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Uttarakhand: कुंभ 2027 से गांवों की सड़कों तक विकास को रफ्तार, CM धामी ने 728 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी
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News NationDehradun News: उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकास कार्यों के लिए करीब 728 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है. इसमें हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के लिए 492 करोड़ रुपये, टिहरी बांध प्रभावित 178 पात्र परिवारों को 132.43 करोड़ रुपये का प्रतिकर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई व धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ विकास कार्यों को गति देना है.
हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए सरकार ने तैयारियों के लिए 492 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. कुंभ में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए अस्थायी व्यवस्थाओं और जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना अहम है.
इसके तहत राज्य सेक्टर से 175 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, केंद्र सरकार से अनुमोदित कार्यों के वित्तपोषण के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से 317 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इन स्वीकृतियों से कुंभ से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की आवाजाही और अन्य जरूरी सुविधाओं का विशेष महत्व होता है. ऐसे में समय रहते बजट की व्यवस्था होने से संबंधित विभागों को निर्माण और व्यवस्थागत कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी.
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टिहरी बांध प्रभावित 178 परिवारों को 132.43 करोड़ रुपये
विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत देने पर भी जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने टिहरी बांध प्रभावित 178 पात्र परिवारों के लिए 132.43 करोड़ रुपये के नकद प्रतिकर के प्रावधान को मंजूरी दी है. यह प्रतिकर पुनर्वास नीति-1988 के तहत कृषि भूमि के स्थान पर नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा. इसके लिए प्रतिकर राशि में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है. इस फैसले से पात्र परिवारों को पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्था के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता आगे बढ़ेगा.
गांवों की सड़कों और सिंचाई व्यवस्था पर भी फोकस
राज्य सरकार की स्वीकृतियों में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और कृषि से जुड़ी सुविधाओं को भी जगह दी गई है. अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में गैरखेत-बलमरा-सराईखेत मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 6.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज में सिडकुल से पंडरी तक अपर बैगुल नहर के जीर्णोद्धार के लिए 7.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा पौड़ी जिले के ढिकोलिया में स्प्रिंकलर आधारित नलकूप के निर्माण के लिए 1.43 करोड़ रुपये और नैनीताल जिले के ल्वेशाल में लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 2.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
धार्मिक स्थलों और स्थानीय आयोजनों को भी बढ़ावा
उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से भी धनराशि मंजूर की गई है. पिथौरागढ़ जिले के लामाखेत में सकत्या बड़बाप मंदिर के सौंदर्यीकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए 45.03 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, चंपावत जिले के गोगना तोक में ब्रह्मचारिणी मेला स्थल के विकास के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इन कार्यों से धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने और स्थानीय आयोजनों के लिए आवश्यक ढांचे को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है. इसके अतिरिक्त हरिद्वार के बीएचईएल-रानीपुर क्षेत्र में तीन निर्माण कार्यों के लिए 2.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
जिला पंचायतों को 82.21 करोड़ रुपये का अनुदान
स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिला पंचायतों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने जिला पंचायतों को तीसरी तिमाही की किस्त के रूप में 82.21 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है. स्थानीय निकायों को मिलने वाली ऐसी सहायता से उन्हें अपने स्तर पर जरूरी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है.
