Monsoon Update: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल, IMD ने कई राज्यों में जारी किया अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर अपने उग्र रूप में है, जिससे उत्तर भारत से लेकर पहाड़ी राज्यों तक भारी तबाही और मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली-NCR में शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाओं ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी है।

​दिल्ली-NCR में IMD का अनुमान और ट्रैफिक की मुसीबतें

​भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में सुबह से दोपहर तक ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी दौर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, शाम और रात के समय भी शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का एक और दौर जारी रहने के आसार हैं।

स्काईमेट वेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

​हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर और मौत का आंकड़ा

​पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा रखी है। राज्य में मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक बारिश से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में 64 लोगों की जान जा चुकी है। इस दौरान राज्य में 14 बड़े लैंडस्लाइड दर्ज किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आगामी 12 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

​उत्तराखंड में उफनती नदियां और बंद रास्ते

​उत्तराखंड में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। गुरुवार को अलकनंदा और भागीरथी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान के करीब और उफान पर रहीं। पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे और भूस्खलन के कारण चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 132 सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों और चारधाम यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

Continue reading on the app

UPI से पेमेंट पर अब लगेगा चार्ज? लोकसभा में पास हो गया विधेयक, क्या हैं प्रावधान

लोकसभा में यूपीआई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने का अधिकार देने वाला विधेयक पारित हो गया है। इससे सरकार के भुगतान पर एमडीआर लगाने की छूट मिल जाएगी। 

Continue reading on the app