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Others UP Link Expressway टेंडर में Pawan Khera ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
prabhasakshiकांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चार लिंक एक्सप्रेसवे के लिए दिये गए ठेकों में मिलीभगत और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। खेड़ा ने दावा किया कि छह कंपनियों ने आपस में सात पैकेज बांट लिए हैं, और उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 17,542 करोड़ रुपये की मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने यहां प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि बोली लगाने के तरीके से पता चलता है कि ठेके पहले से ही आपस में बांट लिए गए थे।
उन्होंने कहा कि छह कंपनियों में से प्रत्येक ने ठीक तीन-तीन पैकेज के लिए बोली लगाई और हर कंपनी को कम से कम एक ठेका मिल गया। कांग्रेस के एक बयान के अनुसार, खेड़ा ने कहा, ‘‘ये आंकड़े मिलीभगत की कहानी बयां करते हैं। यह कोई टेंडर नहीं, बल्कि छह कंपनियों के बीच ठेकों का बंटवारा है, जिसे भाजपा सरकार ने मंजूरी दी है।’’ उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 28 सितंबर को चार लिंक एक्सप्रेसवे के सात पैकेज के लिए वित्तीय बोलियां खोली थीं, जबकि राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अक्टूबर को इन परियोजनाओं के लिए 17,542 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।
श्रीलंकाई मानव तस्करी: NIA ने फरार आरोपी पुदुमदम इमरान को Bengaluru एयरपोर्ट से दबोचा
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शुक्रवार को श्रीलंकाई मानव तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार पुदुमदम इमरान को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने इमरान को भारत वापस भेज दिया है। उसे एनआईए के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर हिरासत में लिया गया था।
बयान के अनुसार, आरोपी ने श्रीलंका के लोगों को वैध दस्तावेजों के साथ कनाडा ले जाने का झूठा आश्वासन देकर मानव तस्करी की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई और इसके लिए पीड़ितों के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों से पैसे लिए। एनआईए ने कहा कि उसने पीड़ितों की तस्करी और उन्हें बंधक बनाकर रखने के लिए हवाला के जरिए भारत में सह-आरोपियों को पैसे भेजे। एजेंसी ने बताया कि यह मामला विश्वसनीय सूचना के आधार पर कर्नाटक पुलिस द्वारा मंगलुरु में विभिन्न परिसरों पर की गई छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे श्रीलंकाई नागरिकों का पता चला था।
एनआईए ने 13 जुलाई 2021 को जांच अपने हाथ में ली थी।
