पराली विवाद: Harpal Singh Cheema बोले, Kapil Mishra का दावा पूरी तरह झूठा

चंडीगढ़/नयी दिल्ली, नौ नवंबर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पराली जलाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के उस दावे को ‘झूठ’ करार दिया है जिसमें कहा गया है कि आप शासित राज्य के किसानों ने आरोप लगाया है कि जब वे दिवाली मना रहे थे तब उनके खेतों में जानबूझकर आग लगा दी गयी थी। चीमा ने पूछा, ‘‘क्या पंजाब ही एकमात्र धान उत्पादक राज्य है?’’ उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा का यह मानना ​​है कि दिल्ली से सटे भाजपा-शासित हरियाणा में पराली जलाने की कोई घटना नहीं हो रही है? राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं।

मिश्रा ने आरोप लगाया है कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में ‘संदिग्ध’ रूप से अचानक बढ़ोतरी हुई है। चीमा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा ने पंजाब के किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और दिल्ली के प्रदूषण के लिए राज्य को बेवजह दोषी ठहराया जा रहा है। पंजाब में इस सीजन के दौरान दिवाली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई।

उस दिन पराली जलाने के 1,152 नए मामले सामने आए। चीमा ने मिश्रा के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा , ‘‘ मिश्रा झूठ बोल रहे हैं।’’ दिल्ली में प्रेसवार्ता में मिश्रा ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं से जुड़े सैटेलाइट डेटा की जांच की है जिसमें पाया गया कि दिवाली के दिन पंजाब में आग लगने की घटनाओं की संख्या, उससे पिछले तीन दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई थी। मिश्रा ने दावा किया कि पंजाब के किसान आरोप लगा रहे हैं कि जब वे अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे थे तब उनके खेतों में पराली में जानबूझकर आग लगा दी गयी।

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Census 2027 के लिए विशेष सॉफ्टवेयर से 24.25 लाख मकान सूचीकरण ब्लॉक का हुआ डिजिटल मानचित्रण

नयी दिल्ली, नौ नवंबर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने जनगणना के लिए विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से देशभर में 24.25 लाख मकान सूचीकरण ब्लॉक (एचएलबी) का मानचित्रण कर लिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। ये ब्लॉक 800 लोगों तक की आबादी वाली छोटी इकाइयां हैं, जो देश की जनसंख्या की गणना का आधार बनती हैं।

आरजीआई ने इन ब्लॉकों का मानचित्रण करने के लिए जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) के एक सहायक एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया। यह विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर है, जिसे जनगणना की प्रक्रिया की लगभग वास्तविक समय में निगरानी के लिए तैयार किया गया है। मकान सूचीकरण एवं आवास गणना के तहत प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक (एचएलबी) को सामान्यतः जनगणना में जनसंख्या गणना के लिए एक गणना ब्लॉक (ईबी) माना जाएगा।

जनगणना दो चरणों में होती है। पहले चरण को मकान सूचीकरण एवं आवास गणना और दूसरे चरण को जनसंख्या गणना कहा जाता है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण अभियान (एचएलओ) मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने हालिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘इस चरण के दौरान ‘मकान सूचीकरण ब्लॉक सृजन (एचएलबीसी) वेब मैपिंग एप्लिकेशन’ के जरिये व्यापक स्तर पर डिजिटल मानचित्रण का काम भी किया गया। यह जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) का एक सहायक एप्लिकेशन है। इस एप्लिकेशन ने देशभर में लगभग 24.25 लाख मकान सूचीकरण ब्लॉक का डिजिटल सीमांकन करने में मदद की और इस तरह जनगणना 2027 के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक ढांचा तैयार किया।’’ जनगणना के दूसरे चरण में, जिसके तहत लद्दाख को छोड़कर अन्य क्षेत्रों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी से प्रभावित गैर-समकालिक क्षेत्रों और मणिपुर में जनसंख्या की गणना जल्द ही शुरू होगी, इन मकान सूचीकरण ब्लॉकों (एचएलबी) के आधार पर जनसंख्या गणना के लिए गणना ब्लॉक (ईबी) बनाए जाएंगे।

दस साल में एक बार होने वाली यह जनगणना 2021 में होनी निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी जनगणना होगी।

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष हिस्सों में जनसंख्या गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी। विधानसभा चुनावों के कारण यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। भारत के महापंजीयक (आरजीआई) की ओर से पिछले महीने जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए मकान सूचीकरण अभियान स्थगित कर दिया है।

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फबारी से प्रभावित गैर-समकालिक क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एक से 30 सितंबर तक पूरी की गई। देश के शेष हिस्सों में जनसंख्या की गणना 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी।

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