जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला, कुलगाम में CRPF पर हुई फायरिंग, दो जवान घायल
Jammu and Kashmir Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर में बुधवार को आतंकी घटना हुई है. कुलगाम जिले में एक नाके पर अज्ञात हमलावरों CRPF के जवानों पर फायरिंग कर दी. घटना में दो जवान घायल हो गए हैं.
बता दें कि बुधवार दोपहर जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक नाके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के दो जवान घायल हो गए. यह घटना दोपहर करीब 2:15 बजे हुई, जब हमलावरों ने CRPF जवानों पर गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए, CRPF के अनुसार, घायल जवानों को इलाज के लिए अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया है.
#WATCH | J&K | Two CRPF personnel injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district this afternoon. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment.
— ANI (@ANI) November 11, 2026
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खेती के साथ कमाई का नया रास्ता बना मधुमक्खी पालन, उत्तराखंड के 10 हजार से ज्यादा किसान उठा रहे फायदा
Uttarakhand News: उत्तराखंड में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एक नए स्वरोजगार के रूप में उभर रहा है. खेती और बागवानी के साथ मौनपालन अपनाकर किसान अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से इस काम के लिए बॉक्स और मधुमक्खियों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण की मदद से अब तक 10 हजार से अधिक किसान और ग्रामीण युवा इससे जुड़ चुके हैं.
डिजिटल टीम, देहरादून. उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक परिस्थितियां मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल हैं. यहां बुरांश, जंगली फूलों, सरसों और लीची जैसे पौधों से मधुमक्खियों को पराग मिलता है. इसी संभावना को देखते हुए राज्य में 'मीठी क्रांति' के तहत मौनपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ कम लागत में आय का एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसानों को कृषि के साथ स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के अवसरों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है. मौनपालन के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पहल स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के साथ पहाड़ों से पलायन रोकने में भी मददगार हो सकती है. सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के शुद्ध और जैविक शहद को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है.
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सरकारी योजनाओं से मिल रही आर्थिक मदद और ट्रेनिंग
प्रदेश में मौनपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, स्टेट हॉर्टीकल्चर मिशन और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किसानों को सहायता दी जा रही है. इन योजनाओं में मधुमक्खी पालन से जुड़ी सामग्री की खरीद पर सब्सिडी के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है. इससे ग्रामीण युवा और किसान इस काम को व्यवस्थित तरीके से शुरू कर पा रहे हैं.
नैनीताल के ज्याउली क्षेत्र के अलावा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और चमोली में भी शहद उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं. इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता के कारण अलग-अलग किस्मों का शहद तैयार होता है.
#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: Today, honey extraction activity was carried out at the Chief Minister’s residence premises. In the first phase, 60 kilograms of honey were extracted. Chief Minister Pushkar Singh Dhami instructed the officials of the Horticulture Department to… pic.twitter.com/CTvUgvh6Ct
— ANI (@ANI) March 24, 2026
फसल उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार
मधुमक्खी पालन केवल शहद बेचकर कमाई करने तक सीमित नहीं है. मधुमक्खियां फसलों और फलदार पौधों में परागण की प्रक्रिया को बेहतर बनाती हैं. इससे फसल उत्पादन और बागवानी को भी फायदा मिल सकता है. इस तरह किसान एक ओर शहद से अतिरिक्त आय हासिल करते हैं, वहीं दूसरी ओर खेती की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलती है.
उत्तराखंड के शहद की पहचान उसकी प्राकृतिक विविधता से भी जुड़ी है. यहां बुरांश, हिमालयी वनस्पतियों, सरसों, लीची और जंगली फूलों से तैयार होने वाले शहद की अलग-अलग विशेषताएं हैं. राज्य के शहद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा डाबर और पतंजलि जैसी कंपनियां भी स्थानीय किसानों से शहद खरीद रही हैं. सरकार की यह पहल किसानों को खेती के साथ एक अतिरिक्त आय का विकल्प देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम मानी जा रही है. यदि उत्पादन, गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच को लगातार बेहतर किया जाता है, तो मौनपालन पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन सकता है.
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