चुनाव आयोग ने IT प्रमुख सीमा खन्ना को लेकर दी सफाई, नए कार्य आवंटन आदेश में किसी तरह का बदलाव नहीं

चुनाव आयोग की आईटी प्रमुख सीमा खन्ना को लेकर उठ रहे विवादों पर विराम लगा दिया है. आयोग ने नया कार्य आवंटन का आदेश पर सफाई दी है. इस बीच आयोग ने यह साफ कर दिया है कि उनकी रिपोर्टिंग व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं. नए आदेश के तहत, जिन विभागों की जिम्मेदारी सीएम खन्ना के पास हैं उनसे जुड़ी फाइलों को अब उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा के जरिए भेजा जाएगा. यह आदेश 4 नवंबर को जारी किया गया. इसे तुरंत प्रभाव से लागू  किया गया है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय को किसी बड़े प्रशासनिक बदलाव की तरह नहीं देखा गया है. अधिकारी के अनुसार, महानिदेशक (आईटी) स्तर के अधिकारी पहले भी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) स्तर के अफसर को ही रिपोर्ट करते हैं. यहीं व्यवस्था बनी रहने वाली है. 

पहले के आदेश को लेकर हुआ था विवाद

यह आदेश ऐसे वक्त पर आया जब आयोग के अंदर कार्य विभाजन को लेकर एक आदेश पर विवाद खड़ा हो गया था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने कथित उस व्यवस्था पर आ​पत्ति व्यक्त की थी. 

सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एक हलफनामे के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा था कि आयोग के अंदर कार्य आवंटन की जो व्यवस्था 23 सितंबर 2025 के आदेश के तहत चल रही है. अयोग ने साफ किया कि 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश कभी भी लागू नहीं किया गया था. 

पहले के आदेश को लेकर हुआ था विवाद

दरअसल, आयोग के अंदर कार्य विभाजन को लेकर जारी के एक आदेश पर विवाद खड़ा हो गया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ आयोग के दो अन्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने व्यवस्था  पर आपात्ति व्यक्त की थी. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में चुनाव आयोग जानकारी दी थी कि आयोग के जो कार्य आवंटन की व्यवस्था है, वह 23 सितंबर 2025 के आदेश के तहत जारी है. आयोग ने इस बात का साफ कर दिया है कि 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश कभी लागू ही नहीं किया गया था.

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चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों के महत्वपूर्ण सियासी संदेश

चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों में भले ही भाजपा-राजग को बढ़त मिली हो, लेकिन उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा -राजग को विपक्षी दलों द्वारा कड़ी टक्कर मिली है, जबकि कर्नाटक की चारो सीट जीतकर भाजपा राजग ने वहां की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को जबर्दस्त सियासी पटखनी दी है।

वहीं, कांग्रेस के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हुई है। उसे एक मात्र नागपुर स्नातक सीट मिली है। लेकिन आरएसएस मुख्यालय होने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में मिली कांग्रेस को यह जीत इस बात का संकेत है कि सवर्ण वोटर अब भाजपा की अतिवादी दलित-ओबीसी नीतियों से ऊब चुके हैं और कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार को जितवाने से भी उन्हें गुरेज नहीं है।

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यदि राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा की मजबूती और बिहार में जन सुराज का आगाज—बीजेपी-एनडीए को सवर्ण वोटरों की उदासीनता के दृष्टिगत सावधान कर रहे हैं। भले ही चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के नतीजे 28 अक्टूबर 2026 को सामने आए, लेकिन इन मिले जुले परिणामों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है।

जहां भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों ने कुल 28 सीटों में से 16 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को एक मात्र सीट मिली है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, तो बिहार में जन सुराज को पहली सफलता मिली। महाराष्ट्र में भी मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा और भाजपा नीत महायुति गठबंधन को कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से कड़ी टक्कर मिली है।

इन नतीजों का महत्व केवल जीत और हार की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता, स्थानीय नेतृत्व, शिक्षक एवं स्नातक मतदाताओं से जुड़ाव और विपक्षी गठबंधनों के भीतर प्रतिस्पर्धा के बारे में भी संकेत देते हैं।

जहां तक चारों राज्यों के चुनावी गणित का सवाल है तो यह जान लीजिए कि गत 23 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की कुल 28 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसकी मतगणना 28 अक्टूबर को हुई। उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 यानी कुल 28 सीटों के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश की कुल 11 सीटें में से भाजपा को 6  और समाजवादी पार्टी (सपा) को 5 सीटों पर जीत मिली, यानी मुकाबला कांटे का रहा।

वहीं, बिहार की कुल 8 सीटों में भाजपा  को 3 और जनता दल (यूनाइटेड)  को 1 सीट मिली। यानी भाजपा नीत राजग 8 सीटों में से 4 सीटें जितने  में कामयाब रहा। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 1, जन सुराज पार्टी को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली हैं। इस प्रकार बिहार में भाजपा सबसे अधिक तीन सीटें जीतने वाली पार्टी रही। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी दो सीटें हासिल कीं। इनकी भी पृष्ठभूमि भाजपाई ही रही है।

