Transfer 2026: ब्यूरोक्रेसी में हलचल, एक IAS का तबादला, दो राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को मिला प्रमोशन

हिमाचल प्रदेश में नौकरशाही फेरबदल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  की सरकार में एक आईएएस अधिकारी का तबादला (IAS Transfer 2026) किया है। वहीं 2 राज्य प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। तबादले और पदोन्नति से संबंधित आदेश कार्मिक विभाग द्वारा 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।

बैच  2011 के आईएएस अधिकारी विवेक भाटिया अब यूथ अफेयर्स डिपार्मेंट दिल्ली में निदेशक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। राज्यपाल ने उनकी सेवाएं 5 साल की अवधि के लिए भारत सरकार को सौंपी है। वर्तमान में वह प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी-कम-स्पेशल सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। उद्योग निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

इन HPAS अफसरों को मिला प्रमोशन 

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को राज्य सरकार ने लेवल-18 के पे मैट्रिक्स 56,000 से लेकर 1,77,500 रुपये प्रतिमाह के रेगुलर बेसिस पर प्रमोट किया है। इस लिस्ट में राजेश्वर भाटिया और कुलवंत सिंह का नाम शामिल है। अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित आदेश अलग से जारी किया जाएगा।  वहीं प्रमोशन संबंधित आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने 3 अगस्त को जारी किया है।

डॉ निपुण जिंदल भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भेजे गए 

31 जुलाई जारी आदेश के तहत राज्य सरकार ने बैच 2014 के आईएएस अधिकारी डॉ निपुण जिंदल, डायरेक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस की सेवाएं भारत सरकार को 4 साल के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के तौर पर नियुक्ति के लिए सौंपी गई है । वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के तौर पर बैच 1987 के आईएएस अधिकारी राम सुभाग सिंह के नियुक्ति की अवधि 2 साल आगे बढ़ा दी गई है। यह अवधि 1 अगस्त 2026 से लागू है।

Continue reading on the app

PM Kisan: 2031 तक जारी रहेगी किसान सम्मान निधि योजना, सालाना मिलते रहेंगे 6000 रुपये, जानें 24वीं किस्त कब आएगी?

एक तरफ करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार है वही दूसरी तरफ 31 जुलाई को हुई मोदी कैबिनेट बैठक में 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च के साथ योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत अबतक 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है।

20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से 23वीं किस्त के तहत 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,984 करोड़ रुपये जारी किए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई। पीएम-किसान योजना के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, और लाभार्थियों में से लगभग प्रत्येक चार में से एक महिला किसान है।

PM KISAN: क्या कहता है नियम, कब तक आएगी 24वीं किस्त

पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी होती है। अगली किस्त (24वीं) चार महीने के चक्र के आधार पर अगस्त से नवंबर के बीच जारी होने की संभावना है। पिछली साल 21वीं किस्त 20 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। उससे पहले 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 में आई थी। इस हिसाब से 24वीं किस्त अक्टूबर से नवंबर के बीच कभी भी जारी हो सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इसकी सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

24वीं किस्त चाहिए तो अपडेट करें ये सभी दस्तावेज​

ध्यान रहे अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने e-KYC , भूलेखों का सत्यापन, बैंक खाता आधार से लिंक और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा कर लिया है। ये सभी कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में नए पंजीकरणों के लिए ‘फार्मर आईडी’ (Farmer ID) बनाना अनिवार्य है, ऐसे में किसानों को अगली किस्त से पहले ‘फार्मर आईडी’ भी अपडेट करना जरूरी है। साथ ही आवेदन फॉर्म में नाम , पता, मोबाईल नंबर, आधार संख्या में कोई गलती हो गई है तो सही कर लें, अन्यथा किस्त अटक सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि किस्त से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नजर बनाएं रखें।

2019 में शुरू हुई थी PM KISAN योजना

प्रधानमंत्री-किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जारी की जाती है। यह पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिलती है।

2030-31 तक जारी रहेगी पीएम किसान योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 31 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।

PM Kisan : लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम

• प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
• Farmer corner पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
• यहां beneficiary list के विकल्प का चयन करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा।
• इसमें पहले राज्‍य, फिर जिला, ब्‍लॉक और गांव का नाम चुनें।
  सभी जानकारी को भरने के बाद get report पर क्लिक करें।
• अब आपके सामने आपके गांव के पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्‍ट खुल जाएगी।
• लिस्‍ट में अगर आपका नाम है, तो आपके खाते में भी पैसे आएंगे।

Continue reading on the app