केरलम में निजी मंच GNA से बिजली खरीद का कोई समझौता नहीं हुआ: CM सतीशन

केरलम में बिजली खरीदने के सरकार के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज होने के बीच मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने बुधवार को कहा कि निजी मंच ‘जीएनए’ के साथ बिजली खरीदने का कोई समझौता नहीं हुआ था। सतीशन ने सवाल किया कि जब कोई औपचारिक करार हुआ ही नहीं, तो सरकार के उससे पीछे हटने की बात कैसे की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने जीएनए के माध्यम से बिजली खरीदने की पहल के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बोर्ड ने उन्हें पत्र लिखकर आगाह किया था कि यदि बिजली खरीदने का फैसला नहीं किया गया, तो राज्य को नवंबर से बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘बाद में एक अन्य टीम ने स्थिति की समीक्षा की और बताया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है।’’ सतीशन ने कहा कि इस बीच ऐसी खबरें भी आईं, जिनमें फैसला लेने में हो रही देरी को लेकर उनकी आलोचना की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये खबरें उन्हें जल्दबाजी में जीएनए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश थीं। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी इस तरह के हथकंडे अपनाकर मुझसे जल्दबाजी में फैसला नहीं करा सकता।’’ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने संबंधित फाइल को लंबित नहीं रखा था, बल्कि मामले का ‘‘अध्ययन’’ कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाता सम्मेलन में जीएनए के साथ समझौते से पीछे हटने के सरकार के फैसले संबंधी खबरों और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि निजी मंच के साथ कोई करार हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘जब कोई समझौता हुआ ही नहीं था, तो उससे पीछे हटने का सवाल कहां उठता है।’’ विजयन ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि राज्य में हालिया बिजली संकट संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने ‘‘कृत्रिम रूप’’ से पैदा किया, ताकि ऊंची दरों पर किसी निजी कंपनी से बिजली खरीदी जा सके। उन्होंने कहा था कि इसका बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता।

विजयन ने यह भी दावा किया था कि बिजली खरीद समझौते में अनियमितताओं और राजकोष को संभावित नुकसान को लेकर विपक्ष द्वारा गंभीर सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने जीएनए से बिजली खरीदने का फैसला वापस ले लिया। विजयन ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस पूरे मामले में राज्य के बिजली मंत्री सनी जोसेफ को भी अंधेरे में रखा। सतीशन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिजली विभाग ने उन्हें एक फाइल भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि राज्य हिमाचल प्रदेश सरकार से करीब 14 रुपये प्रति यूनिट या जीएनए से करीब आठ रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद सकता है।

उन्होंने कहा कि फाइल में यह भी उल्लेख था कि हिमाचल प्रदेश से मिलने वाली बिजली 18 अक्टूबर तक 15 रुपये प्रति यूनिट से अधिक की दर पर राजस्थान को दी जा चुकी थी। ऐसे में सरकार के पास जीएनए से बिजली खरीदने का ही विकल्प बचता था। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘तुलनात्मक रूप से जीएनए बेहतर विकल्प था।

इसके बाद हमने यह जांचने का फैसला किया कि क्या फिलहाल बिजली खरीदने की जरूरत है। बिजली मंत्री ने सही कहा था कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने बिजली नहीं खरीदने का फैसला किया।’’ सतीशन ने दावा किया कि राज्य में बिजली संकट का मुख्य कारण पूर्ववर्ती वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की ओर से दीर्घकालिक योजना का अभाव और बिजली खरीद समझौतों की अनदेखी थी।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान तत्कालीन एलडीएफ सरकार ने न तो राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया और न ही बिजली ‘स्टोरेज’ के लिए बैटरी इकाइयां स्थापित कीं। सतीशन ने आश्वासन दिया कि यूडीएफ सरकार इस महीने के अंत तक बिजली संकट का स्थायी समाधान निकाल लेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

फिलहाल केरलम अपनी कुल बिजली जरूरत का केवल 15 प्रतिशत उत्पादन करता है और शेष बिजली दूसरे राज्यों से खरीदता है। इसके अलावा, दिन के समय सौर पैनलों से पैदा होने वाली बिजली को जमा करने के लिए ‘बैटरी स्टोरेज’ इकाइयां स्थापित की जाएंगी और दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उपलब्ध सबसे कम दर पर बिजली खरीदेगी।

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केरलम में 30 नवंबर से विधानसभा का Special Session बुलाने की राज्यपाल से सिफारिश

केरलम सरकार ने विधायी कामकाज के लिए 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की राज्यपाल से सिफारिश करने का बुधवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि विशेष सत्र में लंबित विधेयकों पर विचार किया जाएगा और नए विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कासरगोड और वायनाड जिलों में 400 किलोवोल्ट (केवी) क्षमता वाली बिजली पारेषण लाइनों के निर्माण के संबंध में संशोधित मुआवजा पैकेज पेश करने का भी फैसला किया।

मंत्रिमंडल ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केरल राज्य आयोग द्वारा 22 मार्च को सरकार को सौंपी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूर की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि आयोग की किन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है और किन्हें लागू करने की योजना है। साथ ही, इसमें कुछ सिफारिशों को लागू नहीं किए जा सकने के कारण भी बताए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।

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