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वर्ष 2029 में भी Narendra Modi के नेतृत्व में बनेगी राजग सरकार: JP Nadda

केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) वर्ष 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में लौटेगा। नड्डा ने बांग्लादेश और अल्बानिया जैसे हालात की आशंकाओं को खारिज करते हुए भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की सराहना की और राहुल गांधी तथा कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।

नड्डा ने अहमदाबाद के वाडज इलाके में भाजपा की पदयात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि घुसपैठियों की मदद से सरकार बनाने के विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के इरादे कभी पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि चुनाव जनता के समर्थन से जीते जाते हैं, विरोध प्रदर्शनों या रैलियों से नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘याद रखना राहुल बाबा, 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उसका सम्मान किया जाए।

नड्डा ने कहा, ‘‘आप नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं, आप अल्बानिया का उदाहरण दे रहे हैं। यह 140 करोड़ लोगों का देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। यहां न तो बांग्लादेश जैसे हालात होते हैं और न ही अल्बानिया जैसे।’’ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में हिस्सा लिया।

नड्डा ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर निर्वाचन आयोग को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘जब वे चुनाव हारते हैं, तो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जीतने पर जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हैं।’’ नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिर के जंगल के भीतर एक मतदाता के लिए बनाए गए मतदान केंद्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के 10 अधिकारियों ने एक मंदिर के पुजारी को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए करीब 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘यही भारत का लोकतंत्र है। निर्वाचन आयोग की गौरवशाली विरासत है और भारत के संवैधानिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है।’’ नड्डा ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। नड्डा ने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपात्र मतदाताओं और भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम हटाने के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह ‘इंडिया’ गठबंधन घुसपैठियों के समर्थन से देश चलाना चाहता है। यही उसका असली इरादा है। एसआईआर की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाएगी।’’ राहुल गांधी का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस नादान और हठी बालक को याद रखना चाहिए कि किसी को भी घुसपैठियों की मदद से सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही हम घुसपैठियों को मतदाता बनने देंगे।’’ मंगलवार को गुजरात के राजकोट में भी भाजपा का यह अभियान चलाया गया जिसका नेतृत्व गुजरात के प्रभारी तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने किया।

गुजरात भाजपा के मीडिया विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, पदयात्रा की शुरुआत बहुमाली भवन के पास सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा से हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नीमूबेन बंभानिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता परषोत्तम रूपाला, राज्य के मंत्री और पार्टी के अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए चुग ने राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

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‘ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ.

ਤੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ.”

ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ.

ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ.”

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