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UP Elections 2027: BJP ने 209 उम्मीदवारों की सूची Delhi भेजी, आलाकमान लेगा अंतिम फैसला

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी उम्मीदवार सूची के लिए 209 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है और उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के लिए दिल्ली भेज दिया है। पार्टी का लक्ष्य 300 से अधिक सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना है। सूत्रों के अनुसार, दिवाली खत्म होने के साथ ही पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज़ कर दी हैं और राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 209 उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है।

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यह सूची मंज़ूरी के लिए लखनऊ से दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है, जो चुनावी तैयारियों की दिशा में एक अहम कदम है। नेतृत्व की अंतिम मंज़ूरी मिलने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की उम्मीद है। रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी की 'A' श्रेणी के तहत 209 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विचार-विमर्श के बाद इन नामों को अंतिम रूप दिया गया है और अब इन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है।

एक बार सूची को अंतिम मंजूरी मिल जाने के बाद, उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारियां शुरू करने के लिए हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस शुरुआती चयन प्रक्रिया का उद्देश्य उम्मीदवारों को मतदाताओं से जुड़ने और ज़मीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय देना है। रविवार को दीपोत्सव के लिए अयोध्या दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं के लिए एक विशेष पहल का संकेत दिया। उन्होंने कहा, "हम उनके लिए एक अच्छा पैकेज ला रहे हैं।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने पैरों पर खड़े होने, अपने परिवारों की मदद करने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में मदद मिलेगी।

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उनके इस बयान से ऐसी अटकलें शुरू हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्यों में शुरू की गई योजनाओं की तर्ज पर, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई विशेष योजना ला सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अब वे SIR को वापस लेने की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि कथित तौर पर संशोधन के बाद मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 1.63 प्रतिशत बढ़ गया है।

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