देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस, पीएलआई योजना में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इन योजनाओं के तहत कुछ क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने गुरुवार को दी।

इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

जैन ने कहा, कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि पीएलआई योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

नीति आयोग के नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, पीएलआई योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के तहत 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है, जो कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत है। लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएं मोटे तौर पर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि, विभिन्न उद्योगों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना अब भी पिछड़ रही है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजनाओं ने भी निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

व्हाइट गुड्स योजना के तहत 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी योजना के तहत 14,945 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है।

सौर ऊर्जा से जुड़ी पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट करने में मदद की है। ड्रोन योजना में भी प्रगति हुई है और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।

हालांकि, एसीसी बैटरी योजना सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। इस योजना के तहत अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। अन्य योजनाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र अब भी उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन रोजगार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कम है।

आकलन में कहा गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारत पीएलआई निवेश को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा।

--आईएएनएस

एबीएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ा आकर्षण, निमाड़-मालवा में लगे एक लाख सोलर प्लांट

भोपाल, 12 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में सोलर ऊर्जा के प्रति आम लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और इसका प्रमाण है निमाड़- मालवा इलाका। यहां एक लाख से ज्यादा परिसरों में उपभोक्ताओं द्वारा सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जो स्वच्छ उर्जा उत्पादन कर पर्यावरण हितैषी का संदेश देने वाला है।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 10 नवंबर की स्थिति में मालवा निमाड़ में रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापना का आंकड़ा एक लाख के पार हो गया। कंपनी स्तर रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता भी बढ़कर 560 मेगावाट से ज्यादा हो गई है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 83 हजार से ज्यादा घरों पर संयंत्रों की स्थापना हुई है। कंपनी स्तर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब तक उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता अधिकतम 78 हजार के हिसाब से 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी केंद्र शासन की ओर से प्रदान की गई है।

सिंह ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मिलाकर सभी योजनाओं, परिसरों, उद्योग, कार्यालयों की छतों इत्यादि समेत एक लाख से ज्यादा परिसरों से वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। इंदौर महानगर सीमा क्षेत्र में करीब 40 हजार एवं संपूर्ण इंदौर जिले में 45 हजार स्थानों पर सोलर संयंत्र लगे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 225 मेगावाट से ज्यादा है। इंदौर के बाद कंपनी स्तर रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापना में दूसरा स्थान उज्जैन जिला का 9450, तीसरा रतलाम जिला 9150, चौथा स्थान मंदसौर जिला 6350, पांचवां देवास जिला 5330, छठां खरगोन जिला 5290, सातवां नीमच 5070 स्थानों पर सोलर संयंत्र वाला जिला है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अन्य जिलों में 650 से लेकर 3900 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों में सतत ही सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रति रुचि लेकर उपभोक्ता संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 78 हजार रुपए तक सब्सिडी भी प्राप्त कर रहे हैं।

एक लाख बिजली उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने अन्य उपभोक्ताओं से रूफ टॉप सोलर अपना कर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 78 हजार रुपए तक सब्सिडी लाभ लेने का आह्वान किया है।

--आईएएनएस

एसएनपी/डीकेपी

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