आज़ादी के दिन के जश्न से पहले दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों और खालिस्तानी गुटों से अचानक विरोध-प्रदर्शन और संभावित खतरों का अंदेशा है। देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है, खासकर लाल किले के आसपास, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस समारोह में लगभग 24,000 मेहमान शामिल होंगे। आज़ादी के दिन के कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 12,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। उन्हें कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का सहयोग मिलेगा, जो मिलकर कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों की निगरानी करेंगी।

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के तहत, लाल किले और उसके आसपास 1,000 से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। AI-पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम रियल-टाइम निगरानी करेगा, भीड़ को संभालने में मदद करेगा और सुरक्षा कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में सहायता करेगा। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और एंटी-सबोटाज (तोड़-फोड़ विरोधी) जांच की व्यवस्था भी की है। सुरक्षा इंतज़ामों में क्विक रिएक्शन टीमें (QRTs), SWAT कमांडो, स्नाइपर, बम डिस्पोज़ल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड शामिल होंगे। सुरक्षाकर्मी गाड़ियों की सघन जांच करेंगे और सुरक्षा क्षेत्र में लगातार गश्त करेंगे। राजधानी में अहम सरकारी इमारतों, संवेदनशील जगहों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुचारू और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर कई स्तरों वाली सुरक्षा योजना तैयार की गई है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले संयुक्त सुरक्षा योजना को अंतिम रूप देने और खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बुधवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक बुलाई। पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया।