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Others Prabhasakshi NewsRoom: Kerala Minister को पत्नी ने दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, मंत्री बोले- 'मेरे 5000 प्रेम संबंध हैं'
prabhasakshiकेरल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है जिसने सत्तारुढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा को असहज स्थिति में डाल दिया है। दरअसल राज्य के परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार की पत्नी बिंदु मेनन ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने मंत्री को अपने घर में एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो मंत्री के सहयोगियों ने उन्हें घर के भीतर जाने से रोक दिया।
बिंदु मेनन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी लंबे समय से तनावपूर्ण चल रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में शादी के बाद से ही उनके संबंधों में लगातार समस्याएं बनी रहीं। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों से वह अपने पति से अलग रह रही थीं और इस दौरान मंत्री ने उनका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। बिंदु मेनन ने बताया कि वह इस रिश्ते को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहती थीं इसलिए वह शनिवार को कोल्लम जिले के वलाकम स्थित मंत्री के घर पहुंचीं। उन्होंने कहा कि जब वह घर के भीतर गईं तो बेडरूम में जो दृश्य उन्होंने देखा उसे शब्दों में बयान करना कठिन है।
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बिंदु मेनन ने आरोप लगाया कि उन्होंने उस स्थिति के फोटो लेने की कोशिश की लेकिन मंत्री के ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने अपनी रिश्तेदार और पूर्व पुलिस महानिदेशक आर. श्रीलेखा की सलाह पर पुलिस को फोन किया। बिंदु मेनन का कहना है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मंत्री के सहयोगियों ने पुलिस को घर के भीतर प्रवेश करने नहीं दिया और वहां मौजूद महिला को बाहर निकाल कर कहीं और ले जाया गया।
इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है क्योंकि गणेश कुमार राज्य सरकार में परिवहन मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। हालांकि मंत्री ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे विपक्ष की साजिश बताया है।
मीडिया से बातचीत में गणेश कुमार ने आरोपों को कांग्रेस की चुनावी चाल करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सब उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उनके पांच हजार प्रेम संबंध हैं और जिनके कोई प्रेम संबंध नहीं होते वे मूर्ख होते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि किसी को भी उनके निजी जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने खुद को एक ईमानदार जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि वह गरीबों के साथ खड़े रहने वाले विधायक हैं और उनका जीवन खुली किताब की तरह है। उन्होंने कहा कि प्रेम के बारे में चर्चा करने का समय बाद में आएगा।
गणेश कुमार ने अपने बचाव में यह भी कहा कि इतिहास में कई महान व्यक्तित्वों को प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं तथा लेखकों कमला सुरैया और पुनतिल कुंजबदुल्ला का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रेम के विषय पर लोगों को अनावश्यक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट मंचों पर लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि गणेश कुमार के केवल एक नहीं बल्कि पांच हजार प्रेम हैं।
दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर मुद्दा बनाते हुए राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि केरल में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक मंत्री की पत्नी को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी। सतीशन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद भी मेनन का बयान दर्ज नहीं किया और न ही यह जांच की कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जनता के सामने जवाब देना चाहिए।
उधर, गणेश कुमार के राजनीतिक जीवन की बात करें तो आपको बता दें कि वह पांच बार विधायक रह चुके हैं और केरल कांग्रेस बी के अध्यक्ष हैं। यह पार्टी मूल रूप से उनके पिता और वरिष्ठ नेता रहे आर. बालकृष्ण पिल्लै द्वारा स्थापित क्षेत्रीय दल केरल कांग्रेस का एक गुट है। वर्ष 2013 में गणेश कुमार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय उनकी पहली पत्नी यामिनी थंकाची ने उन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। बाद में उन्होंने कानूनी रूप से तलाक लेकर बिंदु मेनन से विवाह किया था। कांग्रेस सरकार से अलग होने के बाद गणेश कुमार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के साथ जुड़ गए और दो वर्ष पहले उन्हें पिनरायी विजयन की सरकार में मंत्री बनाया गया था।
हम आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2023 में सीबीआई ने सौर घोटाले से जुड़े मामले में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ यौन दुराचार के आरोप लगाने वालों में गणेश कुमार की भूमिका भी रही थी और वह आरोप निराधार पाए गए थे। अब उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए ताजा आरोपों ने केरल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। चुनावी माहौल के बीच यह मामला कितना राजनीतिक रूप लेता है और इसका सरकार तथा सत्तारुढ़ गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आने वाले दिनों में साफ होगा।
युद्ध के बीच भारत का Energy Emergency Plan! सरकार ने लागू किया ESMA, अब रसोई गैस की सप्लाई रोकना होगा अपराध
पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण युद्ध, जिसमें अमेरिका, इजरायल और ईरान सीधे तौर पर उलझ चुके हैं, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। आपूर्ति में संभावित बाधाओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू कर दी हैं।
क्या है सरकार का नया आदेश?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने 5 मार्च 2026 को जारी एक आदेश में तेल रिफाइनरियों (सार्वजनिक और निजी दोनों) को सख्त निर्देश दिए हैं:
उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य: सभी रिफाइनरियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने प्रोपेन और ब्यूटेन स्ट्रीम्स का उपयोग केवल LPG उत्पादन के लिए करें।
पेट्रोकेमिकल पर रोक: रिफाइनरियां अब इन गैसों का उपयोग पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने या निर्यात (Export) करने के लिए नहीं कर सकेंगी।
केवल घरेलू उपयोग: उत्पादित सारी एलपीजी केवल तीन सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को दी जाएगी ताकि 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में चूल्हा जलता रहे।
युद्ध और 'होर्मुज की घेराबंदी' का असर
भारत की घबराहट के पीछे मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का ब्लॉक होना है।
आयात पर निर्भरता: भारत अपनी वार्षिक 31.3 मिलियन टन एलपीजी खपत का 60% से अधिक हिस्सा आयात करता है।
85-90% जोखिम: भारत का लगभग 90% आयात खाड़ी देशों से आता है जो होर्मुज मार्ग का उपयोग करते हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण यह मार्ग पूरी तरह असुरक्षित हो गया है।
कतर का संकट: भारत के सबसे बड़े एलएनजी (LNG) आपूर्तिकर्ता कतर ने हमले के डर से अपने कुछ उत्पादन प्लांट अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं, जिससे सप्लाई में 30% की कमी आई है।
एस्मा (ESMA) क्या है और इसे क्यों लगाया गया?
