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Lula की जीत भारत के लिए क्यों अहम? BRICS से लेकर कारोबार तक, अमेरिका की टैरिफ राजनीति के बीच खुलेंगे नए रास्ते

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की 25 अक्टूबर 2026 को हुई जीत सिर्फ लैटिन अमेरिकी की राजनीति तक सीमित नहीं है. इसका असर भारत के साथ ब्राजील के आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है. लूला ने राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में दक्षिणपंथी नेता फ्लावियो बोल्सोनारो को हराकर चौथा गैर-लगातार  कार्यकाल हासिल किया. 

खास बात यह रही कि पहले चरण में पीछे रहने के बाद दूसरे चरण में जीतने वाले वह ब्राजील के आधुनिक चुनावी इतिहास के पहले उम्मीदवार बने. चुनावी प्राधिकरण के अनुसार, लूला को करीब 51.8 प्रतिशत वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को लगभग 48.2 प्रतिशत वोट हासिल हुए.

भारत के लिए इस नतीजे की अहमियत इसलिए भी है, क्योंकि दोनों देश BRICS के प्रमुख सदस्य हैं और बीते वर्षों में उनके व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में लूला की वापसी से यह उम्मीद मजबूत होती है कि व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, दवा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देश हर वैश्विक मुद्दे पर एक जैसी नीति अपनाएंगे. 

ट्रंप की नीतियों के बीच भारत के लिए क्यों अहम है ब्राजील?

ब्राजील लैटिन अमेरिका की सबेस बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत के लिए इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आधारित व्यापार नीति के दौर में भारत के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापारिक साझेदारियां मजबूत करना अहम हो गया है. ब्राजील इस रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है.

ट्रंप की नीतियों में अमेरिकी बाजार तक पहुंच और व्यापारिक शर्तों को लेकर दबाव बनाने का तरीका प्रमुख रहा है. ऐसे माहौल में भारत और ब्राजील जैसे बड़े विकासशील देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सहयोग बढ़ा सकते हैं. लेकिन लूला की जीत को सीधे अमेरिका के खिलाफ किसी गठबंधन के रूप में देखना सही नहीं होगा. ब्राजील भी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अमेरिका, चीन और भारत-तीनों के साथ संबंध  बनाए रखना चाहेगा.

भारत-ब्राजील व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई?

दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती का सबसे साफ संकेत व्यापार के आंकडो़ं में दिखता है. भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2025 में भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25 फीसदी से बढ़कर 15.21 अरब डॉलर पहुंच गया. 2024 में यह 12.20 अरब डॉलर था. वर्ष 2025 में भारत ने ब्राजील को 8.35 अरब डॉल का निर्यात किया, जबकि वहां से 6.85 अरब डॉलर का आयात हुआ.

यह कारोबार केवल एक-दो चीजों तक सीमित नहीं है. भारत ब्राजील को पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, कृषि-रसायन, दवाएं और इंजीनियरिंग से जुड़े उत्पाद निर्यात करता है. वहीं ब्राजील से कच्चा तेल, सोयाबीन,  तेल, चीनी, कपास, लौह अयस्क और अन्य वस्तुएं भारत आती हैं. इससे दोनों देशों को अपनी जरूरतों के मुताबिक बाजार और आपूर्ति के स्रोत मिलते हैं.

2026 के शुरुआती छह महीनों में भी व्यापार बढ़ने का संकेत मिला. भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जून 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार 8.774 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 37 फीसदी ज्यादा था.  

लूला और मोदी की मुलाकात से क्या हासिल हुआ?

भारत-ब्राजील संबंधों को मजबूती देने में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकातों ने भी भूमिका निभाई है. जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील का दौरा किया था. उस दौरान दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा.

इसके बाद फरवरी 2026 में लूला भारत आए. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों, डिजिटल साझेदारी, छोटे और मध्यम उद्योगों, खनन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए. भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने भी दवा, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और उभरती तकनीकों में सहयोग की संभावनाों पर जोर दिया.

इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच संबंध केवल नेताओं की दोस्ती पर निर्भर नहीं हैं. इनके पीछे व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और तकनीकी साझेदारी विकसित करने की ठोस आर्थिक जरूरतें भी हैं. 

ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में भारत को फायदा

भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में कच्चे तेल और दूसरे ऊर्जा संसाधनों के लिए अलग-अलग देशों से कारोबार करना भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ब्राजील से कच्चे तेल का आयात इस दिशा में उपयोगी हो सकता है. हालांकि, वास्तविक फायदा कीमत, आपूर्ति की उपलब्धता और परिवहन लागत पर निर्भर करेगा.

इसी तरह, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और खनन में सहोयग बारत की तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों के लिए अहम है. इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों में इन संसाधनों की भूमिका बढ़ रही है. भारत और ब्राजील के बीच इस क्षेत्र में सहोयग मजबूत होता है, तो दोनों देशों को निवेश और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर मिल सकते हैं. 

दवा और डिजिटल तकनीक भी सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. भारत की दवा कंपनियों को ब्राजील जैसे बड़े बाजार में अवसर मिल सकते हैं, जबकि डिजिटल सेवाओं और तकनीकी साझेदारी से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ हो सकता है.

BRICS में भारत-ब्राजील की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण?

BRICS में भारत और ब्राजील दोनों विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज मजबूत करने की वकालत करते रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और वैश्विक संस्थानों में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने जैसे मुद्दों पर दोनों के विचारों में समानता रही है.

लूला की वापसी से इस सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावना बनी रहेगी. दोनों देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में केवल कुछ शक्तिशाली देशों का प्रभाव न रहे. हालांकि, BRICS के सदस्य होने का अर्थ यह नहीं कि भारत और ब्राजील हर मुद्दे पर एक ही रुख अपनाएंगे. दोनों की सुरक्षा प्राथमिकताएं, व्यापारिक हित और दूसरे देशों के साथ संबंध अलग-अलग हो सकते हैं.

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की चर्चा भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है. यदि दोनों देश कुछ लेन-देन में अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, तो चुनिंदा कारोबार में डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है. लेकिन इसके लिए भुगतान व्यवस्था, विनिमय दर और व्यापार संतुलन जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा. इसे डॉलर का विकल्प तैयार हो जाने के बराबर नहीं माना जा सकता.

क्या लूला की जीत से भारत को तुरंत फायदा होगा?

लूला की जीत भारत के लिए अवसर जरूर है, लेकिन इसका लाभ अपने आप नहीं मिलेगा. व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए बाजार तक पहुंच, शुल्क संबंधी बाधाओं, निवेश और कारोबारियों के बीच बेहतर संपर्क पर काम करना होगा. ऊर्जा और खनिजों में सहयोग के साथ-साथ दवा, कृषि, डिजिटल सेवाओं और विनिर्माण में भी संभावनाएं तलाशनी होंगी.

बहरहाल लूला की वापसी भारत-ब्राजील संबंधों में निरंतरता की उम्मीद जगाती है. बढ़ता व्यापार, BRICS में सहयोग और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे सकते हैं. लेकिन भारत के लिए असली सफलता तभी होगी, जब कूटनीतिक नजदीकी ठोस व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में बदले.

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