Parliament Monsoon Session बिना सत्रावसान 88 दिन रहा जारी, टूटा 2008 का रिकॉर्ड

13 अगस्त को दोनों सदनों के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से, संसद का मानसून सत्र 88 दिनों तक बिना सत्रावसान (prorogation) के जारी रहा है। इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार सुबह तक, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का औपचारिक रूप से सत्रावसान किया गया था। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सत्र को बहुत कम समय के नोटिस पर फिर से बुलाया जा सकता है। सत्र को चालू रखने के सरकार के फैसले ने इस संभावना को हवा दी है कि 'महिला आरक्षण विधेयक' को लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत, परिसीमन (delimitation) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है।

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मौजूदा सत्र के दौरान संसद की बैठक को कम से कम दो दिन के नोटिस पर बढ़ाया जा सकता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है। यह संभावना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान, इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल करने में विफल रहा था।

संविधान में किसी सदन को 'अनिश्चित काल के लिए स्थगित' (sine die) किए जाने के बाद, उसे सत्रावसान (prorogue) करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। इसलिए, किसी सत्र का सत्रावसान न होना, अपने आप में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक गड़बड़ी नहीं है। इससे पहले संसद में सत्रावसान न होने की सबसे लंबी अवधि 2008 में 87 दिनों की थी। अन्य लंबी अवधियों में 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में 49-49 दिन, और 1963 में 41 दिन शामिल हैं।

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2008 में, तत्कालीन UPA सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक 21 और 22 जुलाई को फिर से बुलाई गई थी। इसके बाद भी सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया; सदन की बैठक 17 अक्टूबर को फिर हुई, और फिर 24 अक्टूबर को इसे स्थगित कर दिया गया, ताकि 10 दिसंबर को दोबारा बैठक हो सके।

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चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं के लिए खास योजना का संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- 'हम एक विशेष पैकेज ला रहे हैं'

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच राजनीति का पारा चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को साधने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी पहल का संकेत दिया है। महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार जल्द ही एक विशेष कल्याणकारी पैकेज की घोषणा कर सकती है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हल्कों में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों की सफल महिला केंद्रित योजनाओं की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ी वित्तीय सहायता योजना लागू करने की तैयारी में है।

महिलाओं के लिए विशेष योजना पर योगी आदित्यनाथ
अयोध्या में 'दीपोत्सव' के दौरान, रविवार को योगी आदित्यनाथ ने राम लल्ला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और हिंदू समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही, उन्होंने राज्य में महिलाओं के लिए एक विशेष पहल का भी संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम उनके लिए एक अच्छा पैकेज ला रहे हैं।" उन्होंने वादा किया कि हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने परिवार का सहारा बनेगी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगी।

उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं पर केंद्रित कोई कल्याणकारी योजना शुरू की जा सकती है, जैसी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्यों में लागू की गई हैं।

महिला मतदाता: एक अहम राजनीतिक ताकत
महिला मतदाता एक बहुत प्रभावशाली चुनावी समूह बनकर उभरी हैं। राजनीतिक दल अब उनकी स्वतंत्र वोटिंग पसंद और आर्थिक आकांक्षाओं को समझने लगे हैं।

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को पुरुषों के 44 प्रतिशत वोटों के मुकाबले महिलाओं के 48 प्रतिशत वोट मिले।

समाजवादी पार्टी को महिलाओं के 32 प्रतिशत और पुरुषों के 40 प्रतिशत वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी को महिलाओं के 14 प्रतिशत और पुरुषों के 10 प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस को पुरुषों और महिलाओं, दोनों से 3-3 प्रतिशत वोट मिले।

महिला मतदाताओं के बढ़ते महत्व ने चुनावी रणनीतियों को बदल दिया है। अब राजनीतिक दल आर्थिक सहायता, कल्याणकारी लाभ और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

अन्य राज्यों में महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं
कई राज्यों ने महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता और कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

मध्य प्रदेश: लाड़ली बहना योजना
महाराष्ट्र: लड़की बहिन योजना
झारखंड: मैया सम्मान योजना
पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना
बिहार: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 'अन्नपूर्णा योजना' शुरू करने की भी घोषणा की है।

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