पेंशनर्स की आ गई मौज, 12 साल बाद सीधे 3 गुना बढ़ेगी पेंशन; 19 नवंबर की बैठक पर टिकी सबकी निगाहें

EPS-95 Pension Hike: देश के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है. लंबे समय से महंगाई के दौर में अपनी पेंशन बढ़ने की बाट जोह रहे बुजुर्गों के चेहरे पर जल्द ही मुस्कान लौट सकती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की आगामी बैठक में न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे तीन गुना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. अगर इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी. इस संभावित फैसले को लेकर पूरे देश के पेंशनर्स की नजरें अब 19 नवंबर की तारीख पर टिक गई हैं.

19 नवंबर को नई दिल्ली में होगा महामंथन

ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को आयोजित होने जा रही है. पहले यह महत्वपूर्ण बैठक गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसके स्थान में बदलाव करते हुए इसे नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ओर से बोर्ड सदस्यों को भेजे गए आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह बैठक सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी. इस बैठक के एजेंडे में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

1,000 से 3,000 रुपये होने की अटकलें तेज

सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने के बाद न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 3,000 रुपये करने की दिशा में सकारात्मक रुख अपनाया है. हालांकि, अभी तक न तो श्रम मंत्रालय और न ही वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि की गई है. ऐसे में जब तक सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक पेंशनर्स को अंतिम निर्णय के लिए इंतजार करना होगा.

12 साल से नहीं बदली न्यूनतम पेंशन की राशि

बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से ही 1,000 रुपये पर स्थिर बनी हुई है. साल 2014 के फरवरी महीने में सीबीटी ने न्यूनतम पेंशन को एक हजार रुपये करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद केंद्रीय बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की गई और अगस्त 2014 में सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था. पिछले करीब 12 वर्षों में जीवनयापन और इलाज का खर्च कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन पेंशन की राशि में एक रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ.

7,500 रुपये पेंशन की मांग कर रहे संगठन

देशभर के विभिन्न पेंशनर्स संगठन और श्रमिक यूनियनें पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर आंदोलन और ज्ञापन सौंपते रहे हैं. संगठनों का तर्क है कि आज के समय में महज 1,000 रुपये में बुजुर्गों के लिए दवाइयों और रोजमर्रा के सामान्य खर्चों को पूरा करना भी नामुमकिन है. इसके अलावा, हाल ही में सितंबर 2026 में सरकार द्वारा ईपीएफओ की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के बाद से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग ने और भी जोर पकड़ लिया है.

क्या है ईपीएस योजना का पूरा गणित

एम्प्लॉई पेंशन स्कीम संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा किए जाने वाले योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है. नियमों के अनुसार, कंपनी के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस खाते में जमा होता है. किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, यह उसकी पेंशन योग्य सैलरी और कुल सेवा अवधि के आधार पर तय होता है. इस योजना में सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन की गारंटी तो तय है, लेकिन अधिकतम पेंशन की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

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