Delhi Assembly Monsoon Session 2026: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, पहले दिन कौन-कौन से मुद्दे होंगे खास?

Delhi Assembly Monsoon Session 2026: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज 7 अगस्त शुक्रवार को राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुआ। पहले दिन सत्र में महरौली अग्निकांड के मृतकों और पूर्व विधायक बलजौर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही विधायकों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं। फिर नियम संख्या 280 में वर्णित विशेष उल्लेख के तहत विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने लगे।  

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Meta को तगड़ा झटका! अमेरिकी कोर्ट ने 5,390 करोड़ का लगाया जुर्माना, बच्चों की मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ का आरोप

Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta को अमेरिका में बड़ा झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कथित नकारात्मक प्रभाव से जुड़े मामले में कंपनी को 567 मिलियन डॉलर (करीब 5,390 करोड़ रुपये) खर्च करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस ऐतिहासिक मुकदमे के दूसरे चरण में आया है, जिसमें मार्च में Meta को जिम्मेदार ठहराया गया था।

क्या है पूरा मामला?
अदालत ने माना कि Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों और किशोरों के लिए नुकसानदायक साबित हुए। जूरी ने पाया कि कंपनी को इस बात की जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों की मानसिक सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं ।Meta पर यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण (Child Sexual Exploitation) से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए और इससे जुड़ी चुनौतियों को ठीक से नियंत्रित नहीं किया।

पहले चरण में भी लगा था भारी जुर्माना
इस मामले के पहले चरण में जूरी ने Meta के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कंपनी पर 375 मिलियन डॉलर का सिविल पेनल्टी लगाया था। जूरी का कहना था कि Meta को प्लेटफॉर्म के संभावित नुकसान की जानकारी थी, इसके बावजूद बच्चों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। इसके बाद दूसरे चरण में अदालत ने कंपनी को बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुधार से जुड़े उपायों के लिए 567 मिलियन डॉलर खर्च करने का आदेश दिया।

इलाज और जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च होगी राशि
न्यू मैक्सिको के जज ब्रायन बीडशेड के आदेश के अनुसार, कुल राशि में से 420 मिलियन डॉलर बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य उपचार, सहायता सेवाओं और संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे। बाकी रकम का इस्तेमाल जागरूकता अभियान, स्क्रीनिंग सेवाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े अन्य उपायों के लिए अगले पांच वर्षों तक किया जाएगा।

Facebook और Instagram में होंगे बड़े बदलाव
कोर्ट ने Meta को अपने प्लेटफॉर्म में कई बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। कंपनी को Facebook और Instagram पर नियमित रूप से ऐसे बैनर और सूचना स्क्रीन दिखाने होंगे, जिनमें यूजर्स को सुरक्षा फीचर्स, प्राइवेसी सेटिंग्स, अनुचित कमेंट को रोकने और रिपोर्ट करने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। इन बदलावों और न्यू मैक्सिको में चलाए जाने वाले ऑनलाइन सुरक्षा अभियान की राज्य सरकार समीक्षा करेगी।

AI से होगी कम उम्र के यूजर्स की पहचान
अदालत ने Meta को अपने Age Assurance System को और बेहतर बनाने का आदेश दिया है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यूजर्स की उम्र का अनुमान लगाने वाली तकनीक को मजबूत करेगी। Meta को अगले दो वर्षों में 13 साल से कम उम्र के बच्चों की पहचान के लिए एक विशेष AI मॉडल विकसित करने का प्रयास करना होगा। अगर किसी अकाउंट के 13 साल से कम उम्र के होने का अनुमान लगता है, तो कंपनी को उम्र का प्रमाण मांगना होगा और सत्यापन होने तक उस यूजर को नाबालिग मानकर सुरक्षा नियम लागू करने होंगे।

COPPA कानून के कारण नहीं होगा अनिवार्य Age Verification
कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी कानून Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) के तहत Meta को 13 साल से कम उम्र के बच्चों से व्यक्तिगत जानकारी लेकर अनिवार्य आयु सत्यापन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि केवल Meta पर ऐसा नियम लागू करना और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों पर नहीं करना कंपनी के लिए अनुचित होगा।

स्कूलों और चाइल्ड सेफ्टी संगठनों के साथ करेगा काम
अदालत ने Meta को स्कूलों और बाल सुरक्षा संगठनों के साथ मिलकर एक रिपोर्टिंग पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। इसके जरिए स्कूल स्टाफ ऐसे अकाउंट्स की जानकारी दे सकेंगे, जिनके 13 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने की आशंका हो। इसके अलावा Meta को 13 साल से कम उम्र के यूजर्स की एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी को हटाना होगा।

Meta ने फैसले से जताई असहमति
Meta ने अदालत के फैसले से असहमति जताई है। कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। Meta का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कई फीचर्स पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

हर छह महीने में देनी होगी रिपोर्ट
अदालत ने Meta को अपने सुधारात्मक कदमों (Abatement Measures) की प्रगति पर साल में दो बार रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है, ताकि यह पता चल सके कि कंपनी कोर्ट के निर्देशों का पालन किस तरह कर रही है।

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