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Others लोकसेवक 48+ घंटे न्यायिक हिरासत में तो अपने आप सस्पेंड:सुप्रीम कोर्ट ने बिहार अस्पताल प्रशासक की जमानत बहाल की, पटना हाईकोर्ट का फैसला पलटा
Dainik Bhaskarसुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है- अगर कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 6 नवंबर के आदेश में ये बात कही। मामला बिहार के समस्तीपुर के अस्पताल प्रशासक के रिश्वत कांड से जुड़ा था। विश्वजीत सिंह पर 36421 रुपए के बकाया वेतन को जारी करने के बदले संविदाकर्मी से 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द की गई थी। जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी कर सकता था, लेकिन जमानत रद्द नहीं करनी चाहिए थी। जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति और बाद की तैनाती से जुड़ी एक गंभीर बात भी उठाई। बेंच ने आदेश में कहा, ‘एक गंभीर बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा।’ जस्टिस पारदीवाला कहा- सरकारी कर्मचारी होने के कारण सिंह को स्वत: निलंबित माना जा सकता है। हैरानी की बात है कि उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।’ कोर्ट ने कहा कि राज्य को इस पहलू पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। बेंच ने उम्मीद जताई कि राज्य इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी आरोपी प्रशासक सिंह ने पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका मंजूर की थी। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट से मिली रेगुलर बेल रद्द कर सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी के रिहा होने के करीब एक साल बाद जमानत में दखल दिया। उसके आदेश से लगता है कि सेशन कोर्ट की एक टिप्पणी का असर जमानत रद्द करने के फैसले पर पड़ा। सेशन कोर्ट ने रिश्वत की रकम को बहुत कम बताया था। मामले के रिकॉर्ड के मुताबिक इस केस में 2025 में विजिलेंस थाने में FIR दर्ज की गई थी। यह FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(b) के तहत दर्ज हुई थी। आरोप के समय सिंह समस्तीपुर के सरकारी सदर अस्पताल में प्रशासक थे। ------------------ ये खबरें भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला-हिरासत के बाद 24 घंटे में पेशी जरूरी: देरी होने पर व्यक्ति को रिहा करना होगा; 5 सवाल और उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत के बाद कोर्ट में पेश करने की 24 घंटे की समय सीमा पर स्थिति साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा उसे हिरासत में लेते ही शुरू हो जाएगी। यह समय औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से नहीं गिना जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…
ममता के कोलकाता वाले घर पहुंची दिल्ली पुलिस, नोटिस दिया:पूर्व CM आरोपी नहीं, पीड़ित हैं; मामला 13 साल पुराने योजना भवन हंगामे से जुड़ा
दिल्ली पुलिस का एक कर्मी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास 30B, हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर पहुंचा। संसद मार्ग थाने के कर्मचारी ने CrPC की धारा 160 के तहत नोटिस दिया। दरअसल, इस केस में ममता आरोपी नहीं, बल्कि बतौर गवाह/पीड़ित बुलाई गई हैं। CrPC 160 धारा के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को- जिसे केस के बारे में जानकारी हो, बयान देने के लिए थाने बुला सकती है। 9 अप्रैल 2013 को हुआ था योजना भवन में हंगामा दिल्ली के योजना भवन में प्लानिंग कमीशन का दफ्तर था। ममता यहां बंगाल के सालाना प्लान के लिए मीटिंग करने के लिए वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ गई थीं। SFI और CPI(M) के करीब 125-150 कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। ये लोग कोलकाता में SFI नेता सुदीप्तो गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने ममता को VIP गेट से जाने को कहा था, लेकिन वो मेन गेट से पैदल ही भीड़ के बीच से गईं। भीड़ में अमित मित्रा को धक्का दिया गया, कुर्ता फाड़ दिया गया, सीने पर मुक्का मारा गया। उन्हें बाद में AIIMS में भर्ती कराना पड़ा। तब ममता बनर्जी ने कहा था - "मुझे लोहे की रॉड से मारने की कोशिश की गई, फिरहाद हाकिम ने बचाया।" इसी केस में SFI महासचिव ऋतब्रत बनर्जी, दिल्ली CPI(M) सचिव PMS ग्रेवाल समेत 6 लोगों को तब गिरफ्तार किया गया था। 13 साल बाद पुलिस ममता के घर क्यों गई दरअसल, 13 साल पुराना केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को केस को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य गवाह ममता का बयान चाहिए। इसलिए CrPC 160 का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अभी 3 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ममता को हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ हटाया गया था। उस पर TMC की हेबियस कॉर्पस याचिका चल रही है। ममता को नोटिस में बताई गई तारीख पर दिल्ली पुलिस के सामने बयान देने जाना होगा या अपने वकील के जरिए जवाब देना होगा। अगर वो नहीं जाती हैं, तो पुलिस दोबारा नोटिस दे सकती है, लेकिन CrPC 160 में गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
