बंगाल बकाया DA मामला : सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी से 2 दिन में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी को अगले 2 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षों को सौंपने का आदेश दिया गया है. जानिए क्या है सरकार का 4 किस्त वाला प्लान.
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45 पुल, 46 अंडरपास और 19 फ्लाईओवर, चीन के बाजू में सरकार बनाने जा रही 136 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे
New Expressway Proposal : पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को असम में एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बनाने को मंजूरी दी. 136 किलोमीटर की इस सड़क को कई प्रमुख स्थानों से जोड़ा जाएगा और राज्य के 3 बड़े पर्यटन स्थलों तक आवाजाही भी आसान हो जाएगी.
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