ममता बनर्जी का बड़ा चुनावी दांव: आचार संहिता लागू होने से पहले पुरोहितों और मुअज्जिनों का 500 रूपये बढ़ा मानदेय

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव चला है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से महज कुछ घंटे पहले, मुख्यमंत्री ने राज्य के पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण ऐलान किया है।

इस घोषणा के बाद अब इन सेवादारों को प्रति माह मिलने वाली राशि बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगी। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए समुदाय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है।

I am pleased to announce an increase of ₹500 in the monthly honorariums extended to our purohits and muezzins, whose service sustains the spiritual and social life of our communities. With this revision, they will now receive ₹2,000 per month.

At the same time, all fresh…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 15, 2026

​पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में 500 का इजाफा 
​मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के धार्मिक सेवादारों के लिए खजाना खोलते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पुरोहितों और मुअज्जिनों की सेवा हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को जीवंत बनाए रखती है।

इस नए संशोधन के प्रभावी होने के बाद, जिन्हें अब तक 1,500 रुपये मानदेय मिलता था, उन्हें अब हर महीने 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। सरकार का यह कदम राज्य के हजारों धार्मिक सेवादारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में देखा जा रहा है।

​चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लिया गया निर्णय 
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस पीसी में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों (तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी) के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है।

जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा, पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकार किसी भी नई जन-कल्याणकारी योजना या वित्तीय वृद्धि की घोषणा नहीं कर पाती। इसी को देखते हुए ममता सरकार ने ऐन वक्त पर यह 'बड़ा कार्ड' खेला है।

​पांच राज्यों में चुनावी बिगुल और 2021 का संदर्भ 
चुनाव आयोग आज शाम उन राज्यों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी करेगा जिनका कार्यकाल मई और जून 2021 में समाप्त हो रहा है। अगर पिछले चुनावों (2021) की बात करें, तो बंगाल में आठ चरणों में मतदान हुआ था और तारीखों का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था।

इस बार भी अप्रैल-मई के महीनों में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है, जिसे देखते हुए आयोग तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है।

​ममता बनर्जी का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश 
मानदेय बढ़ाने के अपने फैसले को ममता बनर्जी ने समुदायों की एकता और सेवा से जोड़ा है। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वह पुरोहितों और मुअज्जिनों के योगदान का सम्मान करती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 1.5 घंटे पहले किया गया यह ऐलान सीधे तौर पर धार्मिक समुदायों को साधने की कोशिश है।

बंगाल की राजनीति में धार्मिक सेवादारों का प्रभाव काफी गहरा है, और चुनाव से पहले उनकी नाराजगी दूर करना तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Continue reading on the app

शराब घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से हटाने की मांग खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आबकारी नीति से जुड़े मामले को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिला है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की याचिका अदालत के मौजूदा रोस्टर के अनुसार ही न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ को सौंपी गई है। अदालत ने कहा कि रोस्टर के तहत मामलों का आवंटन एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है और इसमें प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई विशेष कारण सामने नहीं आया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी पक्ष को यह आपत्ति है कि किसी न्यायाधीश को किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए, तो इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार उसी न्यायाधीश के पास होता है, जिनके समक्ष मामला लंबित है। ऐसे मामलों में मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक पक्ष से सीधे हस्तक्षेप करके मामले को किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित नहीं करते।

बता दें कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों के दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में बरी होने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई के इस फैसले के बाद बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। उनके इस बयान पर आप को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिला, साथ ही न्यायूमर्ति स्वर्ण कांत शर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा था कि बीजेपी को पहले से कैसे पता कि क्या आदेश आएगा। आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ को सौंपी जाए। इसके बाद केजरीवाल ने 11 मार्च को पत्र लिखा, जिसमें आशंका जताई कि यदि मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास रहा तो सुनवाई निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं हो पाएगी। आप सुप्रीमो ने पीठ स्थानांतरित करने का आग्रह किया था। अब मुख्य न्यायाधीश ने केजरीवाल की इस मांग को ठुकरा दिया है। 

Continue reading on the app