वहीं, कर्नाटक की कुल 4 सीटों में भाजपा को 3 सीटें और जनता दल (सेक्युलर) को 1 सीट मिली। यहां की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 0 पर आऊट हो गई। कर्नाटक में भाजपा-जद(एस) गठबंधन ने चारों सीटें जीत लीं। वहीं, महाराष्ट्र की कुल 5 सीटों में भाजपा को 1, शिवसेना (महायुति) को 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को 2  और कांग्रेस को 1 सीट मिली। वहीं, महाराष्ट्र विधान परिषद की नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट के चुनाव आयोग और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहले को शिकस्त दी है।

# भाजपा और राजग के लिए क्या संदेश?

चार राज्यों में 16 सीटें जीतना भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए संगठनात्मक सफलता का संकेत है। विशेष रूप से कर्नाटक में चारों सीटों पर जीत ने विपक्षी गठबंधन के समन्वय और कांग्रेस की स्थानीय चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इन परिणामों को सीधे विधानसभा चुनावों के जनादेश के बराबर मानना उचित नहीं होगा। भाजपा के सामने अब इस सफलता को व्यापक जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़ने की चुनौती है।

# कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती

कांग्रेस द्वारा चारों राज्यों में मात्र एक सीट जीत पाना उसके लिए गंभीर राजनीतिक सवाल पैदा करता है। खासकर कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार है, फिर भी पार्टी किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। इसके तीन संभावित सबक हैं: एक, स्थानीय स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन की समीक्षा आवश्यक है। दो, शिक्षक एवं स्नातक जैसे विशिष्ट मतदाता वर्गों से निरंतर संवाद जरूरी है। तीन, गठबंधन की राजनीति के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को भी मजबूत करना होगा। हालांकि, विधान परिषद चुनावों के मतदाता सीमित और विशिष्ट वर्गों से आते हैं। इसलिए इन नतीजों के आधार पर कांग्रेस के समूचे जनाधार के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

# उत्तर प्रदेश में सपा ने भाजपा को क्या चुनौती दी?

उत्तर प्रदेश के नतीजे खास महत्व रखते हैं, क्योंकि राज्य में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा ने कई सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, लेकिन सपा ने पांच सीटें जीतकर यह दिखाया कि वह विधान परिषद के चुनावों में भी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती है। सपा को वाराणसी की दो सीटों पर सफलता मिलना भी उल्लेखनीय रहा। इसका सियासी अर्थ यह है कि दोनों दलों को अपने संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाता संपर्क पर ध्यान देना होगा। फिर भी, विधान परिषद के सीमित मतदाता वर्ग और विधानसभा के व्यापक मतदाता वर्ग में अंतर है। इसलिए इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता।

# बिहार में जन सुराज की जीत क्यों महत्वपूर्ण है?

बिहार के दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा को 324 मतों से हराया। इससे जन सुराज को विधान परिषद में पहली चुनावी सफलता मिली। पटना शिक्षक सीट पर राजद ने भाजपा के नवल किशोर यादव को हराया, जबकि सारण में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत दर्ज की।

इन परिणामों से तीन बातें सामने आती हैं: एक, नए राजनीतिक विकल्प की गुंजाइश: जन सुराज ने सीमित लेकिन महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल की। दो, स्थानीय असंतोष का महत्व: पुराने और स्थापित उम्मीदवारों को भी मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तीन, निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रासंगिकता: स्थानीय पहचान और मतदाताओं से सीधा संपर्क दलगत समर्थन के अतिरिक्त भी भूमिका निभा सकता है। जन सुराज के लिए असली चुनौती इस सफलता को दूसरे क्षेत्रों में भी संगठनात्मक विस्तार में बदलना होगी।

# महाराष्ट्र का संदेश- मुकाबला बहुकोणीय है: 

महाराष्ट्र में महायुति और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला मिश्रित रहा। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वहीं भाजपा और महायुति के अन्य सहयोगियों को भी सफलता मिली। जबकि नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। यह परिणाम बताता है कि राज्य की राजनीति को केवल एक दल बनाम दूसरे दल के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। गठबंधन, स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय नेतृत्व और मतदाता समूहों की प्राथमिकताएं भी परिणामों को प्रभावित करती हैं।

# क्या इन चुनावों से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होगी?

विधान परिषद चुनावों में केवल निर्धारित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता मतदान करते हैं। इन चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, ईवीएम का नहीं। इसलिए इन परिणामों से संगठनात्मक ताकत, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन पूरे राज्य या देश की जनता की राजनीतिक पसंद का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इसके बावजूद, परिणाम तीन व्यापक प्रश्न जरूर खड़े करते हैं: एक, क्या सत्तारूढ़ दल अपनी स्थानीय उपलब्धियों और संगठन को प्रभावी चुनावी समर्थन में बदल पा रहे हैं? दो, क्या विपक्षी दल स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और साझा रणनीति तैयार कर पा रहे हैं? तीन, क्या नए राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार स्थापित दलों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनौती बन सकते हैं?

वस्तुत: चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों का सबसे बड़ा सियासी संदेश यह है कि भाजपा-राजग को समग्र बढ़त मिली है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम है। उत्तर प्रदेश में सपा की सफलता, बिहार में जन सुराज का प्रवेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र में मिला-जुला परिणाम—ये सभी अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं।

किसी एक राज्य की सफलता को दूसरे राज्य में दोहराया हुआ जनादेश मानना उचित नहीं होगा। अंततः राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों की उपयोगिता इसी में है कि वे मतदाताओं के संदेश को समझें, संगठनात्मक कमियों की पहचान करें और जनता के मुद्दों पर अपनी जवाबदेही बढ़ाएं।

- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

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