आखिर कब अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव? विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख ने दिया जवाब

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं. विधानसभा चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से वोट काटने की बात रखी. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में PDA के एक करोड़ वोटरों के नाम काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले से पता था कि कितने वोट कटने वाले हैं. वहीं, विपक्ष को इस बात की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने उनको मना कर दिया है, जिस वजह से वह अब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों की बात नहीं करेंगे. 

पीलीभीत और लखनऊ में गड़बड़ी का आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि पीलीभीत में जो भी हुआ है, वह सबके सामने है. सपा ने वहां पहले ही बता दिया था कि कितने हजार वोट कटने वाले हैं. इसके बाद दो एसडीएम को हटाना पड़ गया था. अखिलेश ने लखनऊ में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया. उनका कहना है कि एक ही हस्ताक्षर से 100 से ज्यादा फॉर्म-7 भरे गए और सपा के नगर अध्यक्ष के हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर पार्टी के वोट कटवाने की कोशिश हुई.

उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं और PDA प्रहरियों ने मतदाता सूची पर नजर रखकर वोट काटने की कोशिशों की जानकारी दी. अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग, संगठन और चुनाव आयोग की तकनीकी टीम बड़े पैमाने पर वोट कटवाने में जुटे थे.

हर विधानसभा में करीब 31 हजार वोट कटे

अखिलेश ने दावा किया कि हर विधानसभा में करीब-करीब 31 हजार वोटरों के नाम काटे गए हैं. उनके अनुसार, वोटों के गणित से भाजपा चुनाव हार गई है. अखिलेश ने वोटर आईडी कार्ड मेटल का बनाने और आधार और बायोमेट्रिक पहचान को मतदाता सूची से जोड़ने की मांग भी की थी. 

अयोध्या जाने पर क्या बोले अखिलेश यादव

इसके अलावा, अखिलेश यादव ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि पार्टी नेता पवन पांडेय ने ज्योतिषियों से ग्रह-नक्षत्रों की गणना कराकर दर्शन के लिए तारीख निकलवाई है. इसलिए वह बताए गए मुहूर्त पर ही अयोध्या जाएंगे.

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भारत और इटली 2027 में एआई, स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी पर शुरू करेंगे संयुक्त शोध कार्यक्रम

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और इटली के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। दोनों देश संयुक्त अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

यह सहमति केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और इटली की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान बनी। बैठक में भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक वैज्ञानिक सहयोग में बदलने, संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में संयुक्त शोध के नए अवसर तलाशने पर चर्चा हुई।

दोनों देश आपसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत 2027 में एक नए संयुक्त शोध कार्यक्रम की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बिग डेटा शामिल हैं। इसके अलावा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव से जुड़े विषयों पर भी संयुक्त शोध किया जाएगा।

जैव प्रौद्योगिकी और बायोमेडिकल रिसर्च भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगे। इसके तहत जीन थेरेपी, एमआरएनए तकनीक और बायोमैन्युफैक्चरिंग जैसे उन्नत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि भारत और इटली विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के अपने-अपने मजबूत तंत्र का लाभ उठाकर व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने इस दिशा में भारत की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया।

मंत्री ने बताया कि भारत और इटली के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला अंतर-सरकारी समझौता 1978 में हुआ था। इसके बाद 28 नवंबर 2003 को इस समझौते का नवीनीकरण किया गया।

भारत और इटली के संबंधों को वर्ष 2023 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना (जेएसएपी) की घोषणा की थी।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अप्रैल 2025 में इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में इटली की विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री अन्ना मारिया बर्निनी भी शामिल थीं।

इस यात्रा के दौरान भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्रालय (एमयूआर) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत और इटली के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत संयुक्त गतिविधियों को इंडो-इटालियन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन (ईपीओसी) के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत अब तक 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है।

वर्तमान में 2025-27 की अवधि के लिए ईपीओसी पर 10 अप्रैल 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत दोनों देशों ने शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान से जुड़े 10 प्रस्तावों और महत्वपूर्ण अनुसंधान से जुड़े 10 प्रस्तावों को संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई थी।

भारत और इटली के बीच पहला विज्ञान एवं नवाचार संवाद 11 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इस संवाद का दूसरा संस्करण 2026 में आयोजित किया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के वैज्ञानिक संस्थानों, शोधकर्ताओं और नवाचार से जुड़े संगठनों के बीच सहयोग को और व्यापक बनाना है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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