे सवाल किए थे।

उन्होंने कहा, ‘‘जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा, उसे भारत में प्रवेश से रोक दिया गया क्योंकि वह (मोदी) तानाशाही पसंद करते हैं। कोई उनसे सवाल नहीं पूछे। वह खुद को तानाशाह समझते हैं।

यह एक लोकतांत्रिक देश है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य सरकार के निमंत्रण पर शनिवार को हैदराबाद आएंगे और गिग वर्कर्स के लिए राज्य की नीति का उद्घाटन करने के साथ ही सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रेड्डी ने आरोप लगाया कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं और सवाल किया कि गिफ्ट सिटी जैसी सुविधाएं अन्य राज्यों को क्यों नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ भारत सरकार और प्रधानमंत्री केवल गुजरात के लिए काम कर रहे हैं।

यह उन पर मेरा आरोप है।’’ वहीं, कांग्रेस की तेलंगाना इकाई की उपाध्यक्ष कोटा नीलिमा ने सम्मेलन में ‘तेलंगाना उदय-कल्याणकारी नीतियां’ विषय पर एक परिचर्चा में प्रभावी क्रियान्वयन, जवाबदेही और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचने के लिए नियमित रूप से कल्याणकारी योजनाओं का ऑडिट कराने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से कल्याण को कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कल्याण कोई खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रतिबद्धता है।

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