498.58 करोड़ रुपये के नए इंजन, INS Betwa को और कितना खूंखार बनाने वाली है मोदी सरकार

भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस बेतवा की ताकत और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इस युद्धपोत की मरम्मत, इंजन बदलने और हथियार प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के साथ ₹498.58 करोड़ का अनुबंध किया है। इस परियोजना के तहत आईएनएस बेतवा के पुराने भाप आधारित प्रोपल्शन सिस्टम को हटाकर उसकी जगह आधुनिक डीजल इंजन आधारित सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अलावा युद्धपोत के हथियारों और लड़ाकू क्षमताओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अनुबंध पर 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना को नॉर्मल रिफिट एंड रिपावरिंग नाम दिया गया है। आईNS बेतवा भारतीय नौसेना के ब्रह्मपुत्र क्लास का फ्रिगेट है। इस युद्धपोत के प्रोपल्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अभी इसमें भाप आधारित इंजन प्रणाली लगी है जिसे हटाकर डीजल इंजन आधारित प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। 

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प्रोपल्शन सिस्टम किसी भी युद्धपोत का वह हिस्सा होता है जो उसे समुद्र में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसमें इंजन, शाफ्ट और प्रोपेलर जैसी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। इस बदलाव से युद्धपोत के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही पुराने सिस्टम पर निर्भरता कम होगी और जहाज को लंबे समय तक परिचालन में बनाए रखने की क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना में केवल इंजन बदलने तक काम सीमित नहीं रहेगा। आईNS बेतवा के हथियारों और युद्धक प्रणालियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए युद्धपोत में आधुनिक हथियारों का एक नया और उन्नत सेट लगाया जाएगा। इससे जहाज की ऑन ऑपरेशनल क्षमता और समुद्र में अलग-अलग सैन्य परिस्थितियों से निपटने की ताकत बढ़ाने का लक्ष्य है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि इसमें कौन-कौन से नए हथियार और सेंसर लगाए जाएंगे। आईएनएस बेतवा के इस बड़े अपग्रेड का फायदा केवल नौसेना और कोचीन शिपयार्ड तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है।

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इन कंपनियों को जहाज की मरम्मत, मशीनरी, उपकरणों और दूसरे तकनीकी कामों से जुड़े अवसर मिलेंगे। इससे भारतीय जहाज निर्माण और उससे जुड़े उद्योगों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना की एक बड़ी खासियत यह है कि भारत अपने युद्धपोतों की जटिल मरम्मत और तकनीकी अपग्रेड के लिए घरेलू शिपयार्ड की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। भाप आधारित प्रोपल्शन सिस्टम को डीजल आधारित सिस्टम में बदलना एक जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। इसमें जहाज की मशीनरी, पावर सिस्टम और उससे जुड़ी तकनीकी व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। इस तरह की परियोजनाओं से भारतीय शिपयार्ड को सिर्फ जहाज बनाने ही नहीं बल्कि पुराने युद्धपोतों को आधुनिक बनाने और उनकी सेवा अवधि में उपयोगी क्षमता बनाए रखने का अनुभव भी मिलता है।
 

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चुपके से तुर्किए पहुंचे तारिक रहमान, भारत का न्यौता ठुकराने का नतीजा महंगा पड़ेगा!

तारिक रहमान फिलहाल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब तक चार देशों का वह दौरा कर चुके थे। पांचवें देश अभी फिलहाल तुर्की में पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। बहुत सारे समझौते वहां पर एर्दोगन के साथ हुए हैं। ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जरूरी बात यह है कि भारत दो बार न्योता तारिक रहमान को दे चुका है, लेकिन भारत वह नहीं आए हैं। अब वो उन्हीं देशों के साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं जो हमेशा से भारत के खिलाफ रहे हैं। वो चीन की यात्रा हो, वो पाकिस्तान से मुलाकात हो या फिर मौजूदा वक्त में वो तुर्की के पास जाना हो। वहां ड्रोन, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात करना हो। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि मक्का पैक्ट में भी शामिल होना चाहता है बांग्लादेश। 

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मक्का पैक्ट में कौन है? 

सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और आपका तुर्की है। इन्हीं देशों के साथ अब वो लगातार मुलाकात कर रहा है और जरूरी बात यह है कि अपनी सैन्य ताकत को वो बढ़ा रहा है। चीन के साथ मिलकर वो लाल मुनीर हाट एयर बेस जो है, भारतीय सीमा से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर उसको वो उस पर ड्रोंस वहां रखे जा रहे हैं, रडार्स वहां रखे जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम वहां रखा जा रहा है, मिसाइलें वहां रखी जा रही हैं, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात हो रहे हैं। चीन से फाइटर जेट खरीदने की भी बात तारिक रहमान कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी हथियार खरीदने की वो बात कर रहे हैं। मतलब जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, उसी रास्ते पर तारिक रहमान चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तो एक तरीके से कहें कि बर्बाद मुल्क है। पाकिस्तान के यहां खाने की जो है समस्या बहुत बड़ी है। खाने के दाने वहां पर नहीं है, लेकिन वो अपना जो रक्षा बजट है या फिर कहें कि हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। ठीक वही काम तारिक रहमान कर रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर लोग हैं। सड़कों पर लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दीजिए मालिक। हमसे जो है जीवन यापन नहीं हो रहा है लेकिन तारिक रहमान उस पर ध्यान देने की बजाय वो दौरे फिलहाल कर रहे हैं। 

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तुर्की का दौरा क्या कुछ कहता है 

तारिक रहमान आप पाकिस्तान के नक्शे कदम पर हैं। पाकिस्तान जिस तरह भारत विरोधी देशों के साथ गलबहियां करता है तारिक रहमान भी बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। वो कभी चीनी राष्ट्रपति से मिलने बीजिंग पहुंच जाते हैं तो कभी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करते हैं जिसमें डिफेंस डील पर बात की जाती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से तुर्की के अंतालिया में द्विपक्षीय बैठक की है। इस बैठक में वैसे तो बैठक ये 30 मिनट चली है और इसमें कहा गया कि ये पर्यावरण के मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ये बैठक का आयोजन इसका किया गया लेकिन यहां पर जो अंदर की बातें हैं वो कुछ और नजर आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम और बायर कतार ड्रोन पर बातचीत दोनों देशों की हुई है। तुर्की के पास ड्रोन की एक बहुत बेहतरीन शानदार टेक्नोलॉजी है। इस बारे में कोई शक नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो इसके साथ इससे ड्रोन खरीदते हैं। तुर्की पहले ही पाकिस्तान के साथ मजबूत रक्षा संबंध बना चुका है और अब वो बांग्लादेश के साथ भी रक्षा संबंध का विस्तार कर रहा है। 

क्या-क्या यहां पर डील्स करने की बात हुई

एर्दोगन के खलीफा बनने की रणनीति भी हो सकती है और रणनीति ये चीन की भी हो सकती है। एक तरफ चीन भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और तीसरी तरफ जो बांग्लादेश बैठा है उसे भी भारत का दुश्मन लगातार बनाने की तैयारी है। इस साल जुलाई में बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार उस जमान पांच दिवसीय आधिकारिक दौरे पर तुर्की गए थे। उन्होंने तुर्की की कई हथियार फैक्ट्रियों का भी दौरा किया था। तुर्की और बांग्लादेश हर साल विदेश मंत्रियों की बैठक करने और दोनों देशों के बीच रक्षा स्तर के पर सलाह देने के लिए सहमत हुए हैं। इससे पहले इसी साल जून में तुर्की के विदेश मंत्री ढाका के दौरे पर आए थे जहां उन्होंने तारिक रहमान और अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात की थी। इस यात्रा के बाद दोनों पक्षों ने रक्षा और विदेश मामलों पर एक मंत्री स्तरीय संयुक्त समिति बनाने की घोषणा की है।

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