Delhi Police का बड़ा फैसला: रामलीला मैदान में रैलियों और प्रदर्शनों के लिए नया SOP तैयार, 50 हजार लोगों की सीमा और समय तय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और बड़ी सार्वजनिक सभाओं को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने मध्य दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का मसौदा तैयार किया है। इस प्रस्तावित नियमावली के तहत मैदान में अधिकतम 50,000 लोगों के जुटने की सीमा तय की गई है और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अक्टूबर महीने में जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने और इसके विकल्प के रूप में रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान तथा सीबीडी (CBD) मैदान को नामित किए जाने के बाद यह नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है।

यह कदम दिल्ली पुलिस के उस फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें अक्टूबर में जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में हटा दिया गया था और प्रदर्शनों के लिए तीन वैकल्पिक जगहों- रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान — को नामित किया गया था।

रामलीला मैदान के लिए नया SOP
प्रस्तावित SOP के अनुसार, रामलीला मैदान में 50,000 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, किसी विशेष कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम की प्रकृति, संभावित भीड़ और उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाएगा। प्रस्तावित दिशानिर्देशों के तहत, ऐसे कार्यक्रम केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही आयोजित किए जा सकेंगे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि इस प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

प्रस्तावित व्यवस्थाओं के अनुसार, आयोजकों को पुलिस से अनुमति मांगने से पहले, नगर निगम (MCD) से उस जगह की उपलब्धता की पुष्टि करानी होगी। आमतौर पर, कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा।

इस मसौदे में आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसमें ट्रैफिक अधिकारियों के साथ समन्वय करना, पार्किंग की व्यवस्था करना और लोगों के उतरने (ड्रॉप-ऑफ) के लिए तय जगहें निर्धारित करना शामिल है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर कोई रुकावट न आए। सुरक्षा के लिहाज से, प्रस्तावित दिशानिर्देशों में कार्यक्रम स्थल पर आग्नेयास्त्रों, तलवारों, भालों, नुकीली वस्तुओं और अन्य प्रतिबंधित चीजों को लाने पर रोक लगाई गई है। रामलीला मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से अनुमति लेनी होगी।

प्रस्तावित दिशानिर्देशों में आयोजकों से यह भी कहा गया है कि वे पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई की व्यवस्था और कचरे के उचित निपटान का इंतजाम करें।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। सक्षम अधिकारियों द्वारा इस प्रस्ताव की जांच किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही अंतिम SOP लागू होगी।

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बिहार में 1.09 लाख Mule Accounts पकड़े गए, Patna में सबसे ज्यादा 14,644 मामले

बिहार पुलिस ने राज्य के सभी 38 जिलों में 1.09 लाख ‘म्यूल’ बैंक खातों की पहचान की है और ऐसे खातों की सबसे अधिक संख्या पटना में दर्ज की गई है। ‘म्यूल’ बैंक खाता ऐसा वैध बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध रूप से हासिल किए गए पैसे को प्राप्त करने, छिपाने और उसका अवैध लेन-देन करने के लिए करते हैं। राज्य पुलिस के ‘साइबर प्रहार 5.0’ अभियान के तहत इन 1.09 लाख म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई।

इस अभियान का उद्देश्य ऐसे बैंक खातों के नेटवर्क पर कार्रवाई करना था। बिहार पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सितंबर और अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, पटना जिले में सबसे अधिक 14,644 म्यूल बैंक खाते मिले। इसके बाद गयाजी में 6,172, पूर्वी चंपारण में 4,414, मुजफ्फरपुर में 4,244, भागलपुर में 4,197 और नालंदा में 4,146 ऐसे खातों की पहचान की गई।

पश्चिमी चंपारण (3,945), सीवान (3,859), रोहतास (3,153), भोजपुर (3,144) और पूर्णिया (2,813) उन अन्य जिलों में शामिल हैं, जहां ऐसे खातों की संख्या काफी अधिक रही। वहीं, सबसे कम 427 म्यूल बैंक खाते शिवहर में मिले। इसके बाद शेखपुरा में 813, लखीसराय में 1,009, कैमूर में 1,222 और खगड़िया में 1,330 ऐसे खातों की पहचान की गई।

पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे 7,728 बैंक खातों का भी जिक्र किया गया है, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दो या इससे अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं। इस श्रेणी में भी पटना सबसे आगे रहा, जहां ऐसे 1,111 खाते मिले। इसके बाद गयाजी में 437, नालंदा में 360, भागलपुर में 314 और पूर्वी चंपारण में 278 ऐसे खाते दर्ज किए गए।

बिहार में इन मामलों से जुड़ी विवादित धोखाधड़ी की कुल रकम 72.53 करोड़ रुपये रही। इसमें सबसे अधिक करीब 13.81 करोड़ रुपये की रकम पटना से जुड़ी थी। इसके बाद सीवान में 3.83 करोड़ रुपये, भागलपुर में 2.58 करोड़ रुपये और मुजफ्फरपुर में 3.31 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रकम सामने आई।

इसके अलावा, दो महीने के एनसीआरपी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में साइबर अपराध से जुड़ी 47,659 शिकायतें दर्ज की गईं। इन मामलों में 121.26 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए। इसमें से 36.94 करोड़ रुपये की रकम पर रोक लगा दी गई, जबकि पीड़ितों को 8.04 करोड़ रुपये वापस कराए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान राज्य में साइबर अपराध और सोशल मीडिया से जुड़ी अन्य शिकायतों के सिलसिले में 876 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

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