भारत प्रौद्योगिकी-आधारित राष्ट्रीय विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है : डॉ.जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि भारत प्रौद्योगिकी-आधारित राष्ट्रीय विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्र भारत की भविष्य की सुरक्षा व्यवस्‍था और राष्ट्रीय विकास को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित अल्‍टरनेट मीडिया कॉन्‍फ्रेंस ‘‘अनस्‍टॉपेबल भारत 2026’’ में एक अनौपचारिक चर्चा सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और युद्ध में प्रौद्योगिकी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पारंपरिक आमने-सामने की लड़ाई धीरे-धीरे कम हो रही है और उन्नत प्रौद्योगिकियां रणनीतिक तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में हुए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को निजी भागीदारी और स्टार्टअप्स के लिए खोलने से देश में नवाचार का एक जीवंत तंत्र तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत में तेजी से विकसित हो रहा अंतरिक्ष स्टार्टअप तंत्र है और उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और युवा नवोन्मेषकों के बढ़ते सहयोग के कारण आने वाले वर्षों में देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सरकार नवाचार को प्रारंभिक चरण से ही बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई पहलों का उल्लेख किया और कहा कि विज्ञान ज्योति जैसे कार्यक्रम और अन्य मार्गदर्शन पहल युवा छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अवसर तलाशने में मदद कर रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल परिवर्तन के युग में ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर बोलते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा केंद्रों जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है और इनमें परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है और यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक होगी।

--आईएएनएस

एबीएस/

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कमजोर टैक्स सिस्टम बना रोड़ा, आईएमएफ से एक अरब डॉलर की किस्त पर पाकिस्तान की बातचीत ठप

नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बीच एक अरब डॉलर की किस्त जारी करने को लेकर चल रही बातचीत एक बार फिर ठप पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी वजह मौजूदा बजट की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल और टैक्‍स कलेक्‍शन का कम होना है।

कराची के अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के अनुसार, आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। आईएमएफ का कहना है क‍ि राजस्व लक्ष्य हासिल होना मुश्किल दिखाई देता है।

लेख में कहा गया है, “यह चिंता जायज है। पाकिस्तान की कर व्यवस्था लंबे समय से कमजोर प्रदर्शन करती रही है। देश का टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात 9-10 प्रतिशत के आसपास ही अटका है, जो समान उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम है। कर दायरा सीमित है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और कर अनुपालन भी कमजोर है।”

दशकों से हर आईएमएफ कार्यक्रम में पाकिस्तान से कर प्रशासन सुधारने, कर आधार बढ़ाने और राजस्व लक्ष्य बढ़ाने की मांग की जाती रही है, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद नतीजे सीमित ही रहे हैं।

औपचारिक क्षेत्र अभी भी कर का अधिकांश बोझ उठाता है, जबकि संपत्ति के बड़े हिस्से, खासतौर पर खुदरा कारोबार, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर बहुत कम कर लगता है या वे पूरी तरह व्यवस्था से बाहर हैं।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, जिसे अक्सर जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत माना जाता है, काफी हद तक कर प्रणाली की पकड़ से बाहर है।

लेख के मुताबिक, पाकिस्तान की वित्तीय समस्या केवल इतनी नहीं है कि सरकार बहुत कम राजस्व जुटाती है। उतनी ही बड़ी समस्या यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारी वित्तीय घाटा जारी है और इस पर निर्णायक सुधार नहीं हो पाए हैं।

इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाला लगातार नुकसान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) और पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसी संस्थाओं ने वर्षों में भारी घाटा जमा किया है। इनकी देनदारियों का बोझ राष्ट्रीय खजाने पर पड़ता है, जिसे सब्सिडी, गारंटी और कर्ज पुनर्गठन के माध्यम से वहन किया जाता है।

ये संस्थान मुख्य रूप से इसलिए जीवित हैं क्योंकि सरकारें इनके पुनर्गठन या निजीकरण से जुड़े राजनीतिक जोखिमों का सामना करने से हिचकती हैं। फ‍िर भी इनके वित्तीय नुकसान हर साल सैकड़ों अरब रुपए तक पहुंच जाते हैं, जो चुपचाप सार्वजनिक संसाधनों को खत्म करते रहते हैं।

लेख के अनुसार, अजीब बात यह है कि जहां आईएमएफ कार्यक्रम राजस्व लक्ष्यों पर बहुत जोर देते हैं, वहीं सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार की तत्काल आवश्यकता उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। निजीकरण की योजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, पुनर्गठन की समय-सीमा बार-बार टलती है और घाटे में चल रही संस्थाओं को सरकारी वित्तीय सहायता मिलती रहती है।

पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ा वित्तीय संकट मौजूद है। देश का सर्कुलर डेब्ट (बिजली व्यवस्था के भीतर बकाया भुगतान की जटिल श्रृंखला) कई लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

आईएमएफ अक्सर इस वित्तीय अंतर को कम करने के लिए बिजली दरें बढ़ाने पर जोर देता रहा है। लेकिन केवल दरें बढ़ाने से उस प्रणाली की समस्या हल नहीं होगी जो अक्षमता और कमजोर प्रशासन से ग्रस्त है। बिजली वितरण कंपनियों के गहरे पुनर्गठन और बेहतर प्रबंधन के बिना यह सर्कुलर डेब्ट फिर से बढ़ जाता है।

लेख में यह भी कहा गया कि एक अन्य पहलू जिस पर लगातार पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, वह है गैर-उत्पादक या अत्यधिक सार्वजनिक खर्च। केंद्र और प्रांतीय बजटों में अब भी भारी प्रशासनिक खर्च, गलत तरीके से दी जा रही सब्सिडी और राजनीतिक कारणों से शुरू की गई विकास योजनाएं शामिल हैं, जिनका आर्थिक लाभ सीमित होता है।

लेख के अनुसार, वित्तीय अनुशासन केवल अधिक राजस्व जुटाने से हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए यह भी जरूरी है कि सार्वजनिक धन कैसे खर्च किया जा रहा है, इसकी गंभीर समीक्षा की जाए।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम

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