दिल्ली में बढ़ेत प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 लागू, CAQM ने लिया फैसला
Delhi Grap 3 Implemented: दीवाली के त्योहार में अभी दो दिन का समय भी बाकी नहीं है और दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा अचानक बेहद खराब मोड़ पर पहुंच गई है. राजधानी समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मोटी चादर छा गई है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर होने लगा है. हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. त्योहार की खुशियों के बीच हवा में घुले इस जहर ने प्रशासन और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है.
हवा की स्थिति और ग्रैप के नियम
राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए बनाए गए सिस्टम में प्रदूषण को चार अलग स्तरों में बांटा जाता है. जब सूचकांक 201 से 300 के बीच रहता है तो उसे खराब माना जाता है और 301 से 400 तक के आंकड़े को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है. इसके बाद 401 से 450 का स्तर गंभीर और 450 से ऊपर का आंकड़ा बेहद गंभीर माना जाता है. ताजा हालात में आंकड़ा बहुत खराब श्रेणी की ऊपरी सीमा के पास पहुंच चुका है और इसी वजह से एहतियातन तीसरे चरण की कड़ी बंदिशें लागू कर दी गई हैं ताकि त्योहार से पहले हवा को और ज्यादा जहरीला होने से रोका जा सके.
निर्माण कार्यों और धूल पर पूरी तरह रोक
तीसरे चरण के नियम लागू होते ही गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कामों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. इसमें जमीन की खुदाई, नींव भरने के काम, खाइयां खोदने और खुले में कंक्रीट तैयार करने वाले प्लांट्स के काम शामिल हैं. निर्माण से जुड़ी सामग्री जैसे रेत और सीमेंट की गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है, खासकर कच्ची सड़कों पर इनके चलने से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. इसके अलावा स्वच्छ ईंधन से न चलने वाले स्टोन क्रशर, खनन के काम और हॉट मिक्स प्लांट्स को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है.
वाहनों की आवाजाही पर कड़ा पहरा
प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भी हैं, इसलिए वाहनों के चलने पर भी भारी सख्ती की गई है. दिल्ली और सटे हुए एनसीआर के जिलों में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल वाली चार पहिया गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है. दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसों को भी दिल्ली में घुसने और चलने की इजाजत नहीं होगी. प्रशासन का मानना है कि पुरानी तकनीक वाली इन गाड़ियों से भारी मात्रा में धुआं निकलता है, जिससे हवा की हालत और तेजी से बिगड़ती है.
बच्चों की पढ़ाई और दफ्तरों के लिए निर्देश
प्रदूषित हवा का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर पड़ता है. इसी खतरे को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बच्चों की पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि मासूमों को जहरीली हवा से बचाया जा सके. इसके साथ ही निजी कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दें या हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, जिससे सड़कों पर गाड़ियों का दबाव घटे और धुएं में कमी आए.
बिजली और अन्य जरूरी सेवाओं के नियम
हवा को साफ रखने के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी कड़ा पहरा बैठा दिया गया है. अब आपातकालीन और बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी जगह डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को जमीन पर उतरकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं ताकि दीवाली के दौरान स्थिति बेकाबू न हो.
बिहार में प्रशासनिक उलटफेर, दो सीनियर IAS अफसरों को मिली नई कमान, देखें पूरी लिस्ट
Bihar IAS Transfer News: बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है. सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश के तहत दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस नए बदलाव के तहत पटना प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है. इसके साथ ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार को शिक्षा विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद शिक्षा और परीक्षा से जुड़े महकमे में कामकाज की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है.
राजेश कुमार संभालेंगे परीक्षा समिति की बागडोर
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार वर्तमान समय में पटना प्रमंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. अब सरकार ने उन पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है. पूर्व में परीक्षा समिति की कमान संभाल रहे अधिकारी के प्रशिक्षण पर जाने की वजह से यह पद खाली हो रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तुरंत फैसला लेते हुए राजेश कुमार को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने का आदेश जारी कर दिया. राजेश कुमार को बेहद सुलझे हुए और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जाना जाता है. अब वे पटना कमिश्नर के साथ-साथ राज्य भर के लाखों छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन से जुड़े कार्यों की सीधी निगरानी करेंगे.
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