पूर्वोत्तर भारत बन सकता है दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया का रणनीतिक प्रवेश द्वार: विशेषज्ञ

गुवाहाटी, 6 नवंबर (आईएएनएस)। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय संपर्क क्षमता और बढ़ते भू-राजनीतिक महत्व के कारण दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उभर सकता है। गुवाहाटी में आयोजित दो दिवसीय शैक्षणिक विमर्श के दौरान इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन, आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक अवसरों पर विशेषज्ञों ने व्यापक चर्चा की।

यह संवाद बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में पूर्वोत्तर भारत : कनेक्टिविटी, सीमा क्षेत्र, फ्रंटियर गवर्नेंस और रणनीतिक अवसर विषय पर चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) द्वारा गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय (जीसीयू) और असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय (एडीबीयू) के सहयोग से 4 और 5 नवंबर को आयोजित किया गया।

इस दौरान, विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर भारत को केवल एक सीमावर्ती क्षेत्र या ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए।

वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से पूर्वोत्तर भारत की निकटता इसे सीमा पार व्यापार, ऊर्जा सहयोग, संपर्क परियोजनाओं और जन-से-जन संबंधों के लिए विशेष अवसर प्रदान करती है। हालांकि इन अवसरों के साथ सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, अवैध प्रवासन, बुनियादी ढांचे की कमी और सीमावर्ती समुदायों की अपेक्षाओं जैसी चुनौतियों से संतुलित तरीके से निपटना भी आवश्यक होगा।

जीसीयू में आयोजित बांग्लादेश-पूर्वोत्तर भारत इंटरफेस : कनेक्टिविटी, सीमा क्षेत्र और भू-राजनीति कार्यक्रम में सीआरएफ के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने बांग्लादेश के साथ निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वुडपेकर अप्रोच का उल्लेख करते हुए कहा कि धैर्य और निरंतर प्रयासों के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने भारत की विदेश नीति में पूर्वोत्तर भारत के दृष्टिकोण को अधिक महत्व देने की भी वकालत की।

चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि बांग्लादेश के बंदरगाह, अंतर्देशीय जलमार्ग और सीमा पार परिवहन नेटवर्क पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के बढ़ते भू-राजनीतिक महत्व, बाहरी शक्तियों के प्रभाव और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

दूसरे दिन एडीबीयू में आयोजित बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत का पूर्वोत्तर : कनेक्टिविटी, फ्रंटियर गवर्नेंस और रणनीतिक अवसर विषयक संगोष्ठी में एडीबीयू के कुलपति जोस पालेली ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आर्थिक अवसर और सामाजिक संपर्क के केंद्र के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने सीमावर्ती समुदायों को विकास और शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भागीदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों दिनों की चर्चाओं में अखौरा-अगरतला रेल लिंक, बांग्लादेश के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच, अंतर्देशीय जलमार्गों तथा सड़क नेटवर्क की उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

विशेषज्ञों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर आपसी संपर्क बेहतर बनाने, सीमा अवसंरचना को उन्नत करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संस्थागत समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। बांग्लादेश के माध्यम से अगरतला-कोलकाता सड़क संपर्क जैसे वैकल्पिक मार्गों के विकास पर भी चर्चा हुई, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके।

भू-राजनीतिक चर्चाओं में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति, जल सुरक्षा, यारलुंग त्सांगपो नदी से जुड़ी चिंताएं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व, सीमा पार मादक पदार्थ तस्करी तथा म्यांमार और बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

वक्ताओं ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और नेबरहुड फर्स्ट नीति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संपर्क परियोजनाओं का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बल दिया।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी भारत की पड़ोसी देशों के साथ बाहरी सहभागिता को आकार देने में बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने पैरा-डिप्लोमेसी, संस्थागत सहयोग और स्थानीय भागीदारी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई।

दो दिवसीय विमर्श का निष्कर्ष यह रहा कि पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने के लिए केवल बुनियादी ढांचा निर्माण पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए निरंतर कूटनीतिक संवाद, प्रभावी सीमा प्रशासन, क्षेत्रीय सहयोग, समावेशी विकास और सीमावर्ती समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि क्षेत्र न केवल कनेक्टिविटी का माध्यम बने बल्कि क्षेत्रीय सहयोग का सबसे बड़ा लाभार्थी भी बन सके।

--आईएएनएस

डीबीपी

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सरकारी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट के लिए पैसे नहीं, दवाओं की कमी : आर. अशोक

बेंगलुरु, 6 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य को आर्थिक दिवालियापन की ओर धकेल दिया है और गरीबों की स्वास्थ्य जरूरतों की अनदेखी कर रही है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर को संबोधित करते हुए अशोक ने सवाल किया कि क्या सरकार ने राज्य को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ब्लड टेस्ट के लिए भी पैसे नहीं हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल, जो गरीबों के लिए जीवनरेखा होने चाहिए, फंड की कमी से जूझ रहे हैं और मरीजों को निजी लैब और मेडिकल स्टोर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

आर. अशोक ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में उपकरण तो हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट के लिए फंड नहीं है। उन्होंने दावा किया कि लैब बंद की जा रही हैं और गरीब मरीजों को निजी लैब की ओर धकेला जा रहा है, जो कमीशन आधारित रैकेट का हिस्सा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में खांसी की गोलियों और पैरासिटामोल सहित बुनियादी दवाओं की कमी है, जिससे गरीब मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

आर. अशोक ने सवाल किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए?

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास गरीब मरीजों के ब्लड टेस्ट या गर्भवती महिलाओं के स्कैन के लिए फंड नहीं है और निजी लैब को फायदा पहुंचाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की उपेक्षा की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों में फंड की कमी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गरीबों का खून निचोड़ रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राज्य के खजाने को पूरी तरह लूट लिया है, सरकार को दिवालियापन की ओर धकेल दिया है और पूरे प्रशासनिक तंत्र को नष्ट कर दिया है। उसे शर्म आनी चाहिए।

सरकार पर एक अलग हमले में आर. अशोक ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 45 शोध छात्रों की फेलोशिप का फंड पिछले 11 महीनों से जारी नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र कर्ज और परेशानियों में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुप्रबंधन के कारण छात्र, किसान और परिवहन कर्मचारी सभी मुश्किल में फंस गए हैं।

राज्य के वित्तीय संकट के उदाहरण बताते हुए आर. अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार के पास गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को भुगतान करने, परिवहन निगमों और बिजली आपूर्ति कंपनियों के बकाया चुकाने, किसानों को सूखा राहत देने, सरकारी बसों के लिए डीजल खरीदने या शोध छात्रों की फेलोशिप जारी करने के लिए फंड नहीं है।

आर. अशोक ने मुख्यमंत्री से राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल किया और पूछा कि अगर सरकार के पास विभिन्न क्षेत्रों में विकास और गरीब छात्रों के भविष्य के लिए फंड नहीं है, तो बढ़े हुए टैक्स और मूल्य वृद्धि के जरिए इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपये कहां गए।

उन्होंने आरोप लगाया, सरकार ने गरीबों पर कड़ा प्रहार किया है और राज्य को पूर्ण वित्तीय संकट में धकेल दिया है। उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार से कर्नाटक की जनता से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की।

आर. अशोक ने कहा कि कांग्रेस के दिन गिने जा चुके हैं और आरोप लगाया कि उसका वित्तीय कुप्रबंधन और गरीबों की उपेक्षा ही उसके पतन का कारण बनेगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस

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