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भीषण युद्ध में फंसे Tourists को मिला जीवनदान! भारत और मिडिल ईस्ट के बीच सीमित उड़ानें फिर से शुरू

ईरान-US लड़ाई के चौथे दिन भी पूरे इलाके में एयरस्पेस में बड़े पैमाने पर रुकावटें जारी रहने के बावजूद, मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों से भारत के लिए लिमिटेड फ़्लाइट ऑपरेशन मंगलवार को फिर से शुरू हो गए। वीकेंड में बड़े पैमाने पर कैंसलेशन के बाद, कुछ खास राहत और शेड्यूल्ड सर्विस सीमित शर्तों के तहत चलना शुरू हो गईं, जिससे फंसे हुए यात्रियों को थोड़ी राहत मिली।

इंडिगो 3 मार्च को जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 10 स्पेशल राहत फ़्लाइट्स चलाएगी, जो रेगुलेटरी मंज़ूरी और मौजूदा एयरस्पेस की स्थितियों पर निर्भर करेंगी। एयरलाइन फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जेद्दा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है।
 

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यह कदम इज़राइल-ईरान लड़ाई के बाद मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में लगातार रुकावटों के बीच उठाया गया है, जिससे एयरस्पेस पर पाबंदियां और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुई हैं।


CCS ने इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी का रिव्यू किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की रविवार को मीटिंग हुई और इसमें खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर चिंता जताई गई। CCS ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट को इन घटनाओं से प्रभावित इंडियन नागरिकों की मदद के लिए ज़रूरी और मुमकिन कदम उठाने का निर्देश दिया।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र इस इलाके में इंडियन मिशन के संपर्क में है और ज़रूरत पड़ने पर नागरिकों को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
 

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उन्होंने कहा, “जब भी दुनिया में कहीं भी इंडियन मुश्किल में पड़ते हैं, भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी पक्की की है। उनकी सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी है,” और परिवारों से न घबराने की अपील की।

कर्नाटक ने फंसे हुए 109 लोगों को दिखाया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इवैक्युएशन की तैयारी, डिप्लोमैटिक आउटरीच बढ़ाने और फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट के कारण इस इलाके में फंसे कन्नड़ और दूसरे इंडियन लोगों की सुरक्षा के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल सिस्टम बनाने की मांग की।

कर्नाटक सरकार ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर और सभी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर्स को 24 घंटे काम करने के लिए एक्टिवेट कर दिया है। मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, राज्य के 109 लोग फंसे हुए हैं-  100 दुबई में और नौ बहरीन में।

रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि सेंटर ने बताया है कि, क्योंकि अभी एयर ट्रैफिक पर रोक है, इसलिए कोई भी फ्लाइट तुरंत ऑपरेट नहीं हो सकती। हालांकि, ऑपरेशन फिर से शुरू होने पर वापसी यात्रा का इंतज़ाम- या तो स्पेशल फ्लाइट्स या रेगुलर एयरलाइन सर्विस से  किया जाएगा।

आंध्र ने मस्कट के रास्ते जाने की सलाह दी

आंध्र प्रदेश में, NRI एम्पावरमेंट और रिलेशन्स मिनिस्टर के श्रीनिवास ने कहा कि गल्फ में फंसे तेलुगु नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश नॉन-रेसिडेंट तेलुगु सोसाइटी (APNRTS) ने बाहर से आए लोगों को कोच्चि वापस जाने के लिए ओमान के मस्कट जाने की सलाह दी है, यह देखते हुए कि मस्कट-कोच्चि फ्लाइट्स पहले ही ऑपरेट होना शुरू हो चुकी हैं। एक हॉटलाइन शुरू की गई है, और खाड़ी देशों में कोऑर्डिनेटर को टेम्पररी रहने की जगह और लॉजिस्टिक सपोर्ट में मदद के लिए अलर्ट कर दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि लगभग 10 लाख तेलुगु लोग वेस्ट एशिया में रहते हैं, हालांकि अभी फंसे हुए लोगों की सही संख्या अभी साफ नहीं है।

तेलंगाना, पंजाब ने कंट्रोल रूम बनाए

तेलंगाना सरकार ने संकट में फंसे वेस्ट एशिया के लोगों और उनके परिवारों की मदद के लिए नई दिल्ली में तेलंगाना भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया है। सीनियर अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के संपर्क में हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित देशों में मुश्किलों का सामना कर रहे पंजाबियों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की घोषणा की और कहा कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है।

ईरान में फंसे छात्र

उत्तर प्रदेश में, पुलिस ने कहा कि अमेठी के कई निवासी, जिनमें ईरान में अभी चार छात्र शामिल हैं, फंसे हुए हैं। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उनका संपर्क सीमित है और उन्होंने केंद्र से उनकी सुरक्षित वापसी में मदद करने की अपील की।

हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य के अधिकारी विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और फंसे हुए लोग अपने परिवारों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वापस आना चाहते हैं, उन्हें फ्लाइट्स फिर से शुरू होने पर वापस लाया जाएगा।

अनिश्चितता बनी रहने से सीमित राहत

पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय रहते और काम करते हैं, इसलिए कुछ खास राहत फ्लाइट्स के धीरे-धीरे फिर से शुरू होने से शुरुआती राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने के तरीके सुरक्षा हालात और रीजनल एयरस्पेस के फिर से खुलने पर निर्भर करेंगे।

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Middle East Conflict | पीएम मोदी ने Jordan King Abdullah II से की बात, शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई

मध्य पूर्व (Middle East) में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते भीषण संघर्ष के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी कूटनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। सोमवार को पीएम मोदी ने जॉर्डन के सुल्तान किंग अब्दुल्ला II से फोन पर बात की और क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। PM मोदी ने X (पहले Twitter) पर अब्दुल्ला II को टैग करते हुए कहा, "जॉर्डन के किंग, हिज़ मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला II से बात की।" "इलाके में बदलते हालात पर अपनी गहरी चिंता बताई। हम शांति, सुरक्षा और जॉर्डन के लोगों की भलाई के लिए अपना सपोर्ट दोहराते हैं। मैंने इस मुश्किल समय में जॉर्डन में भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।"

जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है, PM मोदी सभी गल्फ लीडर्स के टच में रहे हैं और लगातार इलाके के हालात का जायज़ा लेते रहे हैं। इससे पहले दिन में, उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से भी बातचीत की, और बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए समाधान के लिए भारत की अपील दोहराई।
 

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इससे पहले, उन्होंने रविवार को यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से बातचीत की। इसके अलावा, उन्होंने शनिवार को अपने इज़राइली काउंटरपार्ट बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की और खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले की निंदा की। एक दिन बाद, नेतन्याहू ने इज़राइल का समर्थन करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके देश में भारत के लोगों की बहुत तारीफ़ की जाती है।

रविवार को, PM मोदी ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक मीटिंग की भी अध्यक्षता की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (CDS) जनरल अनिल चौहान और अन्य सहित सभी बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए।

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मीटिंग में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मिडिल ईस्ट में भारतीयों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ने बाद में एक ऑफिशियल बयान में कहा, "इसने (CCS) इस इलाके में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई।"

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