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Others आज का मिथुन राशिफल (11 नवंबर): आज धन से जुड़ी बात में रखें 1 चीज पर फोकस
HindustanAaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 11 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
25 बड़े प्रोजेक्ट में देरी, ₹2 लाख करोड़ खर्च बढ़ा:इतने में 4200 स्कूल बनते, केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट में खुलासा
Dainik Bhaskarदेश की बड़ी परियोजनाओं में देरी अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 1,853 चालू परियोजनाओं की लागत 3.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 25 मेगा परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। यह कुल लागत-वृद्धि का करीब 65 फीसदी हिस्सा है। यह राशि इतनी बड़ी है कि इससे 50 करोड़ की लागत वाले 4,200 से अधिक स्कूल या 150 करोड़ रुपए वाले 1,400 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। इससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो प्रोजेक्ट भी तैयार हो सकते थे। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन 30 साल पीछे समय-सीमा के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन इसमें सबसे ऊपर है। इसे मार्च 2005 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है यानी परियोजना 25 साल पीछे चली गई है। इसके बाद सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं हैं, जिनकी समय-सीमा में 16 साल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन सुविधाओं का लाभ जनता को एक-दो दशक पहले ही मिल जाना चाहिए था, उनके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि, 1,360 परियोजनाएं ऐसी भी हैं, जो समय पर या केवल दो साल तक के विस्तार के साथ चल रही हैं। सरकार बदलने से प्राथमिकता बदलती है, फंड में देरी होती है पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के मुताबिक, कई बार लंबे प्रोजेक्ट के दौरान सरकार बदलने से जब नई सरकार की प्राथमिकता बदल जाती है तो फंड जारी होने में दिक्कतें भी आती हैं, उससे प्रोजेक्ट और डिले होते हैं लेकिन अब ऐसे उदाहरण चुनिंदा ही हैं। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स प्रशासनिक और नीतिगत बाधाओं के कारण अटके हैं। अब देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दो चरणों में होते हैं। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरियां ली जाती हैं, जबकि दूसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू होता है। 2013 के कानून से उचित मुआवजा मिलने के कारण विरोध कम हुआ है। टेंडर में प्रतिस्पर्धा के कारण कई प्रोजेक्ट्स तय बजट से 10-15 फीसदी कम लागत में बन रहे हैं। आने वाले समय में बहुस्तरीय निगरानी की वजह से देरी और लागत बढ़ने की समस्या तेजी से कम होगी। ---------------------------
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