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Others Karnataka Congress में फिर 'बगावत' की सुगबुगाहट! 45 विधायकों की गुप्त बैठक, कैबिनेट में हिस्सेदारी और 2028 का डर
prabhasakshi कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच जारी कथित खींचतान के बीच अब विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बेंगलुरु के एक आलीशान होटल में हुई दो अलग-अलग मुलाकातों ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सत्ताधारी पार्टी के कम से कम 45 विधायकों ने मंगलवार को बेंगलुरु के शांगरी-ला होटल में मुलाकात की, ताकि वे सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में शामिल होने की अपनी संभावनाओं पर चर्चा कर सकें। रात के खाने के बाद हुई इस बैठक के बाद, विधायकों ने 26 मार्च को नई दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने का फैसला किया।
बैठक में शामिल एक विधायक ने कहा, "हम या तो पहली बार या दूसरी बार विधायक बने हैं। हम मुख्यमंत्री और AICC को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हममें से कुछ के लिए मंत्रिमंडल में जगह की मांग करेंगे। 2028 के चुनावों से पहले, हमें सरकार के भीतर चल रही राजनीतिक दरार पर भी स्पष्टता चाहिए।"
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एक समानांतर बैठक में, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और चार बार के विधायक एन.ए. हारिस ने कई वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों के साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की और सरकार में उन्हें शामिल करने की मांग की। मंगलवार को हुए ये राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आए, जब कुछ ही दिन पहले 25 से ज़्यादा कांग्रेस विधायक एक निजी होटल में रात के खाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिससे कर्नाटक के मुख्यमंत्री में संभावित बदलाव को लेकर अटकलें तेज़ हो गई थीं।
सूत्रों के अनुसार, 12 मार्च की बैठक में विधायकों ने पार्टी की बिगड़ती छवि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आंतरिक मुद्दे 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सरकार की संभावनाओं पर असर डाल सकते हैं।
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दिलचस्प बात यह है कि यह बैठक उस समय हुई, जब मुख्यमंत्री विधान सौध में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 4 मार्च को, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री के साथ सत्ता की खींचतान में उलझे हुए हैं, ने कहा कि वे धैर्य रख रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई "क्रांति" लाने का उनका कोई इरादा नहीं है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, वरिष्ठ नेताओं की हालिया बैठकों और सार्वजनिक बयानों ने राज्य में पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं को और तेज़ कर दिया है।
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भारत सरकार देश में भारी सब्सिडी वाली रेल यात्रा प्रदान कर रही है, सरकार प्रत्येक यात्री टिकट की लागत का 45 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करती है, जिससे आधुनिक यात्रा अनुभव सुनिश्चित होने के बावजूद यहाँ का किराया पड़ोसी देशों और विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।
कम दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए 200 नई इंटरसिटी ट्रेनें और मुंबई हेतु स्वचालित दरवाजों वाली 238 नई उपनगरीय ट्रेनें जल्द शुरू की जाएंगी।
पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियों और बीते 2 वर्षों में 1.43 लाख सीधी नियुक्तियों के अलावा, रेलवे की विभिन्न परियोजनाएं लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही हैं।
स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं और तकनीक-आधारित रखरखाव पद्धतियां भारत में यात्रा के अनुभव को नया आयाम दे रही हैं।
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