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ऊर्जा संकट पर सरकार का 'एक्शन मोड': हॉर्मुज संकट के बीच LPG प्रोडक्शन 38% बढ़ा, पेट्रोल-डीजल का है पर्याप्त भंडार
Haribhoomi
नई दिल्ली : ईरान युद्ध और वैश्विक सप्लाई चैन में आई बाधाओं के बीच भारत में ईंधन की कमी की अफवाहों पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंगलवार को विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है।
सरकार ने न केवल कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया है, बल्कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी उत्पादन में 38% की रिकॉर्ड वृद्धि भी की है।
हॉर्मुज में नाकेबंदी का डर नहीं: रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर कर रही हैं काम
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा स्थिति मजबूत है। सभी भारतीय रिफाइनरियां वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कच्चे तेल का ऐसा बैकअप तैयार रखा है जिससे घरेलू आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे पैनिक बाइंग न करें, क्योंकि देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई खबर नहीं है।
एलपीजी सप्लाई का नया रिकॉर्ड: ऑनलाइन बुकिंग 94% तक पहुँची
घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए हैं:-
उत्पादन: घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 38 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
डिजिटल बुकिंग: देश में एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% के स्तर पर पहुँच गई है।
डिलीवरी ऑथेंटिकेशन: डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का कवरेज अब 76% तक हो गया है, जिससे वितरण में पारदर्शिता आई है।
सरकार ने राज्यों को केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन भी किया है ताकि एलपीजी पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके।
जमाखोरों पर स्ट्राइक: 12,000 छापे और 15,000 सिलेंडर जप्त
ईंधन की संभावित कमी की अफवाहों का फायदा उठाने वाले जमाखोरों के खिलाफ सरकार ने देशव्यापी अभियान छेड़ रखा है। मंत्रालय के अनुसार, अब तक देशभर में 12,000 से ज्यादा छापेमारी की गई है, जिसमें कालाबाजारी के लिए रखे गए 15,000 से अधिक गैस सिलेंडर जप्त किए गए हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर: PNG और इंडक्शन स्टोव अपनाने की अपील
भविष्य के संकटों से निपटने के लिए सरकार 'सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क' का तेजी से विस्तार कर रही है। शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सप्लाई को फिलहाल 80% तक सीमित किया है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, नागरिकों को इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है।
