SIP इनफ्लो अक्टूबर में 32160 करोड़ रुपए रहा, एम्फी ने जारी किए आंकड़े

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो अक्टूबर में 32,160 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सितंबर के 32,490 करोड़ रुपए और अगस्त के 32,297 करोड़ रुपए के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से जारी आंकड़ों में दी गई। 

इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो 32,994 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सितंबर में 38,307 करोड़ रुपए था। इनफ्लो में गिरावट की वजह वैश्विक अस्थिरता के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव को माना जा रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में लार्ज-कैप फंड में निवेश 859 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,032 करोड़ रुपए हो गया, जबकि मिड-कैप में निवेश 7,835 करोड़ रुपए से घटकर 4,893 करोड़ रुपए रह गया।

स्मॉल-कैप में घटा निवेश

स्मॉल-कैप फंड में आने वाला निवेश 9,039 करोड़ रुपए से घटकर 6,408 करोड़ रुपए रह गया। फ्लेक्सी-कैप फंड में 4,980 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 6,702 करोड़ रुपए था। वहीं, लार्ज और मिड-कैप फंड में निवेश 4,271 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,484 करोड़ रुपए हो गया।

फिक्स्ड-इनकम में 1.13 लाख करोड़ निवेश

अक्टूबर में फिक्स्ड-इनकम म्यूचुअल फंड में 1.13 लाख करोड़ रुपए का नेट निवेश आया, जबकि इससे पिछले महीने 1.83 लाख करोड़ रुपए की नेट निकासी हुई थी। अक्टूबर में इंडेक्स फंड्स में 3,090.51 करोड़ रुपए का शुद्ध इनफ्लो दर्ज किया गया है। इसमें इक्विटी फंड्स में 1,947.81 करोड़ रुपए, डेट फंड्स में 1,134.42 करोड़ रुपए और हाइब्रिड फंड्स में 8.27 करोड़ रुपए का निवेश आया है।

वहीं, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) में अक्टूबर में शुद्ध इनफ्लो 20,303.98 करोड़ रुपए रहा है। इसमें इक्विटी ईटीएफ में 12,973.78 करोड़ रुपए, डेट ईटीएफ में 751.11 करोड़ रुपए, गोल्ड ईटीएफ में 3,474.03 करोड़ रुपए, सिल्वर ईटीएफ में 3,092.22 करोड़ रुपए और अन्य ईटीएफ में 10.92 करोड़ रुपए का शुद्ध इनफ्लो आया।

 (DISCLAIMER: खबर IANS न्यूज फीड से ली गई है. न्यूजनेशन खबर में किए गए किसी भी डेटा और फैक्ट्स की पुष्टि नहीं करता है.)

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Explainer: शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने के एलान के बाद क्यों मचा है बवाल?

Explainer: पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर से सियासत में घमासान शुरू हो गया है. वजह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी का एलान है. दरअसल, पिछले दो साल से ज्यादा समय से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब स्वदेश लौटना चाहती हैं. जिसके लिए हाल ही में उन्होंने नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन किया. लेकिन 78 वर्षीष हसीना के नए पासपोर्ट के अनुरोध को बांग्लादेश ने तुरंत खारिज कर दिया. शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में स्वेच्छा से निर्वासन में रह रही हैं और अगले महीने यानी दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना बना रही हैं.

हसीना को भारत में क्यों लेनी पड़ी शरण?

दरअसल, अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए एक घातक विद्रोह के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा. वह बांग्लादेश से सीधे भारत आ गईं. क्योंकि हसीना सरकार और भारत सरकार के संबंध काफी मजबूत थे. इस विद्रोह से शेख हसीना के करीब 20 साल लंबे कार्यकाल का अंत हो गया. उनके इस कार्यकाल के दौरान उन पर अक्सर यह आरोप लगे कि उन्होंने असहमति को कुचला और लोकतांत्रिक नियंत्रण व संतुलन को खत्म कर दिया. हालांकि, हसीना इन आरोपों से इनकार करती रहीं. उस दौरान विपक्ष के कई नेता विदेश में रह रहे थे, और विपक्ष ने अक्सर चुनावों का बहिष्कार किया.

बांग्लादेश की एक अदालत ने हसीना को सुनाई है मौत की सजा

भारत में रह रहीं शेख हसीना को पिछले साल नवंबर में, बांग्लादेश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. यह सजा 2024 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई एक घातक कार्रवाई का आदेश देने के लिए दी गई थी; संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस कार्रवाई में 1,400 लोगों की जान चली गई थी. हसीना की सरकार गिरने के बाद लगे प्रतिबंध की वजह से हसीना की अवामी लीग पार्टी फरवरी में हुए पिछले आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकी, जिससे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई. हसीना की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया के बेटे, तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री हैं. जब हसीना सत्ता में थीं, तब रहमान खुद लंदन में स्वेच्छा से निर्वासन में रह रहे थे.

