म्यूचुअल फंड में पैसों की बरसात! अक्टूबर में ₹1.73 लाख करोड़ का बंपर निवेश

भारतीय म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री ने अक्टूबर में दमदार वापसी की है और इस दौरान शुद्ध इनफ्लो 1,73,839.91 करोड़ रुपए रहा है. इससे पहले सितंबर में यह -1,33,375.57 करोड़ रुपए था. यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री (एम्फी) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों में दी गई. एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो 32,993.64 करोड़ रुपए रहा है. इसमें लार्ज एंड मिडकैप फंड्स 8,484.23 करोड़ रुपए के शुद्ध इनफ्लो के साथ पहले स्थान पर रहे.

इसके बाद स्मॉलकैप फंड्स 6,407.50 करोड़ रुपए और फ्लेक्सीकैप फंड्स 4,979.95 करोड़ रुपए के निवेश के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे. इसके अलावा, अक्टूबर में मिडकैप फंड्स में 4,892.62 करोड़ रुपए, मल्टीकैप फंड्स में 2,977.86 करोड़ रुपए, कॉन्ट्रा फंड्स में 1,694.13 करोड़ रुपए और लार्जकैप फंड्स में 1,032.39 करोड़ रुपए का शुद्ध इनफ्लो दर्ज किया गया है. अक्टूबर में इंडेक्स फंड्स में 3,090.51 करोड़ रुपए का शुद्ध इनफ्लो दर्ज किया गया है. इसमें इक्विटी फंड्स में 1,947.81 करोड़ रुपए, डेट फंड्स में 1,134.42 करोड़ रुपए और हाइब्रिड फंड्स में 8.27 करोड़ रुपए का निवेश आया है.

वहीं, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) में अक्टूबर में शुद्ध इनफ्लो 20,303.98 करोड़ रुपए रहा है. इसमें इक्विटी ईटीएफ में 12,973.78 करोड़ रुपए, डेट ईटीएफ में 751.11 करोड़ रुपए, गोल्ड ईटीएफ में 3,474.03 करोड़ रुपए, सिल्वर ईटीएफ में 3,092.22 करोड़ रुपए और अन्य ईटीएफ में 10.92 करोड़ रुपए था. भारत के बाहर के बाजारों में निवेश करने वाला फंड्स में अक्टूबर में आउटफ्लो दर्ज किया है, जो कि -370.11 करोड़ रुपए रहा है. यह दिखाता है कि निवेशक देश में ही पैसा निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं. भारत की म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 30 अक्टूबर, 2026 तक बढ़कर 83,38,858.06 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 30 सितंबर, 2026 को 82,64,116.63 करोड़ रुपए पर था. 

INPUT: IANS

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अब विदेश नहीं जाएगा बैटरी का कचरा! सरकार ने लिथियम बैटरी स्क्रैप के एक्सपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध

सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है. वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है.

अधिसूचना के मुताबिक, "आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, जो बिना छांटे हुए हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास), की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक 'मुक्त' से बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है." इसमें कहा गया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है. इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे. सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

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पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी. यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी. 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है. यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी. इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी. इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन) शामिल हैं.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है.
फिलहाल भारत महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं, के लिए घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के शुरुआती चरण में होने के कारण परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है. 

Input: IANS

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