दिल्ली के रोहिणी में दिनदहाड़े चाकू घोंपकर युवक की हत्या: राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाओं से दहशत का माहौल

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। रोहिणी स्थित एक व्यस्त शॉपिंग मॉल के पास दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी। अचानक हुई इस वारदात से आसपास के दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों के बीच भारी दहशत फैल गई।

पुलिस ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी में एक व्यस्त सड़क पर दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने 35 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार को प्रशांत विहार थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 में एक शॉपिंग मॉल के पास हुई। इस हमले से इलाके में आने-जाने वालों और दुकानदारों के बीच दहशत फैल गई।

धारदार हथियारों से हमला
पीड़ित की पहचान पिंटू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सड़क पर उसे रोका और धारदार हथियारों से कई बार वार किए, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। घटना के बाद, पुलिस टीमें और फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने और इलाके का मुआयना करने के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अभी तक हत्या के पीछे के मकसद का पता नहीं लगा पाई है।

हमलावरों की पहचान करने और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए पुलिस टीमों को आसपास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सड़कों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के काम पर लगाया गया है। मामले की आगे की जांच चल रही है।

16 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या
अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 8 नवंबर को उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में 16 वर्षीय एक लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसने अपना मोबाइल फोन छीनने की कोशिश का विरोध किया था। मृतक की पहचान देवांश के रूप में हुई है।

देवांश शनिवार को दिवाली के लिए पटाखे खरीदने अपने दोस्तों के साथ गया था। जब वे सुरेंद्र कॉलोनी से लौट रहे थे, तो कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर कई बार चाकू से वार किया और मौके से भाग गए। उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।"

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए, जबकि पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उसी दिन एक अन्य घटना में, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके के जी-ब्लॉक में एक निजी विवाद के चलते 19 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बाद में पीड़ित की चोटों के कारण मौत हो गई।

मृतक के परिवार का आरोप है कि इस हत्या में तीन पहचाने गए लोग शामिल थे। पुलिस टीमों ने अपराध की दोनों जगहों का दौरा किया और घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी हत्या से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए परिवार के दावों की भी जांच कर रहे हैं।

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Bombay High Court ने गिरगांव चौपाटी पर Chhath Puja मनाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'मिथिला छठ पूजा एसोसिएशन' की उस याचिका पर तुरंत कोई राहत देने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है, जिसमें आगामी 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा का सार्वजनिक आयोजन करने की अनुमति मांगी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि यद्यपि भारत विविध धर्मों और आस्थाओं का देश है, लेकिन संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़े नियमों एवं नियंत्रणों के अधीन होता है।

डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा चौपाटी पर मंच बनाने और धार्मिक आयोजन की अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद आयोजकों ने पुलिस के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पुलिस ने उच्च-स्तरीय समिति के नियमों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार किया

17 सितंबर, 2026 के एक पत्र में, पुलिस ने आयोजकों को बताया कि हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की है।

इस समिति ने निर्देश दिया था कि चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी अन्य आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य आयोजनों के लिए सभी संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

इसके बाद, आयोजकों ने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आवेदन देकर अनुमति मांगी। कोर्ट को बताया गया कि यह आवेदन अभी भी लंबित है।

'संविधान अधिकार देता है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी हैं'

न्यायमूर्ति अद्वैत एम. शेठना और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा राजा भोसले की वेकेशन बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने 'आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल' मामले में 21 जून, 2018 के हाई कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में कहा गया था कि समुद्र तट पर किसी भी आयोजन या अस्थायी निर्माण की अनुमति देने से जुड़ी किसी भी कानूनी कार्यवाही में, कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को एक पक्ष (party) बनाया जाना चाहिए।

बेंच ने गौर किया कि जब याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया कि क्या निगरानी समिति से अनुमति ली गई है या क्या उसे याचिका में एक पक्ष बनाया गया है, तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। 'हम अलग-अलग धर्मों वाले देश हैं...'

हाई कोर्ट ने कहा, "हम विविध धर्मों वाले देश हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के दायरे में रहते हुए, हर किसी को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसलिए, कोर्ट ने कुछ नियम और शर्तें तय की हैं।"

आयोजकों ने किसी दूसरी जगह (वैकल्पिक स्थान) के लिए भी निर्देश मांगे; लेकिन बेंच ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों को आजमाने के लिए स्वतंत्र है।

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