हसीना को क्यों पड़ी नए यात्रा दस्तावेजों की जरूरत?

बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ महीनों बाद, सत्ता में आई अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया. 9 नवंबर को, उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से नए दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया. ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र में उन्होंने इन दस्तावेजों को "जल्द से जल्द" जारी करने की मांग की. उन्होंने हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता का हवाला दिया और साथ ही "अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों" के तहत दायित्वों का पालन करने की बात कही.

In a significant step towards her return to Bangladesh, Bangladesh Awami League President Sheikh Hasina has formally requested the issuance of a new Bangladeshi passport and National Identity Card (NID), following reports that the interim administration revoked her existing… pic.twitter.com/56HU8Ha8zg

— Bangladesh Awami League (@albd1971) November 9, 2026

बांग्लादेश सरकार ने कहा कि वह "किसी आतंकवादी को पासपोर्ट नहीं देती है" और भारत के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए नई दिल्ली से उन्हें सौंपने की मांग की. विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पूछा, "क्या हमें उनके साथ एक आम यात्री जैसा बर्ताव करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे अपने ससुराल जाएं?"

हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अप्रैल में उसने कहा था कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच कर रहा है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह नई सरकार के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ना और संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश सरकार नहीं चाहती कि हसीना की वापसी कोई ऐसा राजनीतिक तमाशा बने, जिससे उनके समर्थक फिर से सक्रिय हो जाएं.

आगे क्या हो सकता है?

अवामी लीग ने कहा है कि हसीना दिसंबर में स्वदेश लौटेंगी, चाहे उनके पास दस्तावेज हों या न हों. लोग अक्सर लंबी और कुछ जगहों से खुली सीमा को अवैध रूप से पार करते हैं, हालांकि हसीना और उनकी पार्टी ने यह नहीं बताया है कि अगर उन्हें जरूरी दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वे कैसे वापस आएंगी. उनके सहयोगियों का कहना है कि हसीना जल्द ही अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगी. जुलाई में रॉयटर्स के साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश लौटने पर अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं या उनकी जान भी ली जा सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी मर्जी से वापस लौटना और सरेंडर करना चाहती हैं. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने कहा, "अगर मौत आनी ही है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी जमीन पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था." खतरों के बावजूद, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अपने नेताओं की गैर-मौजूदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना ज़रूरी है.

बांग्लादेश के लिए क्या जोखिम हैं?

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट निर्यातक देश, हसीना के सत्ता से हटने के बाद पैदा हुई राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल से उबरने की कोशिश कर रहा है. इस साल हुए चुनावों से कुछ राजनीतिक स्थिरता तो आई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है. वहीं, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण जीवन-यापन की लागत बढ़ गई है और ईंधन तथा बिजली की भारी किल्लत हो गई है.

SHEIKH HASINA ON JUSTICE AND ACCOUNTABILITY

What has Sheikh Hasina said about the July–August 2024 violence?

She has called for an independent investigation, rejected selective justice, and demanded accountability for all perpetrators, regardless of political affiliation.

But… pic.twitter.com/U9dBjuWPgH

— Bangladesh Awami League (@albd1971) November 11, 2026

17.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुस्लिम-बहुल देश में शेख हसीना अभी भी एक ऐसी हस्ती हैं, जिन्हें लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. उनकी वापसी से उनके समर्थक एकजुट हो सकते हैं, लेकिन साथ ही सरकार के सामने एक मुश्किल सवाल भी खड़ा हो जाएगा कि मौत की सजा पाए पूर्व प्रधानमंत्री से कैसे निपटा जाए. उनके समर्थन में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शन से तनाव फिर से बढ़ सकता है और अशांति फैलने का खतरा पैदा हो सकता है.

हसीना की पार्टी ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

इसके साथ ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें लिखा, 'न्याय और जवाबदेही पर शेख हसीना. जुलाई-अगस्त 2024 की हिंसा के बारे में शेख हसीना ने क्या कहा है? उन्होंने एक स्वतंत्र जांच की मांग की है, चुनिंदा न्याय को खारिज किया है, और राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना सभी दोषियों के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है. लेकिन मूल न्यायिक जांच को क्यों रोक दिया गया?'

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