‘उत्तराखंड की जनता विकास के साथ, अराजकता स्वीकार्य नहीं’, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री का देवभूमि आगमन प्रदेशवासियों के लिए खुशी और गौरव का विषय है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता की मजबूत नींव रखी थी. केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में देश ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है. आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई से देश में शांति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है. वहीं, सहकार से समृद्धि अभियान के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस कलर' प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का सम्मान करते हुए पृथक उत्तराखण्ड राज्य के सपने को साकार किया था. आज राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड में कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, पर्यटन, उद्योग और स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में विकास योजनाओं को गति मिल रही है तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें विकास पर सार्थक चर्चा करने के बजाय भ्रम और टकराव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं. लोकतंत्र में सवाल पूछना और असहमति व्यक्त करना सभी का अधिकार है, लेकिन युवाओं को भड़काना, अफवाहें फैलाना और हिंसा को प्रोत्साहित करना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति दोहरा रवैया उचित नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में श्रीनगर और रुद्रपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के कार्यक्रमों में जनता की व्यापक भागीदारी देखने को मिली. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता के साथ खड़ी है तथा भ्रामक प्रचार और झूठे वादों से प्रभावित होने वाली नहीं है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश का इस वर्ष का बजट लगभग 54 हजार 928 करोड़ रुपये है, जबकि उत्तराखण्ड का बजट लगभग एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड विकास के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है. मत्स्य विकास के क्षेत्र में हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर और बेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं. फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड लगातार प्रगति कर रहा है. इस वर्ष प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 3 लाख 82 हजार करोड़ रुपये, प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 74 हजार रुपये तथा आर्थिक वृद्धि दर करीब 7.23 प्रतिशत रहने का अनुमान है. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 25 प्रतिशत से भी अधिक है. उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां उत्तराखण्ड को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में हो रही प्रगति का प्रमाण हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की जनता विकास, सुरक्षा तथा संवेदनशील और जवाबदेह शासन चाहती है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनता की इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने प्रदेशवासियों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, शांति एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा उत्तराखण्ड के समग्र विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया.

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