भारत में जाति-आधारित आरक्षण को लेकर राजनीति और समाज में एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। देश में ऑनलाइन अभियानों से लेकर ज़मीनी स्तर तक आरक्षण-विरोधी आवाज़ें तेज़ी से संगठित और मुखर हो रही हैं। नीट (NEET) पेपर लीक पर टीवी डिबेट में जाति-आधारित व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले युवा हर्ष दुबे के सोशल मीडिया पर हज़ारों फॉलोअर्स बन चुके हैं और वे अब नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति का इंतज़ार कर रहे हैं। यह घटना अकेली नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों में घटीं कई घटनाओं से साफ संकेत मिलता है कि आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक और जन-असंतोष की भावना उभर रही है।
पिछले कुछ हफ़्तों में, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं लगतीं, लेकिन इनसे एक व्यापक भावना के उभरने का संकेत मिलता है। ऑनलाइन, आरक्षण-विरोधी अभियान को एक मज़बूत आधार मिला है। 'रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन' (RHA) का इंस्टाग्राम पेज, जो CJP विरोध प्रदर्शनों के कमज़ोर पड़ने के साथ तेज़ी से लोकप्रिय हुआ, अब उसके लगभग 5.9 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं। यह पेज जाति-आधारित आरक्षण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है और इसे तर्कसंगत बनाने की मांग कर रहा है। RHA ने पिछले हफ़्ते महाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला ज़मीनी विरोध प्रदर्शन भी किया।
कुछ दिनों बाद, जयपुर में राजपूतों के समूह 'श्री राजपूत करणी सेना' के सदस्यों का आंदोलन तनावपूर्ण हो गया। वे सड़कों पर उतर आए और UGC के जाति समानता नियमों (जिन पर अब रोक लगा दी गई है) को लेकर पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत का आरोप है। करणी सेना के नेताओं ने अपने पूजनीय देवताओं की कसम खाई है कि वे स्थानीय निकाय चुनावों में BJP को वोट नहीं देंगे।
इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि आरक्षण-विरोधी आवाज़ें तेज़ हो रही हैं और ऑनलाइन व ऑफ़लाइन दोनों जगह समर्थकों को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन यह आंदोलन बिखरा हुआ लगता है।
हर्ष दुबे जंतर-मंतर में प्रवेश करने और नेतृत्व करने का इंतज़ार कर रहे हैं। RHA इंटरनेट पर आरक्षण-विरोधी आवाज़ों को एकजुट कर रहा है। श्री राजपूत करणी सेना जयपुर की सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रही है।
लेकिन यह साफ़ है कि आरक्षण-विरोधी भावना पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हो रही है। इसमें शिक्षाविद-लेखक आनंद रंगनाथन, पत्रकार-क्रिएटर अजीत भारती और लेखक-निर्देशक अनुराधा तिवारी जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं। ये सभी वेदांत नाम के एक छात्र द्वारा कुछ हफ़्ते पहले शुरू किए गए RHA प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ रहे हैं। इन लोगों ने मांगों की एक सूची भी जारी की है।
हमेशा की तरह, राजनेता आरक्षण पर तेज़ी से गरमाती बहस से दूर रह रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर, सिर्फ़ श्री राजपूत करणी सेना और हर्ष दुबे ही ऐसे लोग नहीं हैं जो शिक्षा, नौकरियों और दूसरे क्षेत्रों में जाति-आधारित आरक्षण के ख़िलाफ़ लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन्फ्लुएंसर, कमेंटेटर और जाने-माने बुद्धिजीवी आरक्षण के मुद्दे पर बंटे हुए हैं। कुछ लोग मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, कुछ इसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे तभी समर्थन देते हैं जब इसके लिए योग्यता के कड़े नियम हों।
ऑनलाइन और ऑफलाइन, आरक्षण-विरोधी आवाज़ें लगातार तेज़ हो रही हैं। इस तेज़ी से भारत की सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील और समाज को बांटने वाली बहस—जाति-आधारित आरक्षण—के और फैलने का खतरा है। यह समय बहुत नाजुक है और इससे कई पक्ष प्रभावित हो सकते हैं।
आरक्षण-विरोधी यह तेज़ी CJP के नेतृत्व में हफ़्तों तक चले विरोध-प्रदर्शनों के कुछ हफ़्ते बाद आई है, जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। साथ ही, UGC के इक्विटी नियमों को लेकर पूरे देश में अशांति देखी गई थी। "ऊंची जातियों" का कहना था कि ये नियम "अनुचित, अन्यायपूर्ण और मेरिट को कमज़ोर करने वाले" हैं और इनसे "सवर्ण वर्ग को गलत तरीके से निशाना बनाकर सामाजिक विभाजन और गहरा होगा"। फरवरी में "ऊंची जातियों" ने इन नियमों को "काला कानून" कहा था।
इन घटनाक्रमों से केंद्र और राज्यों की सरकारों और सत्ताधारी पार्टियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
आगे चुनावों का व्यस्त कार्यक्रम है। 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे। इनमें से कई राज्यों में—खासकर उत्तर प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य है और जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुज़रता है—जाति ही चुनाव का सबसे निर्णायक कारक बनी हुई है।
चुनावी नज़रिए से भी यह अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन ने BJP से बेहतर प्रदर्शन किया था, तो राहुल गांधी का "जितनी आबादी, उतना हक" (आबादी के अनुपात में अधिकार) का नारा और अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, आदिवासी (PDA) सामाजिक गठबंधन बनाने का प्रयास चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभा रहे थे। नतीजों में भी इसकी झलक दिखी थी।
चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा सीधा असर
आगामी वर्षों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्ष 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी मतदान होगा।
विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में जाति ही मुख्य चुनावी कारक रही है। पिछले चुनावों में राहुल गांधी के "जितनी आबादी, उतना हक" और अखिलेश यादव के "पीडीए" (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन के जवाब में, अब सवर्णों का संगठित असंतोष केंद्र और राज्य सरकारों के सामने एक नई राजनीतिक और चुनावी चुनौती खड़ी कर सकता है।
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नयी दिल्ली, छह अगस्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) 2025 की ‘काउंसलिंग’ के दूसरे चरण से संबंधित तीन अगस्त की अधिसूचना वापस ले ली है। अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण कर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। एमसीसी ने एक नोटिस में कहा कि यह फैसला पांच अगस्त को सुनील एवं अन्य बनाम चिकित्सा परामर्श समिति (रिट याचिका संख्या 11097/2026) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर लिया गया है।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण कराने और नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण में भाग लेने की अनुमति दी है।’’
समिति ने कहा कि अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों और जतायी गयी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने तीन अगस्त को जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। एमसीसी ने ‘काउंसलिंग’ का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है। नोटिस के अनुसार, सीट छोड़ने का पोर्टल सभी अभ्यर्थियों के लिए सात अगस्त को शाम चार बजे तक खुला रहेगा।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण के लिए नया पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया नौ अगस्त को सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी। विस्तृत संशोधित कार्यक्रम एमसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है, जिसके कारण एमसीसी ने अपनी पहले की अधिसूचना में संशोधन करते हुए नीट-एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया दोबारा खोलने का निर्णय किया है।
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