ESMA का मतलब है - Essential Services Maintenance Act (अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून)। जब सरकार को लगता है कि किसी अनिवार्य सेवा (जैसे बिजली, पानी, या गैस) की कमी से आम जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है, तो वह एस्मा लगाती है।
हड़ताल पर रोक: इसके लागू होने के बाद तेल और गैस सेक्टर के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते।
बिना वारंट गिरफ्तारी: यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी काम करने से मना करता है, तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और उसे जेल या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
अनिवार्य ओवर-टाइम: यदि आपूर्ति बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने को कहा जाता है, तो वे मना नहीं कर सकते।
एस्मा (ESMA) का पूरा नाम Essential Services Maintenance Act (अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) है। यह भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी 'जरूरी सेवा' के रुकने से आम जनता का जीवन संकट में पड़ सकता है।
आसान शब्दों में कहें तो, यह कानून हड़ताल रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जरूरी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें।
एस्मा (ESMA) की मुख्य बातें:
सेवाओं की निरंतरता: एस्मा लागू होने के बाद, उस विभाग के कर्मचारी हड़ताल (Strike) पर नहीं जा सकते। उन्हें काम करना ही होगा।
हड़ताल पर प्रतिबंध: यदि कर्मचारी पहले से हड़ताल पर हैं, तो एस्मा लगते ही उन्हें काम पर लौटना पड़ता है। ऐसा न करने पर उनकी हड़ताल को 'अवैध' माना जाता है।
जेल और जुर्माना: इस कानून का उल्लंघन करने वाले या हड़ताल के लिए उकसाने वाले लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें एक साल तक की जेल या जुर्माना (या दोनों) का प्रावधान है।
अनिवार्य ओवरटाइम: सरकार कर्मचारियों को अतिरिक्त समय (Overtime) काम करने के लिए मजबूर कर सकती है और कर्मचारी इसके लिए मना नहीं कर सकते।
एस्मा किन सेवाओं पर लगाया जा सकता है?
सरकार आमतौर पर उन सेवाओं पर एस्मा लगाती है जो जनता के लिए 'लाइफलाइन' होती हैं, जैसे:
स्वास्थ्य सेवाएं (अस्पताल और डॉक्टर)
परिवहन सेवाएं (रेलवे, बस, हवाई सेवा)
बिजली और पानी की आपूर्ति
बैंकिंग और डाक सेवाएं
गैस और तेल की आपूर्ति (जैसा कि अभी युद्ध के हालातों में किया गया है)
सरकार इसे कब और क्यों लागू करती है?
भारत सरकार या राज्य सरकारें एस्मा (ESMA) को तब लागू करती हैं जब देश या किसी राज्य में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाएं कि जनजीवन के लिए अनिवार्य सेवाओं (जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, या परिवहन) के ठप होने का खतरा हो। मुख्य रूप से इसे तब लगाया जाता है जब इन सेवाओं के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं या काम करने से मना कर देते हैं, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संकट (जैसे वर्तमान में जारी अमेरिका-ईरान युद्ध और उससे उपजा गैस संकट) के समय भी सरकार इसे लागू करती है ताकि जरूरी चीजों की सप्लाई चेन न टूटे और जमाखोरी या कृत्रिम कमी को रोका जा सके।
इसे लागू करने का सबसे बड़ा 'क्यों' यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामूहिक सुरक्षा और जनहित को व्यक्तिगत या कर्मचारी हितों से ऊपर रखा जाता है। सरकार इस कानून के जरिए यह सुनिश्चित करती है कि अस्पताल में इलाज, घरों में रसोई गैस की सप्लाई और सड़कों पर परिवहन जैसी मूलभूत जरूरतें किसी भी विरोध या विवाद के कारण रुकने न पाएं। चूँकि एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल करना 'गैर-कानूनी' हो जाता है और पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए यह कानून एक सख्त निवारक (Deterrent) के रूप में कार्य करता है, जो संकट के समय राष्ट्र की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हो जाता है।
