CM ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए ₹ 78.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं पुनर्निमाण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था तथा आपदा राहत कार्यो के साथ ही कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुल ₹ 78.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री की ओर से जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मरचूला स्यालदे देवाल घाट मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग डोटियाल से चम्पानगर) का सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹ 7.57 करोड़, रिची नौघर मण्डलकोट भुजान मोटर मार्ग (एन.एच.-71) का चौडीकरण व डामरीकरण किये जाने हेतु  ₹ 6.20 करोड़, जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पोखरों मोटर मार्ग के किमी 13 से 16 तक सड़क का सुदृढीकरण किये जाने हेतु ₹ 7.29 करोड़, जनपद पौडी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत फरसाडी-गढकोट -छांछरों मोटर मार्ग का पुननिर्माण एवं सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹ 36.12 लाख तथा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में रिखाडी बाछम (कर्मी से विनायकधार) मोटर मार्ग के किमी 21.500 से 30.050 तक बी.एम./बी.सी. द्वारा सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹ 9.86 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. 

अनुमोदन प्रदान किया गया

मुख्यमंत्री द्वारा बहादराबाद, ज्वालापुर, कनखल सैक्टर हेतु अस्थायी पाईप लाईन बिछाना, स्टैण्ड पोस्ट, पीवीसी टैंक, अस्थायी जल संयोजन, वाटर फिल्टर के अधिष्ठापन एवं तत्सम्बंधित कार्य एवं रखरखाव हेतु  ₹ 3.68 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है. 

धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया 

मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मेला 2027 के अन्तर्गत हरिद्वार में वाटर स्क्रीन पर मल्टीमीडिया शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन की डिजाइनिंग, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग कार्य हेतु ₹ 4.43 करोड, भीमगोड़ा हरिद्वार में सौन्दर्यीकरण और उन्नयन का कार्य किये जाने हेतु ₹ 3.43 करोड तथा हरिद्वार शहर में शिव मूर्ति चौक से आर्य नगर चौक तक पुराने नीति पास के किनारे सड़क के डिवाइडर का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किये जाने हेतु ₹ 7.35 करोड  की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेला व्यवस्था हेतु मशीन उपकरण, सज्जा एवं संयत्र क्रय हेतु पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर रखी गई ₹10.00 करोड की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उधमसिंहनगर में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 18.00 करोड़ की धनराशि आंवटित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

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Explainer: रूस-तालिबान की बढ़ती नजदीकी से क्यों बढ़ी पाकिस्तान की चिंता? क्या अफगानिस्तान में बदल रहे हैं समीकरण...

Russia Taliban Relations: रूस और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच नजदीकियां बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं. 12 नवंबर 2026 को रूस के उपप्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक 70 से ज्यादा कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ काबुल पहुंचे हैं. इसके अलावा रूस ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता देने के बाद उसके साथ कारोबार, निवेश और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. न्यूज रिपोर्टों के मुताबिक इस सब की पाकिस्तान समेत खाड़ी देशों में इसकी चर्चा हो रही है. 

बता दें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है. दोनों देशों के बीच आतंकवाद के आरोपों की वजह से रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं हैं. वहीं, रूस के उपप्रधानमंत्री का  अफगानिस्तान दौरा यहां रूसी कंपनियों के लिए कारोबार और निवेश के रास्ते तलाशना है. बताया जा रहा है कि इस दौरे के बीच तालिबान सरकार ने रूस के सामने खनन, कृषि, उद्योग, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में निवेश के कई प्रस्ताव रखे.  

The head of the Afghanistan Cooperation Business Council at Russia's Chamber of Commerce and Industry said the Taliban administration wants to purchase Russian petroleum products and involve Moscow in building small oil refineries in Afghanistan.https://t.co/2XbMPXLEkF pic.twitter.com/u4UbvCwLmt

— Afghanistan International English (@AFIntl_En) November 13, 2026

रूस और तालिबान के बीच अचानक नजदीकी क्यों बढ़ी?

रूस और तालिबान के रिश्तों में यह बदलाव एक दिन में नहीं आया है. सोवियत संघ के दौर में रूस ने अफगानिस्तान में लंबी सैन्य लड़ाई लड़ी थी. उस समय तालिबान का अस्तित्व भी नहीं था. बाद के वर्षों में रूस ने तालिबान के विरोधी गुटों का समर्थन किया था. इसके अलावा अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद हालात बदल गए. तालिबान ने सत्ता संभाली तो रूस ने उसके साथ संपर्क बनाए रखना शुरू किया. मॉस्को का मानना रहा है कि अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा के लिए वहां की वास्तविक सत्ता के साथ बातचीत जरूरी है.

रूस के प्रतिनिधिमंडल ने काबुल पहुंचकर क्या किया?

रूस के उपप्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद और आर्थिक मामलों के उपप्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की. अफगानिस्तान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और निवेश के नए अवसर तलाशने पर जोर दिया गया है. तालिबान सरकार ने रूसी कंपनियों को अफगानिस्तान में खनन, फैक्ट्री निर्माण, सड़क और परिवहन, कृषि, पशुपालन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का न्योता दिया है. उधर, रूसी प्रतिनिधिमंडल ने भी परिवहन, लॉजिस्टिक्स, कृषि और दवा उद्योग में कारोबार बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है. 

रूस और अफगानिस्तान के बीच कितना बढ़ा कारोबार?

रूसी उपप्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक के मुताबिक 2026 के शुरुआती आठ महीनों में रूस और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 34.9 करोड़ डॉलर से अधिक हो गया. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है.

पाकिस्तान को रूस और तालिबान की दोस्ती से क्या परेशानी है?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है. इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में ठिकाने बनाकर पाकिस्तान में हमले करते हैं और तालिबान सरकार उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करती. तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है. उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाता है.

Afghanistan’s Taliban administration and Russia have signed 15 economic cooperation agreements worth a total of $103 million, covering the import of essential goods into Afghanistan and the export of Afghan agricultural products to Russia. #Afghanistan

:… pic.twitter.com/PmTQXcW27N

— The Kabul Tribune (@TheKabultribun) November 13, 2026

रूस अफगानिस्तान में अपनी पकड़ क्यों मजबूत करना चाहता है?

रूस की अफगानिस्तान नीति के पीछे सबसे बड़ी वजह क्षेत्रीय सुरक्षा है. मॉस्को को इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन मध्य एशिया के देशों और रूस के लिए खतरा बन सकते हैं. बता दें रूस और तालिबान के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं. मई 2026 में दोनों पक्षों के बीच सैन्य-तकनीकी सहयोग से जुड़ा समझौता हुआ था.

रूस की बढ़ती भूमिका से भारत पर क्या असर पड़ सकता है?

रूस की बढ़ती मौजूदगी से भारत को क्षेत्रीय घटनाक्रम पर करीबी नजर रखनी होगी. खासकर आतंकवाद, पाकिस्तान की भूमिका, मध्य एशिया की सुरक्षा और अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दे भारत के लिए अहम हैं.

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