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Others राहुल गांधी बोले- वोट चोरी टॉप लेवल से हो रही:CEC के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा; 1 नवंबर को विपक्ष का दिल्ली में मार्च
Dainik Bhaskarविपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली के त्रिलोकपुरी ब्लॉक-20 में ‘वोट अधिकार, जीने का अधिकार’ जनसुनवाई के दौरान कहा कि गरीबों के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा- हम लंबे समय से यह मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश समझने लगा है कि टॉप लेवल से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा- पूरा विपक्ष एकजुट है। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते या पीएम मोदी उन्हें पद से नहीं हटाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। INDIA ब्लॉक SIR और वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष 1 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च निकालेगा और रामलीला मैदान में जनसभा करेगा। राहुल बोले- ज्ञानेश कुमार सवालों का जवाब नहीं देते CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा- हमने ज्ञानेश कुमार जी से इस बारे में सवाल किए। ज्ञानेश कुमार जी जवाब नहीं देते। वे छिपते हैं। राहुल ने जनसुनवाई का जिक्र करते हुए कहा- आज आपने जो बैठक और जनसुनवाई आयोजित की, उसने देश के सामने इस सच्चाई को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा है। सिर्फ चार बूथों पर 416 वोटरों के नाम अवैध रूप से काटे गए। SIR के खिलाफ विपक्ष का 1 नवंबर को दिल्ली मार्च विपक्षी INDIA ब्लॉक वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटरों के नाम काटने में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जैसी सार्वजनिक कार्यवाही करने की योजना बनाई है। इसके बाद 1 नवंबर को ‘दिल्ली चलो’ मार्च और रामलीला मैदान में जनसभा होगी। कांग्रेस ने 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दिल्ली नगर निगम से रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने की इजाजत भी ली थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस की रामलीला मैदान में रैली की इजाजत रद्द नहीं की गई है। पहले दी गई इजाजत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अशोका होटल में प्रस्तावित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम पर फैसला होटल को लेना है, क्योंकि यह निजी संपत्ति है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर पुलिस ने कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारियां रोक दीं। विपक्ष की SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 6 बैठकें-प्रदर्शन INDIA ब्लॉक के नेताओं ने SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 से 13 अक्टूबर के बीच 8 बार प्रदर्शन किए। कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट ने भी 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस दौरान शहर में बैरिकेडिंग की गई थी, 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे और 7 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। -------------------------- यह खबर भी पढ़ें… व्यापारियों का राहुल गांधी को 4 दिन में दूसरा लेटर: 1 नवंबर की रैली टालने की मांग; कल राहुल ने इनकार किया था INDIA ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली रैली टालने की मांग फिर उठी है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चार दिन में दूसरी बार राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिवाली के बाद 10 नवंबर को रैली कराने की अपील की है। पूरी खबर पढ़ें…
पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की मदद क्यों कर रहा है:सुप्रीम कोर्ट बोला- MRP और रिटेलर को मिलने वाली कीमतों में अंतर, क्या इसे ऐसे ही चलने दें
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के MRP और रिटेलर को मिलने वाली कीमतों में भारी अंतर पर सरकार से सवाल किए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूछा, “पूरा सिस्टम दवा निर्माताओं की मदद क्यों कर रहा है?” बेंच ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) को पूरी तरह निष्क्रिय बताया। कोर्ट दवाओं की कीमतों से जुड़े दो मामलों की सुनवाई कर रहा था। सरकार ने कहा कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं। इस पर बेंच ने कहा, “सरकार ऐसा होने दे रही है। यह सरकार की अपनी नजरों के सामने हो रहा है।” बेंच ने सवाल किया, “क्या इसे ऐसे ही बेलगाम चलने दिया जाना चाहिए?” केंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार की नीति है कि “पूरे इकोसिस्टम को नियंत्रित नहीं किया जाए।” बेंच ने पूछा, “पूरा सिस्टम इन लोगों (निर्माताओं) की मदद के लिए क्यों काम कर रहा है?”कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर भी सवाल इससे पहले 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-कैंसर दवाओं का ट्रेड मार्जिन MRP के 30% तक सीमित करने पर केंद्र के जवाब को मुश्किल से कुछ खुश होने लायक बताया था। कोर्ट ने सवाल किया था कि सरकार दूसरी दवाओं के ट्रेड मार्जिन की सीमा तय क्यों नहीं कर सकती। अस्पतालों के कैंसर दवाओं पर भारी मुनाफा जोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना का सामना कर चुके केंद्र ने कहा था कि उसने एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन MRP के 30% तक सीमित करने का अहम फैसला लिया है। केंद्र के मुताबिक, इस फैसले से मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।
