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Others कॉमेडियन रसेल ब्रांड को 10.5 साल की जेल, महिला से रेप और 3 से यौन शोषण के दोषी करार
Hindustanचार हफ्ते तक चले मुकदमे के बाद पिछले हफ्ते कोर्ट ने उन्हें 2004 से 2009 के बीच की गई इन वारदातों के लिए दोषी ठहराया था। सोमवार (9 नवंबर 2026) को सजा की सुनवाई के दौरान जज और अभियोजकों ने कहा कि ब्रांड ने अपनी प्रसिद्धि, पैसे और प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं का शोषण किया।
देहरादून में Anganwadi Workers के धरने में पहुंची Congress, मानदेय वृद्धि की मांग का किया समर्थन
prabhasakshiदेहरादून, नौ नवंबर उत्तराखंड में अपने मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि तथा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा की मांगों को लेकर प्रदर्शनरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सोमवार को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस का यह समर्थन ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि आगामी एक दिसंबर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने मानदेय की वृद्धि के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा।
प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर ने यहां गांधी पार्क में उत्तराखंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविका और मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की ओर से चल रहे धरने में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया तथा उनके संघर्ष में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर थापर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण मौके पर राज्य की महिलाओं को अपनी जायज मांगों के लिए गांधी पार्क में धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने प्रचार-प्रसार पर तो हजारों करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसके पास उन महिलाओं की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है, जो सालों से महिला एवं बाल विकास, पोषण और बच्चों का भविष्य संवारने जैसी अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि राज्य सरकार उनके दैनिक मानदेय में 140 रुपये की बढ़ोतरी करे तथा केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भेजे। उनकी दूसरी मांग बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के सेवानिवृत्ति पर दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के संबंध में शासनादेश जारी किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि जब तक यह आदेश जारी न हो, तब तक उनके खाते से प्रतिमाह 300 रुपए की प्रस्तावित कटौती न की जाए।
