उत्तराखंड में विकास को मिलेगी नई रफ्तार, मुख्यमंत्री धामी ने 1967 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए कुल 1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से शहरी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक बनाने और बाढ़ सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाएगा.

सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरों और कस्बों में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को जलभराव, बाढ़ और अन्य समस्याओं से राहत मिल सके.

GIS आधारित जल निकासी योजनाओं के लिए 1960 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीआईएस (GIS) आधारित जल निकासी योजना के तहत 15 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ₹1960 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है.

इन योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था को वैज्ञानिक और प्रभावी बनाया जाएगा. जीआईएस तकनीक की मदद से जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा.

सरकार का मानना है कि पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में जलभराव और आपदा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं. आधुनिक जल निकासी प्रणाली इन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

चम्पावत में बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी के दाहिने किनारे स्थित खेत खेड़ा गांव की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दी है.

इस परियोजना के लिए ₹6.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. योजना के तहत नदी से होने वाले कटाव और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा कार्य किए जाएंगे.

स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इससे गांव के लोगों को मानसून के दौरान आने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है.

उधमसिंह नगर में पार्किंग निर्माण के लिए राशि स्वीकृत

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में चकबंदी कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स से स्टाफ कार पार्किंग निर्माण के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी है.

इस कार्य की कुल लागत 70.21 लाख है, जिसमें से पहली किश्त के रूप में ₹42.12 लाख की धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया गया है. इससे कार्यालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था बेहतर होगी और कर्मचारियों व आगंतुकों को सुविधा मिलेगी.

गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए. साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इसलिए परियोजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए उन्हें धरातल पर तेजी से लागू किया जाए.

उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिलेगी मजबूती

1967 करोड़ की इन योजनाओं से प्रदेश में शहरी सुविधाओं, जल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. खासकर जीआईएस आधारित ड्रेनेज सिस्टम से शहरों में जलभराव की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

राज्य सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक और बेहतर योजना के माध्यम से उत्तराखंड को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

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