Nvidia के CEO Jensen Huang की कुर्सी खतरे में, कंपनी के 600 अरब डॉलर डूबे

दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में शामिल एनवीडिया इन दिनों बड़े संकट से गुजर रही है। कंपनी के सीईओ और सह-संस्थापक जेनसन हुआंग की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उनके निजी जीवन से जुड़े विवाद सामने आने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इस सप्ताह कंपनी के बाजार मूल्य से 600 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम घट चुकी है। खबरों के मुताबिक, कंपनी का निदेशक मंडल हुआंग को पद से हटाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है।

63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की स्थापना की थी। मौजूदा समय में यह कंपनी करीब 4.2 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। एनवीडिया ऐसे उन्नत कंप्यूटर चिप बनाती है, जिनका इस्तेमाल एआई से जुड़े बड़े कार्यक्रमों और प्रणालियों को चलाने में होता है।

विवाद की शुरुआत तब हुई, जब हुआंग के दो महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंधों की खबरें सामने आईं। रविवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक संदेश में हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की थी। इनमें से एक महिला एलिस हुआंग बताई गई हैं, जो सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों को उन पर चीन की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का संदेह है। हालांकि, चीन ने इस आरोप को खारिज किया है।

इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी का निदेशक मंडल हुआंग को हटाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बुधवार को बाजार बंद होने के बाद एनवीडिया के शेयरों में 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

कंपनी के नियमों के मुताबिक, निदेशक मंडल बहुमत से हुआंग को उनके पद से हटा सकता है। इसके लिए किसी विशेष कारण का होना भी जरूरी नहीं है। मंडल में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें हुआंग को छोड़कर बाकी सभी स्वतंत्र निदेशक माने जाते हैं। एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार, हुआंग के पास कंपनी की करीब 3.6% हिस्सेदारी है। उनके पास बहुमत मतदान अधिकार नहीं हैं।

रविवार को ही निदेशक मंडल ने इस मामले की स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की थी। जांच का एक अहम पहलू यह पता लगाना है कि कहीं हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना तो नहीं बने। हालांकि, मंडल ने उनके नेतृत्व पर भरोसा भी जताया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी संभावित नए प्रमुख की तलाश के लिए बाहरी सलाहकारों की मदद ले रही है।

हुआंग ने अब तक अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित नहीं किया है। रॉयटर्स के अनुसार, कंपनी के भीतर सीएफओ कोलेट क्रेस और वरिष्ठ इंजीनियर इयान बक को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। 

गौरतलब है कि जेनसन हुआंग के नेतृत्व में एनवीडिया ने वीडियो गेम के लिए ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी से एआई के क्षेत्र की सबसे अहम चिप निर्माता कंपनी बनने तक का सफर तय किया है। एडवांस एआई चिप के बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 80 से 90% मानी जाती है। बाजार मूल्य के मामले में यह एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हुआंग के जाने से कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज पर तुरंत बड़ा असर शायद न पड़े, लेकिन भविष्य की योजनाओं और तकनीकी दिशा में बदलाव आ सकता है। मिनोटॉर कैपिटल की सह-संस्थापक अरमिना रोसेनबर्ग के मुताबिक, निवेशक अब इस संभावना को गंभीरता से देख रहे हैं कि एनवीडिया को अपने संस्थापक के बिना आगे बढ़ना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनवीडिया की सफलता जेनसन हुआंग के नेतृत्व पर निर्भर है या कंपनी उनके बिना भी अपनी बादशाहत कायम रख सकती है।

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Ghaziabad CBI Court से Azam Khan को झटका, Jauhar University केस में ED को मिली 4 दिन की रिमांड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को गाजियाबाद की एक विशेष CBI अदालत से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान की चार दिन की कस्टडी हासिल कर ली है। यह मामला रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। अदालत ने ED को 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर तक की कस्टडी दी है, ताकि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) के बारे में आगे पूछताछ और जांच की जा सके। 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से रिहा होने के तुरंत बाद, केंद्रीय एजेंसी (ED) ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उन्हें गाजियाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल में रखा गया था। इस कार्यवाही के दौरान ED की ओर से वकील कुलदीप श्रीवास्तव पेश हुए। सहायक निदेशक प्रवीण कुमार भी अदालत में मौजूद थे। विशेष CBI जज विनोद कुमार-VI ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023' की धारा 187(2) और 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' की धाराओं 19 और 65 के तहत, ED की चार दिन की कस्टडी की अर्जी को मंजूर कर लिया।

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अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जांच से एक बड़े वित्तीय घोटाले का पता चला है, जिसमें 426.46 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि और संपत्तियों को कथित तौर पर दूसरी जगह डायवर्ट किया गया था। अदालत ने माना कि अपराध से हासिल रकम को छिपाने, कई संस्थाओं और 'शेल' (फर्जी) कंपनियों की संलिप्तता, और पैसों के लेन-देन के पूरे रास्ते (मनी ट्रेल) का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। श्रीवास्तव ने दलील दी कि यह मामला 26 FIR से जुड़ा है, जो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कथित तौर पर जमीन हड़पने, जबरन वसूली और सैकड़ों करोड़ रुपये के सरकारी फंड व ठेकों को दूसरी जगह डायवर्ट करने से संबंधित हैं। चार दिन की हिरासत की मांग करते हुए, एजेंसी ने कहा कि PMLA की धारा 50 के तहत अपने पिछले बयानों के दौरान खान ने सवालों को टालने की कोशिश की और जांच में सहयोग नहीं किया। ED ने अदालत को बताया कि कई बैंकिंग चैनलों के जरिए किए गए जटिल वित्तीय लेन-देन की जांच करने, असली लाभार्थियों की पहचान करने और अपराध से हासिल रकम का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। एजेंसी खान के सामने बड़ी मात्रा में डिजिटल और दस्तावेजी सबूत रखना चाहती है, साथ ही गवाहों, दानदाताओं और ठेकेदारों के दर्ज बयानों के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी ने आशंका जताई कि स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव होने के कारण, अगर खान से हिरासत में पूछताछ नहीं की गई, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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दूसरी ओर, खान की ओर से पेश हुए यासिर अब्बासी ने बताया कि वे लगभग 79 साल के हैं और उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड पहले ही अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं। अब्बासी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ECIR 2019 में दर्ज की गई थी, जबकि ED ने खान को सात साल से भी अधिक समय बाद, जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हिरासत की यह नई अर्जी किसी वास्तविक जांच के बजाय खान को परेशान करने के इरादे से दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अदालत ने आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि कथित आर्थिक अपराध की गंभीरता, पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) का पता लगाने की जरूरत और अपराध से मिली रकम को छिपाने की कोशिशों को देखते हुए, हिरासत में पूछताछ करना उचित है। इसके बाद अदालत ने ED की अर्जी मंजूर कर ली और एजेंसी को खान से चार दिनों तक और पूछताछ करने की अनुमति दे दी। यह पूछताछ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की जाएगी।

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