रतलाम में EWS मल्टी पर निगम की कार्रवाई, 184 फ्लैट सील, कमिश्नर बोले- शासन के हित में…

रतलाम के डोसी गांव में मौजूद प्रधानमंत्री आवास योजना की ईडब्ल्यूएस मल्टी में लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे लोगों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मल्टी में रहने वाले 208 परिवारों में से 184 से फ्लैट खाली करवा कर उन पर ताले लगाकर सील कर दिए गए हैं।

इस मल्टी में 25 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने राशि जमा करवा दी है ऐसे में उनके फ्लैट खाली नहीं करवाए गए हैं। इस कार्रवाई के चलते एक ही दिन में नगर निगम के खाते में 43 लाख रुपए जमा हो गए हैं। मल्टी में रहने वाले जिन लोगों से घर खाली कराए गए हैं उनमें से कुछ लोग किराए के मकान में रहने के लिए गए हैं। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि हम शासन के हित में काम कर रहे हैं।

खाली कराए गए फ्लैट

बता दें कि नगर निगम द्वारा 31 जुलाई को मल्टी में रहने वाले 208 फ्लैट के लोगों को बकाया राशि जमा करने का नोटिस दिया गया था। इन्हें 4 अगस्त तक 180000 रुपए जमा करने थे। नोटिस की अवधि खत्म होने पर बीते दिन निगर निगम ने प्रशासन और पुलिस फोर्स के साथ फ्लैट से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की।

इस दौरान काफी हंगामा भी देखने को मिला था। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने जमकर बवाल मचाया था। पंचनामा फाड़ते हुए उन्होंने निगम कमिश्नर से जमकर बहसबाजी की थी। इस दौरान तबीयत खराब होने पर उन्हें भर्ती कराया गया था।

कितनी राशि जमा

नगर निगम कि कार्रवाई के दौरान 25 परिवार ऐसे रहे जिन्होंने बकाया राशि जमा करवाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 या 30 हजार रुपए जमा करवाए और उन्हें शेष राशि जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। वही 184 फ्लैट खाली कर समान बाहर रख निगम ने अपने ताले लगाकर सील कर दिए हैं। यह पात्र हितग्राहियों को आवंटित किए जाएंगे। जिन लोगों से फ्लैट खाली कराए गए हैं। उनके लिए शहर के पांच रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था भी की गई थी।

क्या बोले कमिश्नर

इस मामले में नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना ने जानकारी देते हुए बताया कि 208 लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इन्हें केवल 1.88 लाख रुपए जमा करवाने थे। 7 साल से यह फ्री बिजली और पानी उपयोग कर रहे थे। कार्रवाई करने पर 25 लोगों ने राशि जमा कराई है और 20 लोगों के रजिस्ट्री हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता कांग्रेस सकलेचा द्वारा नौकरी खाने की बात पर कमिश्नर क्या कहना है कि हम शासन के हित में काम कर रहे हैं सबका अपना नजरिया है, जिसको जो बोलना है बोल सकता है।

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