Can UK PM Andy Burnham avoid another Labour rebellion over welfare? | BBC Newscast

Today, Andy Burnham’s been on a trip to COP31 in Turkey and the 9th European Political Community Summit in Ireland. With the latest preview of Alan Milburn’s report into Britain’s nearly one million Neets, under-25s who are not in education, employment or training, the team discuss whether Andy Burnham has done enough to avoid a rebellion against welfare reforms. And, what do his remarks in Dublin ahead of next week’s UK-EU summit reveal about his strategy? Plus, Gary delves into the result of the midterms and what the Republicans might do next. Subscribe to our channel here: https://bbc.in/bbcnews For the latest news download the BBC News app or visit BBC.com/news #BBCNews

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भगवंत मान सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना लाई, बकाया बिजली बिलों पर ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ

पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े तोहफे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर जुर्माने और ब्याज में 100 प्रतिशत माफी के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) का ऐलान किया. इस योजना से 24.86 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे. इससे उपभोक्ता आसान किस्तों के जरिए अपने बकाये का भुगतान कर सकेंगे. यहां तक कि कटे हुए बिजली कनेक्शन भी मूल राशि के भुगतान के बाद बहाल कर दिए जाएंगे, जिससे पंजाब भर के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

24 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा 

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "यह पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है. आज हमने बिजली के बकाया बिलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) का ऐलान किया है. 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज पूरी तरह माफ होगा. उपभोक्ताओं को एक साल में मूल राशि का 25 प्रतिशत पहले और 75 प्रतिशत बाद में किस्तों में जमा करवाना होगा. इस फैसले से 24 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और उनके 518 करोड़ रुपये के जुर्माने और ब्याज माफ होंगे. कटे हुए बिजली कनेक्शन भी बहाल होंगे. हमारी सरकार सही मायनों में आम लोगों की सरकार है."

बकाये भरने का नया मौका देने का फैसला

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल इस बात को सुनिश्चित करने की ओर एक और निर्णायक कदम है कि आर्थिक मुश्किलें आम परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न बनें. उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि शासन सिर्फ राजस्व एकत्र करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना है. उन्होंने कहा, "कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली के बिल नहीं भर सके और जमा हुए ब्याज तथा जुर्मानों का बोझ लगातार बढ़ता गया. हमने उन्हें जुर्मानों और ब्याज के अतिरिक्त बोझ के बिना अपने बकाये भरने का नया मौका देने का फैसला किया है."

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से लगभग 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों वाले 24.86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिसमें से 518 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा माफ किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ वित्तीय इमदाद नहीं, बल्कि आम घरों की जिंदगी को आसान बनाने की वचनबद्धता है. अब उपभोक्ताओं को सिर्फ बिलों की मूल राशि ही देनी होगी, जबकि लेट फीस सरचार्ज और ब्याज का सारा बोझ माफ कर दिया जाएगा."

छह बराबर मासिक किस्तों में 75 प्रतिशत राशि 

भुगतान विधि के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि योग्य उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा एक बार जमा करवाना होगा, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में अदा की जा सकती है. उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे उपभोक्ता अपने भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी ले सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को इस मौके से वंचित न रहना पड़े. आसान भुगतान प्रणाली उपभोक्ताओं को जमा हुए जुर्मानों और ब्याज के बोझ का सामना किए बिना अपने बकाये आसानी से भरने की अनुमति देगी."

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके बिजली कनेक्शन इस समय चालू हैं या काट दिए गए हैं. उन्होंने कहा, "जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी इस मौके का लाभ उठा सकते हैं. एक बार जब वे योजना के तहत बकाया मूल राशि अदा कर देते हैं तो उनके कटे हुए कनेक्शन पुनः चालू करने के लिए योग्य हो जाएंगे."

बिजली बकायों को कवर करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 31 मार्च, 2026 तक के सभी बकाया बिजली बकायों को कवर करेगी और वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने से 45 दिनों तक चालू रहेगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना शनिवार 14 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके बाद योजना तुरंत लागू हो जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी योग्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित 45 दिनों के समय के दौरान इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाये क्लियर करें.

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक अदायगी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) अगले सात दिनों के अंदर सभी योग्य उपभोक्ताओं को विशेष ओ.टी.एस. (एकमुश्त निपटान योजना) बिल और नोटिस भेजेगी. इन बिलों में कुल बकाया राशि, माफ किए जा रहे सरचार्ज और ब्याज तथा योजना के तहत अदा करने योग्य मूल राशि को स्पष्ट तौर पर दोहराया जाएगा. उन्होंने कहा, "सारी प्रक्रिया को अधिकतम सुविधाओं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है. हर योग्य उपभोक्ता को उनके बकाये, माफ की जाने वाली राशि और योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक अदायगी का स्पष्ट हिसाब मिलेगा."

संशोधित बिजली बिल में भी दिखाई देंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल और उपभोक्ता-पक्षी बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन भुगतान होते ही संशोधित राशि सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगी. अपडेट किए गए विवरण उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते के साथ-साथ संशोधित बिजली बिल में भी दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "उपभोक्ताओं को अनावश्यक प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरना पड़ेगा. एक बार ऑनलाइन भुगतान होने के बाद संशोधित बकाया अपने आप अपडेट हो जाएगा और सिस्टम में नजर आने लगेगा."

जन कल्याण प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, "सरकार का हर फैसला आम लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेरित है. 518 करोड़ रुपये की माफी लाखों परिवारों को जमा हुए बिजली बकाये के बोझ में से बाहर आने और एक सरल तथा सुविधाजनक प्रणाली के जरिए अपने खाते क्लियर करने का मौका देगी."

हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध 

सभी योग्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध है और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही. सरकार का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ हर घर तक पहुंचें और लोगों को राज्य सरकार की ओर से सार्थक सहयोग मिलता रहे.

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