बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना, नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. दरअसल, शेख हसीना ने नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है. अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वह भारत में रह रही हैं. यह पहला मौका है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी वापसी की तैयारी से जुड़ा कोई कदम उठाया है.

दिसंबर में बांग्लादेश लौट सकती हैं हसीना

बता दें कि शेख हसीना की इस पहल को दिसंबर में उनके बांग्लादेश लौटने की संभावित योजना से जोड़कर देखा जा रहा है. 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को अपनी करीब 20 साल पुरानी सत्ता गंवानी पड़ी थी और उन्हें देश छोड़ना पड़ा था. उसके बाद वे भारत में रह रही हैं. ऐसे में उनकी वापसी की कोशिश से बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ने के आसार हैं. फिलहाल उनकी पार्टी अवामी लीग पर देश में प्रतिबंध लगा हुआ है.

अदालत के सामने सरेंडर करना चाहती हैं शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह स्वदेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं. उनके सहयोगियों के मुताबिक, पासपोर्ट और पहचान पत्र से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद वापसी की तारीख घोषित की जाएगी.

पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश की अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा

बता दें कि बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. उन पर 2024 के छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा बलों को घातक कार्रवाई के आदेश देने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, शेख हसीना ने भारत में रहते हुए इन आरोपों को खारिज किया है.

दूतावास को भेजा गया कानूनी पत्र

लंदन की कानूनी फर्म 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' में हसीना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है. इसमें उनकी मुवक्किल के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया.

वकीलों ने पत्र में कहा है कि अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों की ओर से शेख हसीना के पुराने पासपोर्ट और NID को रद्द किए जाने की खबरें सामने आई हैं. ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए. पत्र में इस पूरी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील भी की गई है.

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