पराली प्रबंधन पर Kewal Singh Dhillon ने AAP सरकार को घेरा, फंड के ऑडिट की मांग की

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को पराली प्रबंधन में कथित विफलता को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की। इसने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली को दोषी ठहराने के लिए संवाददाता सम्मेलन करके राज्य में अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के रिकॉर्ड से नहीं बच सकती। ढिल्लों की यह टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू होने के बाद आई है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को पराली जलाने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि वह राज्य के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के उन दावों को भी ‘‘झूठ’’ करार दिया, जिनमें कहा गया था कि पंजाब के किसानों ने आरोप लगाया है कि जब वे दिवाली मना रहे थे, तब उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में इस मौसम में दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में एक दिन में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस दौरान इसकी 1,152 नयी घटनाएं सामने आईं, जिससे राज्य में ऐसी घटनाओं की कुल संख्या सात नवंबर के 3,307 के आंकड़े से बढ़कर 4,459 हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा कि चार नवंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सार्वजनिक रूप से पराली जलाने की घटनाओं की जिम्मेदारी ‘‘स्वीकार’’ की थी और इस संकट को हल करने के लिए एक साल का समय मांगा था। ढिल्लों ने एक बयान में दावा किया कि अपने कार्यकाल के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद मान सरकार किसानों को आसानी से उपलब्ध विकल्प मुहैया कराने में विफल रही है, जिससे किसान असहाय रह गए हैं।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘ ‘बायो-डीकंपोजर’ कहां है? आम आदमी पार्टी ने जिस पूसा ‘बायो-डीकंपोजर’ का खूब प्रचार किया था, उसका क्या हुआ? कितने एकड़ में इसका छिड़काव किया गया, राज्य स्तर पर इस पर कितना खर्च हुआ और इसके क्या मापने योग्य परिणाम सामने आए?’’ ढिल्लों ने कहा कि केंद्र ने 2025-26 तक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के तहत पंजाब को 2,056.50 करोड़ रुपये जारी किए।

उन्होंने सवाल किया, ‘‘इसकी एक-एक रुपये की राशि कहां खर्च की गई और वास्तव में किसानों तक कितनी राशि पहुंची?’’ ढिल्लों ने सवाल किया, ‘‘94,456 मशीन कहां हैं? कृषि विभाग का दावा है कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) की 94,456 मशीन तैनात की गईं। इनमें से कितनी चालू हालत में हैं...और बुवाई के समय कितने सीमांत किसान वास्तव में इनका लाभ उठा सकते हैं?’’ उन्होंने कहा कि जब हरियाणा अपने किसानों को प्रति एकड़ 1,000 से 1,200 रुपये दे रहा है, तो पंजाब सरकार प्रति एकड़ 2,500 रुपये की नकद सहायता देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से धन मुहैया कराने में विफल क्यों रही?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने छोटे किसानों के खिलाफ मामले दर्ज करने और राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि करने को लेकर भी मान सरकार पर सवाल उठाए। ढिल्लों ने फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी के लिए जारी धन का तत्काल स्वतंत्र ऑडिट कराने, किसानों के खिलाफ की गई प्रतिकूल प्रविष्टि तुरंत हटाने और प्रति एकड़ व्यावहारिक वित्तीय सहायता देने की मांग की।

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पूर्व PM Sheikh Hasina के पास मौत की सजा भुगतने के सिवा कोई कानूनी रास्ता नहीं: मुख्य अभियोजक

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने हसीना को पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी खारिज कर दिया। इस्लाम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब हसीना ने एक दिन पहले लंदन की एक विधि फर्म के जरिये नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क कर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा भी जताई। हसीना (79) अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बीच अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं। वह तभी से भारत में रह रही हैं।

हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं। ‘डेली स्टार’ अखबार की खबर के मुताबिक, इस्लाम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अब मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

उन्होंने कहा, “अगर हसीना वाकई बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो वह मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं। वह फैसला आने के 30 दिनों के भीतर भी अपील दायर करने के लिए वापस आ सकती थीं।” इस्लाम ने ‘बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973’ का हवाला देते हुए कहा कि मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह आदेश दोषी व्यक्तियों को यात्रा दस्तावेज जारी करने पर रोक लगाता है, खास तौर पर उन लोगों को, जिन्हें नैतिक पतन से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम दो साल की कैद की सजा सुनाई गई हो।

इस्लाम ने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कथित आवेदन की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे खुद हसीना ने जमा नहीं किया था। इस्लाम ने दावा किया कि हसीना और विधि फर्म के बीच कोई ऐसा कानूनी समझौता नहीं था, जिसे सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया हो।

उन्होंने कहा, “अगर वह (हसीना) वाकई लौटना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी वापसी के लिए भारत सरकार से लिखित अनुरोध करना चाहिए।” इस्लाम ने सवाल उठाया कि क्या अवामी लीग के भीतर निहित स्वार्थ वाले तत्व बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए हसीना का इस्तेमाल “तुरूप के इक्के” के रूप में कर रहे हैं। मुख्य अभियोजक ने सोमवार को कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री का पासपोर्ट संबंधी अनुरोध एक “राजनीतिक नौटंकी” है और उनका बांग्लादेश लौटकर न्याय का सामना करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। ‘डेली स्टार’ की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि हसीना के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की खबरें गलत हैं।

उन्होंने बताया कि एक विधि फर्म ने केवल एक पत्र भेजकर पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। रहमान ने सचिवालय में अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “एक विधि फर्म ने शेख हसीना के लिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन संबंधित व्यक्ति को खुद करना होता है और शेख हसीना ने खुद कोई आवेदन जमा नहीं किया है।

इसलिए अब इस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।”

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