Chhattisgarh: 21 क्विंटल से कम Paddy बेचने पर भी किसानों को 13839 रुपये आदान सहायता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बृहस्पतिवार को बताया कि अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ के मान से एकसमान 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय आज यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवंबर तक मनाए जा रहे जनजातीय गौरव सप्ताह के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। साय ने इस अवसर पर कहा कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम मात्रा में धान उपार्जन के लिए उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के मान से आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण शासन की सहायता से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है।

ऐसे क्षेत्रों के किसानों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी।

किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।

साय ने संवाददाता सम्मेलन में गन्ना किसानों के हित में लिए गए निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रदेश में पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी। हमारी सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इसे बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है।

इस प्रकार गन्ने की घोषित उपार्जन दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तथा राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी। पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने के लिए भी बढ़ी हुई दर का लाभ किसानों को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के अतुलनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और सम्मान मिला है।

उन्होंने बताया कि 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाया और कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा।

Continue reading on the app

Qualcomm ने भारत में शुरू की Layoffs प्रक्रिया, 1000 से ज्यादा नौकरियां खतरे में

दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में शामिल क्वालकॉम ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। कंपनी की इस वैश्विक योजना के तहत भारत में 1,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरियां जाने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बदले अतिरिक्त भुगतान का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि जो कर्मचारी 3 दिनों के भीतर अलग होने के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिल सकता है।

मनीकंट्रोल और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी की शुरुआत 9 नवंबर को बेंगलुरु स्थित कंपनी के कार्यालय से हुई। इसमें वरिष्ठ इंजीनियरों और कई वर्षों से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के प्रभावित होने की खबर है। आने वाले दिनों में हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई स्थित कंपनी के इंजीनियरिंग तथा शोध केंद्रों तक भी यह प्रक्रिया पहुंच सकती है।

हालांकि, क्वालकॉम ने भारत में छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है। 1,000 से अधिक नौकरियां जाने का अनुमान भी कंपनी की ओर से पुष्टि नहीं किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी के भारत में करीब 20,000 कर्मचारी हैं और इनमें से 5% से 6% तक प्रभावित हो सकते हैं।

छंटनी के साथ कर्मचारियों को दिए जा रहे मुआवजे की शर्तें भी चर्चा में हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की ओर से नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन बतौर शुरुआती मुआवजा दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी में काम करने के वर्षों के आधार पर अलग से भुगतान होगा। यदि कर्मचारी 3 दिनों के भीतर नौकरी छोड़ने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उन्हें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी मिल सकता है।

हालांकि, कंपनी ने इन शर्तों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। अंतिम भुगतान और उसकी पात्रता कर्मचारी के व्यक्तिगत समझौते पर निर्भर कर सकती है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त वेतन का प्रस्ताव सभी प्रभावित कर्मचारियों के लिए समान होगा या नहीं।

गौरतलब है कि यह छंटनी केवल भारत तक सीमित नहीं है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन ने 20 अक्टूबर को कर्मचारियों को भेजे संदेश में वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना का संकेत दिया था। रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने इसे कर्मचारियों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा से जुड़ा फैसला बताया था। कंपनी का कहना था कि लगातार उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने वाले कर्मचारियों और बदलती कारोबारी जरूरतों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जा रहा है।

क्वालकॉम भारत में चिप डिजाइन, वायरलेस तकनीक, सॉफ्टवेयर और संचार से जुड़े काम के लिए बड़े स्तर पर इंजीनियरों को नियुक्त करती है। ऐसे में छंटनी का असर देश के प्रमुख तकनीकी केंद्रों में काम करने वाले अनुभवी पेशेवरों पर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, कंपनी अपने कारोबार को मोबाइल फोन के चिप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नवंबर में जारी वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजों के अनुसार, कंपनी की समायोजित आय 8% घटकर 10.32 अरब डॉलर रही। मोबाइल फोन से होने वाली आय 26% गिरकर 5.14 अरब डॉलर पर आ गई। हालांकि, वाहन क्षेत्र से मिलने वाली आय 89% बढ़कर 1.99 अरब डॉलर पहुंच गई।

कंपनी अब वाहन तकनीक, एआई, इंटरनेट से जुड़े उपकरणों और डेटा केंद्रों के लिए चिप बनाने पर अधिक ध्यान दे रही है। क्रिस्टियानो एमोन ने मेटा, अमेजन, बीएमडब्ल्यू और स्टेलांटिस जैसी कंपनियों के साथ हुए समझौतों को भविष्य के कारोबार के लिए अहम बताया है।

बता दें कि क्वालकॉम की यह छंटनी ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया भर की तकनीकी कंपनियां अपने खर्च घटाने और नए कारोबारी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में बदलाव कर रही हैं। फिलहाल भारत में कितने लोगों की नौकरी जाएगी और क्या आगे भी छंटनी के नए दौर आएंगे, इस पर कंपनी की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

Continue reading on the app