Goa में तीन वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न, Congress ने त्वरित जांच की उठाई मांग

पणजी, नौ नवंबर उत्तरी गोवा जिले में स्थित एक जर्जर इमारत में एक अज्ञात व्यक्ति ने तीन साल की बच्ची का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। विपक्षी दल कांग्रेस ने एक निश्चित समय-सीमा के भीतर जांच और त्वरित अदालत में सुनवाई की मांग की।

साथ ही राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। बच्ची रविवार शाम पणजी से नौ किलोमीटर दूर मापुसा में एक टैक्सी स्टैंड के पास स्थित इमारत के बाहर रोती हुई मिली। वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर बच्ची पर पड़ी और वह उसकी मदद के लिए आगे आया जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीड़िता को पहले गंभीर हालत में मापुसा जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची का परिवार गुब्बारे बेचता है और वह दिवाली के मौके पर उनके साथ मापुसा बाजार गई थी। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता रविवार देर शाम मौके पर पहुंचे।

उन्होंने बताया कि आरोपी को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता की हालत स्थिर है। अधिकारियों ने बताया कि मापुसा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की पहचान करने तथा उसका पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता, यूरी अलेमाओ ने मांग की कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने एक तय समय-सीमा के भीतर जांच और त्वरित अदालत में सुनवाई के जरिए जल्द न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने अपने बयान में कहा, ‘‘कोई देरी नहीं, कोई नरमी नहीं।’’ उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, विपक्ष इस मामले को उठाता रहेगा।

कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बच्ची को बेहतरीन चिकित्सा देखभाल, काउंसलिंग और परिवार का सहयोग मिले, साथ ही उसकी पहचान भी सुरक्षित रखी जाए। गोवा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताते हुए अलेमाओ ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 में राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर दुष्कर्म और बच्चों के यौन शोषण के करीब 13 मामले दर्ज किए गए जो सभी राज्यों में सबसे अधिक और राष्ट्रीय औसत से तीन गुना से भी ज्यादा हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पीड़ितों में 61 प्रतिशत से अधिक बच्चे थे, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में दोषसिद्धि की दर 9.4 प्रतिशत रही और 91 प्रतिशत से अधिक मामले अब भी लंबित हैं। अलेमाओ ने कहा, ‘‘गोवा कभी सुरक्षित सड़कों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसकी पहचान इस शर्मनाक स्थिति से जुड़ गई है। नागरिकों को लगता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं।

सरकार को इस नाकामी का जवाब देना चाहिए।’’ उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत और अधिक त्वरित सुनवाई अदालतें स्थापित करने, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की मांग की।

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कोल्हापुर में Gokul Dairy अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान और विपक्षी दल

कोल्हापुर, नौ नवंबर महाराष्ट्र सरकार के गोकुल दुग्ध सहकारी संघ में चार मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को कोल्हापुर में विपक्षी दलों और दुग्ध उत्पादक किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादक किसान अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे और अध्यादेश के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। इस अध्यादेश से 25 सदस्यीय निदेशक मंडल में, सत्तारूढ़ महायुति की सदस्य संख्या प्रभावी रूप से 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी, जिससे मंडल में बहुमत का समीकरणबदल जाएगा।

पिछले सप्ताह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले सहकारी संस्थानों की प्रबंध समितियों में सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इनमें से चार सदस्यों को निदेशक मंडल में मतदान का अधिकार मिलेगा। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी ने 19 अक्टूबर को कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के चुनाव में 25 में से 13 सीट पर जीत हासिल की थी।

यह संघ ‘गोकुल’ के नाम से लोकप्रिय है। महायुति समर्थित समूह ने 12 सीट जीती थीं। यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक झटका था।

गठबंधन के नेताओं ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले इस प्रभावशाली सहकारी संस्थान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मिलकर चुनाव प्रचार किया था। जिलेभर से बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उनमें से कई अपने साथ मवेशी भी लाए थे। कांग्रेस नेताओं, सांसदों और स्थानीय वकीलों ने भी मार्च में हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लिए हुए थे और उन्होंने सरकार के फैसले के विरोध में बैनर प्रदर्शित किए। वकीलों ने कहा कि वे सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। समविचारी आघाडी ने अध्यादेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए इसे बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी है।

कोल्हापुर पीठ में अवकाश होने के कारण मामले की सुनवाई सोमवार को बाद में छत्रपति संभाजीनगर पीठ के समक्ष निर्धारित की गई। मार्च से पहले सतेज पाटिल, सांसद विशाल पाटिल और धैर्यशील मोहिते-पाटिल तथा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में समन्वय बैठक की। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन के पूरे मार्ग पर, विशेष रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

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