'तहलका' पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच द्वारा 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सज़ा की अवधि पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने मई 2021 के ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को अपनी जूनियर सहयोगी के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। फैसले के बाद कोर्ट को संबोधित करते हुए 62 वर्षीय तरुण तेजपाल ने खुद के प्रति नरमी और सहानुभूति बरतने की भावुक अपील की। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की डिवीजन बेंच ने इससे पहले दिन में तेजपाल को दोषी ठहराया। बेंच ने सेशंस कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था।

 

उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट सज़ा की अवधि पर अलग से दलीलें सुन रही है।

तेजपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने हाई कोर्ट से सज़ा सुनाते समय नरमी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि कथित अपराध 13 साल से भी पहले का है। उन्होंने यह भी बताया कि तेजपाल के खिलाफ कोई अन्य मामला या FIR दर्ज नहीं है।

 

पोंडा ने कोर्ट से दोषसिद्धि के आदेश पर कम से कम आठ हफ़्ते के लिए रोक लगाने का भी अनुरोध किया ताकि तेजपाल सुप्रीम कोर्ट जा सकें। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले ने पहले बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया है।

गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नरमी की अपील का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति ऐसी है कि कोर्ट को कड़ा संदेश देना चाहिए। मेहता ने कहा “पीड़िता उनकी बेटी की उम्र की लड़की थी, फिर भी उन्होंने अपराध किया। वह एक पिता की तरह थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। पीड़िता ने मना किया था, लेकिन वह अगले दो दिनों तक भी आगे बढ़ते रहे। इस कोर्ट को समाज को एक साफ संदेश देना चाहिए कि जब कोई लड़की 'ना' कहती है, तो उसका मतलब 'ना' ही होता है। 'ना' का मतलब 'ना' है।

बेंच ने सज़ा पर सुनवाई के लिए मामले को दोपहर 2.30 बजे तक के लिए टाल दिया।

यह सज़ा तब सुनाई गई जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार की अपील को मंज़ूरी दे दी। यह अपील मापुसा की सेशंस कोर्ट के मई 2021 के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी, जिसमें तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

राज्य सरकार के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का ठीक से आकलन करने के बजाय पीड़िता के घटना के बाद के व्यवहार और बैकग्राउंड पर ध्यान दिया था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अहम सबूतों को नज़रअंदाज़ किया, जिसमें तेजपाल का वह माफ़ीनामा ईमेल भी शामिल था जो उन्होंने तब भेजा था जब शिकायतकर्ता ने तहलका के तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर के सामने आरोप लगाए थे।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि सेशंस कोर्ट का बरी करने का फ़ैसला ठोस तर्कों पर आधारित था और रूढ़िवादी सोच के बजाय निष्पक्ष इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर टिका था।

यह मामला एक जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है, जिन्होंने तेजपाल पर नवंबर 2013 में गोवा में एक इवेंट के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।शिकायतकर्ता ने 18 नवंबर 2013 को तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को कथित घटना के बारे में बताया। इसके बाद तेजपाल ने माफ़ी मांगते हुए एक ईमेल भेजा। उन्होंने इसे "फ़ैसले में शर्मनाक चूक" और महिला की "साफ़ अनिच्छा" के बावजूद यौन संबंध बनाने की कोशिश बताया था। शिकायतकर्ता ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत जांच की मांग की, जबकि गोवा पुलिस ने 22 नवंबर 2013 को आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी खारिज होने के बाद तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ़्तार किया गया था। जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेगुलर ज़मानत दे दी थी।

मई 2021 में सेशंस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई सहायक सबूत नहीं है और उन्हें संदेह का लाभ दिया। गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसने अब बरी किए जाने के आदेश को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया है।