Lawrence Bishnoi गिरोह का गुर्गा Harry Boxer अमेरिका में पकड़ा गया, हरियाणा में हत्या समेत कई केस

चंडीगढ़, आठ नवंबर अमेरिका की आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी (आईसीई) द्वारा हिरासत में लिया गया लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य हरिचंद जाट उर्फ हैरी बॉक्सर हरियाणा में कई मामलों में आरोपी है। इनमें हांसी के जिम मालिक की हत्या का मामला भी शामिल है। राजस्थान पुलिस ने रविवार को बताया कि बॉक्सर को अमेरिका में आईसीई ने हिरासत में लिया है और उसे भारत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चतरपुरा गांव का निवासी 40 वर्षीय हैरी बॉक्सर कथित तौर पर विदेश में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा गिरोह को हथियारों की आपूर्ति करने में भी उसकी अहम भूमिका थी। राजस्थान के अपराधी गिरोह निरोधक दस्ते (एजीटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि वह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जबरन वसूली के लिए धमकियां देने और गोलीबारी की घटनाओं में शामिल था।

इनमें मुंबई और पुणे की घटनाएं भी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बॉक्सर राज्य में जबरन वसूली और हत्या सहित कम से कम सात मामलों में शामिल है। इनमें एक जिम मालिक की हत्या का मामला भी है।

जून में हरियाणा के हांसी में मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने एक जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरियाणा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने हाल ही में कहा था कि उसने संगठित अपराध के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। विदेश में छिपे वांछित अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

एसटीएफ के अनुसार, विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी निगरानी के माध्यम से पूरे आपराधिक नेटवर्क की पहचान की जा रही है। हरियाणा पुलिस ने यह भी बताया कि अंतरराज्यीय गिरोहों और अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मजबूत अंतरराज्यीय समन्वय व्यवस्था स्थापित की गई है। इसने कहा कि इस व्यवस्था के तहत गैंगस्टर, शूटर, हथियार आपूर्तिकर्ताओं, वित्तपोषकों और उनके सहयोगियों से जुड़ी खुफिया जानकारी तत्काल साझा की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, राज्यों की सीमाओं के पार सक्रिय वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ संयुक्त छापेमारी और समन्वित गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है। खतरे का आकलन करने और संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए नियमित रूप से अंतरराज्यीय समन्वय बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

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राजस्थान में SIR के बाद अंतिम वोटर लिस्ट से 30 लाख नाम हटे, निखिल डे ने उठाए सवाल

जयपुर, आठ नवंबर राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इस्तेमाल की जा रही मतदाता सूचियों में शामिल करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में नहीं हैं। एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता ने यह दावा किया है। यह अंतर निर्वाचन आयोग की अंतिम एसआईआर सूची और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की शहरी निकाय एवं पंचायत चुनावों के लिए तैयार मतदाता सूचियों के बीच सामने आया है।

फरवरी 2026 में प्रकाशित राजस्थान की अंतिम एसआईआर मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 5.47 करोड़ से घटकर 5.15 करोड़ रह गई थी। इस दौरान 44.28 लाख नाम हटाए गए, जबकि 12.91 लाख नए नाम जोड़े गए। इसके विपरीत, राज्य निर्वाचन आयोग की समान 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में करीब 5.45 करोड़ मतदाता शामिल हैं।

इस तरह दोनों सूचियों में करीब 30 लाख मतदाताओं का अंतर है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां पहले शुरू हो गई थीं और इसके लिए एसआईआर से पहले की मतदाता सूची को आधार बनाया गया था। इस सूची को आखिरी बार एक जनवरी 2025 को अद्यतन किया गया था।

उन्होंने कहा कि आयोग परंपरागत रूप से स्थानीय चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत अद्यतन सूचियों का इस्तेमाल करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर से पहले की मतदाता सूची का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि राजस्थान में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति नहीं मिली थी।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता निखिल डे ने राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियां लगातार अद्यतन होती रहती हैं और आयोग एसआईआर की अंतिम सूची अपना सकता था। डे के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, एसआईआर के दौरान हटाए गए 26.63 लाख मतदाताओं के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की 2026 की शहरी निकाय और पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियों में अब भी शामिल हैं।

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