मोहला ब्लॉक में सरपंच- सचिव की करतूत : फर्जी बिलों से भुगतान कर शासन के खजाने में लगा रहे सेंध 

एनिशपुरी गोस्वामी- मोहला। छत्तीसगढ़ के मोहला के ग्राम पंचायत में वित्तीय मामलों में पारदर्शिता के लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मोहला जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव जीएसटी बिल का धंधा कर रहे बिचौलियों के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए शासन स्तर पर विभिन्न मदों के भेजे गए रकम का बंटाधार कर रहे हैं। गांव के आम ग्रामीणों को पता ही नहीं कि उनके सरपंच और सचिव किराना दुकान, गल्ला व्यापारी, कृषि बीज भंडार, बुक डिपो तथा जिनका दुकान नहीं वहां से लाखों रुपए का रेत, सीमेंट और छड़ खरीदी का बिल लगाकर आवंटित शासकीय राशि हड़प लिए है।

उल्लेखनीय है कि, मोहला जनपद पंचायत के अधीन आने वाले ग्राम पंचायतो मे गांव के विकास के लिए आने वाले विभिन्न मदो की राशि हड़पने की लूट मची हुई है। यहां स्टेशनरी, मटेरियल, फोटो कॉपी, प्रिंट ऑउट के साथ ही गली लाइट, बोर रिपेयरिंग के नाम पर कीमत से ज्यादा के बिल बाउचर लगाकर शासकीय राशि का बंटाधार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच मिलकर जिनकी दुकान नहीं उनका जीएसटी बिल, किराना दुकान, गल्ला व्यापारी, कृषि बीज भंडार, बुक डिपो से लोहा, सीमेंट, छड़, गिट्टी, रेत आदि मटेरियल खरीदी के नाम पर कीमत से अधिक लेजर में भुगतान दिखा रहे हैं। मोहला जनपद क्षेत्र के बेहद संख्या में ग्राम पंचायतों का फर्जी बिल पे भुगतान होने का सनसनीखेज मामला हरिभूमि के पड़ताल में सामने आया है।

गल्ला दुकान से रेत, लोहा, गिट्टी के बिल
मोहला जनपद के अधीन ग्राम पंचायत में सरकारी राशि का किस तरह बंदरबांट किया जा रहा है, इसका जीवंत उदाहरण ग्राम पंचायत कंदाडी है। यहां सरपंच पति के द्वारा रबिया बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एंड हार्डवेयर मोहला से रेत, गिट्टी, सीमेंट के नाम पर जीएसटी बिल  मे 20 जुलाई 2025 के डेट पर 49800 का एक बिल लगाया गया है। बिल क्रमांक 345 के एक बिल से सरपंच सचिव ने चार- चार बार कुल 199200 का राशि आहरण कर लिये गए हैं। जबकि, जीएसटी बिल धारक का उल्लेखित अटल व्यावसायिक परिसर मोहला में बिल्डिंग सप्लायर एंड हार्डवेयर का कोई भी दुकान नहीं है। वह गल्ला व्यापारी है जो ग्राम पंचायतों से कमीशन लेकर फर्जी जीएसटी बिल काट के देता है।

मोहला में चल रहा जीएसटी बिल का धंधा
यहां कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, दंडाधिकारी, जनपद सीईओ से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्यालय में सीधा प्रभाव है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव सरकारी धनराशि को हड़पने लूट मचाए हुए हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्यो के भुगतान के लिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य  है। इधर 15 वें वित्त आयोग तथा मूलभूत की राशि को हड़पने सरपच सचिव ने एक अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। रेत, गिट्टी, ईंट, सरिया, सीमेंट सहित फोटो काफी, प्रिंट आउट, गली लाइन, बोर रिपेयरिंग के नाम पर पंचायतो में गल्ला व्यापारी, किराना दुकान, कृषि बीज भंडार, बुक डिपो से रा मटेरियल का बिलो मे अहरण के साथ-साथ जिनका दुकान नहीं जीएसटी बिल का धंधा कर रहे हैं।

विकास के नाम पर नक्सली होते रहे बदनाम
बीते 40 सालों से इस वाछिद आदिवासी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बाधक के रूप में नक्सली संगठन को पूरा सिस्टम ठहराते रहा है। जिले में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, इधर पंचायत के जिम्मेदार प्रतिनिधि जनपद पंचायत मोहला के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर अब खुलेआम सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर पंचायत से लाखों रुपए का हेरा फेरी करनें का काफी संख्या में पंचायतो का मामला सामने आया है।

मामले की जांच कर करेंगे कार्रवाई- सीईओ 
मोहला जनपद पंचायत की सीईओ प्रांजल प्रजापति ने कहा कि, इस पूरे मामले की जांच करते हुए फर्जी बिलों के पड़ताल के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।